कानुन निर्माणमा प्रगति कति ?


आगामी फागुन ४ गते कर्णाली प्रदेश सरकार गठन भएको तीन वर्ष पुग्दैछ । पाँच वर्षे कार्यकालमध्ये अब दुई वर्ष मात्र बाँकी रहनेछ । अर्थात ६० प्रतिशत कार्यकाल सकिनै लागिसकेको छ भने करिब ४० प्रतिशत कार्यकाल मात्र बाँकी रहेको छ । यो अवधिमा सरकारका कामलाई विभिन्न कोणबाट हेर्ने र व्यख्या गर्ने गरिएको छ ।

प्रदेश सरकारको मन्त्रीपरिषद्को पहिलो बैठक २०७४ साल फागुन ६ गते बसेको थियो भने हालसम्मको अन्तिम बैठक २०७७ मंसिर १८ गते बसेको थियो । यसबीचमा मन्त्रीपरिषद्का ८२ वटा बैठकहरू सम्पन्न भएका छन् । यो आलेख मन्त्रीपरिषद् बैठकमा पुगेका विभिन्न विधेयकहरूसँग केन्द्रीत छ ।

२०७४ साल चैत्र २० गते बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले कर्णाली प्रदेश सामाजिक संघ–संस्था नियमन विधेयक २०७४ लाई प्रदेश मन्त्रीपरिषद्, प्रशासन तथा विधेयक समितीमा पठाई समितीको निर्णय बमोजिम गर्ने निर्णय गरेको थियो । २०७५ बैशाख ४ गतेको वैठकले कर्णाली प्रदेश गाउँसभा र नगरसभाको कानुन निर्माण प्रकृया सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेका विधेयक–२०७५ तर्जुमा गरी सैद्धान्तिक स्वीकृती दिने र कर्णाली प्रदेश आकस्मीक कोष सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ को मस्यौदा प्रदेशसभामा पेश गर्न स्वीकृती प्रदान गर्ने जस्ता निर्णय गरेको थियो ।

२०७५ वैसाख ८ गते जलस्रोत उपयोग विधेयक–२०७५ र प्रदेश सडक बोर्ड विधेयक–२०७५ को मस्यौदा तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक सहमति दिने, २०७५ बैसाख १३ मा कर्णाली प्रदेशका गाउँ सभा र नगर सभाको कानुन निर्माण प्रक्रिया सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक–२०७५ को मस्यौदा स्वीकृत गरी प्रदेशसभामा पेश गर्न सहमति दिने निर्णय गरेको थियो । २०७५ वैसाख १५ गते कर्णाली प्रदेश स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सुविधा सम्बन्धी विधेयक–२०७५ तर्जुमाका लागि सैद्धान्तिक स्वीकृती प्रदान गर्ने निर्णयलाई वैशाख १७ गते स्वीकृत गरी प्रदेशसभामा पेश गर्न सहमति प्रदान गरीयो ।

त्यस्तै वैशाख १५ गते कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी विधेयक–२०७५ तर्जुमाका लागि सैद्धान्तिक स्वीकृती प्रदान गर्ने निर्णय गरेको थियो भने वैशाख १७ गते उक्त विधेयकलाई स्वीकृत गरी प्रदेशसभामा पेश गर्न सहमति प्रदान गरीएको थियो ।

२०७५ जेठ ४ गते गरीएको मन्त्रीपरिषद्को निर्णयमा प्रादेशिक पर्यटन विधेयक, प्रदेश उद्योग विधेयक तथा वातावरण संरक्षण विधेयक–२०७५ को मस्यौदा तयार गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृती दिइयो । त्यसैगरी २०७५ जेठ ६ मा गरीएको मन्त्रीपरिषद्को निर्णयमा लागू औषध नियन्त्रण सम्बन्धी विधेयक–२०७५, कर्णाली प्रदेश कानुन आयोग गठन सम्बन्धी विधेयक–२०७५, कर्णाली प्रदेश विपद जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी विधेयक–२०७५ तर्जुमा गरी सैद्धान्तिक स्वीकृती प्रदान गर्ने निर्णय भएको थियो ।

२०७५ जेठ २० गते बसेको मन्त्रीपरिषद्को निर्णयमा प्रदेश विद्युत शक्तिको विकास, उत्पादन, वितरण र व्यवस्थापन सम्बन्धी विधेयक–२०७५ र प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्थासम्बन्धी विधेयक–२०७५ को मस्यौदा तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक सहमति दिने निर्णय भयोे । २०७५ जेठ २८ गते बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले कर्णाली प्रदेश कर तथा गैर कर सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक–२०७५ प्रदेश सभामा पेश गर्न स्वीकृती प्रदान गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

२०७५ साल जेठ ३१ गते बसेको मन्त्रीपरिषद्को निर्णयमा कर्णाली प्रदेश प्रहरी सम्बन्धी विधेयक, २०७५ तर्जुमा गर्नका लागि सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गर्ने उल्लेखगरीएको थियो । त्यस्तै २०७५ कै असार १८ गते बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकमा कर्णाली प्रदेश सहकारी विधेयक–२०७५ प्रदेश सभामा पेश गर्न स्वीकृती प्रदान गर्ने निर्णय गरीएको थियो । श्रावण १० गते बसेको बैठकमा प्रदेश लोकसेवा आयोग विधेयक–२०७५ को मस्यौदा तर्जुमा गर्ने निर्णय गरीएको थियो । भाद्र ९ मा बसेको बैठकमा प्रदेश खेलकुद विधेयक–२०७५,प्रदेश शिक्षा विधेयक–२०७५, प्रदेश स्वास्थ्य विधेयक–२०७५ तर्जुमा गर्नका लागि सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक सहमती प्रदान गर्ने निर्णय गरीएको थियो । त्यसैगरी भाद्र ३० मा प्रदेश सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक–२०७५ तर्जुमा गर्ने निर्णय गरीएको थियो ।

२०७५ पुस २६ मा सुशासनको प्रत्याभूती गर्ने सम्बन्धमा बनेको विधेयक–२०७५, उपभोक्ता संरक्षण ऐन सम्बन्धी विधेयक–२०७५ तर्जुमा गर्ने लगायत प्रदेश युवा परिषद्को सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, तथा घरेलु हिंंसा नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक सहमती प्रदान गर्ने जस्ता निर्णयहरू भएका थिए । त्यस्तै माघ ९ गते प्रदेश अनुसन्धान ब्युरो सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक–२०७५, कर्णाली प्रदेश स्वयमसेवक परिचालन गर्न बनेको विधेयक तर्जुमा गर्नका लागि सैद्धान्तिक सहमति दिने निर्णय गरीएको थियो । माघ २३ गते खाद्य उत्पादन, संरक्षण तथा खाद्य अधिकारको प्रवद्र्धन विधेयक–२०७५, प्राङ्गारीक (अर्गानिक), कृषि विधेयक–२०७५, खेलकुदको विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, कर्णाली प्रदेश स्वयमसेवक परिचालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, घरेलु हिंसा नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेशसभामा पेश गर्न स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको थियो । साथै कर्णाली प्रदेश विकास प्राधिकरण विधेयक–२०७५, प्रदेश सार्वजनिक प्रसारण सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक–२०७५ तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गर्ने जस्ता निर्णय गरीयो ।

२०७५ फाल्गुन ४ गते बसेको मन्त्रीपरिषदको बैठकले, सार्वजनिक निजी साझेदारीसम्बन्धी विधेयक तर्जुमाका लागि पनि बैठकले सैद्धान्तिक सहमति दिएको छ । त्यस्तै फागुन ४ गते नै बसेको बैठकले कर्णाली प्रदेश स्वयंसेवक परिचालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संसदमा पेश गर्न सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिएको थियो । सोहि बैठकले कर्णाली प्रदेश स्वयमसेवक परिचालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेशसभामा पेश गर्न स्वीकृती प्रदान गर्ने र कर्णाली प्रदेश सार्वजनिक निती साझेदारी सम्बन्धी विधेयकको सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गर्ने निर्णय पनि गरेको थियो ।

२०७५ फागुन २७ गते बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले उपभोक्ता संरक्षण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक–२०७५ मस्यौदा स्वीकृत गर्ने, लगाएत खाद्य उत्पादन, अधिकार तथा सम्प्रभुता सुनिश्चित गर्न बनेको विधेयक मन्त्री परिषद् प्रशासन तथा विधेयक संहितामा छलफल गरी मन्त्रीपरीषद्मा पेश गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यस्तै २०७५ साल चैत्र ९ गते बसेको बैठकले कर्णाली प्रदेश लोकसेवा आयोगको गठन, काम, कर्तव्य, र अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक–२०७५ प्रदेश सभामा पेश गर्न स्वीकृती प्रदान गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

त्यसैगरी २०७६ वैशाख १२ गतेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकमा कृर्षि तथा पशूपंक्षीजन्य व्यवसाय प्रर्वधन विधेयक–२०७६ तर्जुमाका लागि सैद्धान्तिक स्वीकृत गर्ने निर्णय गरीएको थियो । वैसाख २४ गते आम संचार तथा सुचना प्रविधि सम्बन्धि विधेयक तर्जुमाको सैद्धान्तिक स्वीकृत गर्ने ,कर्णाली पुर्वाधार विकास प्राधिकरण गठन, काम कर्तव्य र अधिकार सम्बधी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सभामा पेश गर्न स्वीकृत गर्ने, रसायन तथा रसायनिक विषादि नियन्त्रण विधेयक–२०७६ तर्जुमाको गर्ने ,पशु बधशाला तथा मासु जाँच विधेयक–२०७६ तर्जुमाको लागि सैद्धान्तिक स्वीकृत गर्ने ,माटो तथा मल व्यवस्थापन विधेयक–२०७६ तर्जुमाको लागि सैद्धान्तिक स्वीकृत गर्ने, जस्ता निर्णय गरीएको थियो । २०७६ वैसाख २८ गते बसेको मन्त्रीपरिषद्को निर्णयले कर्णाली पुवार्धार विकास प्राधिकरण गठन, काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धि व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सभामा पेस गर्ने स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यस्तै २०७६ श्रावण १४ गते प्रदेश स्वास्थ्य सेवा प्रवाह सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सभामा पेश गर्न स्वीकृत प्रदान गर्ने विषय मन्त्रिपरिषद प्रशासन तथा विधेयक समितिमा छलफल गरि पेस गर्ने निर्णय गरीयो ।
२०७६ भाद्र ६ गते बसेको मन्त्रीपरिषद्को निर्णयले उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको प्रस्तावमा कर्णाली प्रदेश वातावरण संरक्षण विधेयक–२०७५ प्रदेश सभामा पेस गर्न स्वीकृत दिने सम्बन्धमा वातावरण संरक्षण सम्बन्धि संघिय कानुन व्यवस्था तथा अन्य पक्षहरूको समेत थप अध्ययन गरि बिधेयकको मस्यौदा तयार गर्न उपयुक्त देखिएकाले सम्बन्धित मन्त्रालयमा प्रस्ताव फिर्ता पठाउने निर्णय गरेको थियो । असोज ९ गतेको बैठकले कर्णाली प्रदेश जलचर संरक्षण सम्बन्धि विधेयक तजुमाका लागि सैद्धान्तिक स्वीकृत प्रदान गर्ने निर्णय गरेको थियो । कात्र्तिक ७ गते बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठले प्रदेश युवा परिषदको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सभामा पेश गर्न स्वीकृत प्रदान गर्ने सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद प्रशासन तथा विधेयक समितिमा छलफल गरी पेश गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यस्तै पौष २८ गते कर्णाली प्रदेश खानी अन्वेषण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि विधेयक तजुर्मा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृती प्रदान गर्ने निर्णय मन्त्रीपरीषद्ले गरेको थियो । माघ ९ गतेको मन्त्रीपरीषद्को बैठकले कर्णाली प्रदेशको वातावरण संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक–२०७६ प्रदेश सभामा पेश गर्ने स्वीकृत प्रदान गर्ने निर्णय गरेको थियो । माघ २६ गते प्रदेश लोक सेवा आयोग (पहिलो संशोधन ) ऐन–२०७६ को विधेयक प्रदेश सभामा पेश गर्ने स्वीकृत प्रदान गर्ने निर्णय मन्त्रीपरीषद्ले गरेको थियो । त्यस्तै २०७६ फाल्गुन ५ गते बसेको मन्त्रीपरिषद्को निर्णयले कर्णाली प्रदेश भित्रको राष्ट्रिय वनको संरक्षण र सुव्यवस्था गर्न बनेको विधेयक–२०७६, कर्णाली प्रदेश पर्यटन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक–२०७६ को मस्यौदा स्वीकृत गरी प्रदेश सभामा पेश गर्न स्वीकृत प्रदान गर्ने निर्णय गरेको थियो । साथै सोहि बैठकले पर्वतीय विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय सम्बन्धि व्यवस्था गर्ने बनेको विधेयक, तथा बालबालिकाको अधिकार संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्र्था े बनेको विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसैगरी फाल्गुन २३ गते कर्णाली प्रदेश सहकारी नियामावली, २०७६ सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद प्रशासन तथा विधेयक समितीमा छलफल गरी पेश गर्ने निर्णय गरीएको थियो ।
२०७७ जेठ १२ गते बसेको मन्त्रीपरिषद्को निर्णयले कर्णाली प्रदेशमा व्यापार–व्यावसायको दर्ता तथा सन्चालन सम्बन्धमाव्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा प्रदेश सभामा पेस गर्ने तथा व्यवसाय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा स्वीकृत गर्ने , निर्णय गरेको थियो । त्यस्तै, २०७७ असार १ गते बसेको मन्त्रीपरिषद्को निर्णयलेस्थानिय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले पाउने सुविधा सम्बन्धि कानुनमा संसोधन र एकिकरण गर्न बनेको विधेयक–२०७७ प्रदेश सभामा पेस गर्ने स्वीकृत दिने निर्णय गरेको थियो । असार १० गते प्रदेश सुशासन प्रवधन केन्द्र (स्थापना र संचालन) सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक तर्जुमा गर्ने सैदान्तिक सहमति प्रदान गर्ने निर्णय मन्त्रीपरिषदले गरेको थियो । त्यसैगरी असार २८ गते बसेको मन्त्रीपरिषद्को निर्णयले प्रदेश सुशासन प्रवधन केन्द्र (स्थापना र संचालन) सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक तर्जुमा गर्ने सैदान्तिक सहमति प्रदान गर्ने ,बैकं खाता छोरीको सुरक्षा भरीको कार्यक्रम सन्चालन कार्यविधि–२०७६ संशोधन गरि संशोधन कार्यक्रमा आबद्ध हुने समय २०७७ भाद्र १५ गतेसम्म थप गर्ने ,कर्णाली उज्यालो कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि–२०७७ स्वीकृत गर्ने,मुख्यमन्त्री दलित महिला आयआर्जन कार्यक्रम सन्चालन कार्यविधि–२०७७ स्वीकृत गर्ने जस्ता निर्णय गरेको थियो । त्यसैगरी–२०७७ कार्तिक ८ गते बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले उपभोक्ता संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक–२०७५ फिर्ता लिने अनुमतिका लागि कर्णाली प्रदेशसभामा पेश गर्न स्वीकृती प्रदान गर्ने तथा पर्वतीय विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सभामा पेश गर्न स्वीकृती प्रदान गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

प्रदेश सरकारले यो बीचमा प्रदेश र स्थानीय तहका कामकारवाहीलाई सहज वनाउनका लागि धेरै विधेयकहरू ल्याएको छ । आम जनजीवनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने खालका केही विधेयकमात्र आउन सकेका छन् ।

(लेखकद्धय ऋति फाउन्डेशन्का अनुसन्धानदाता हुन् । कर्णाली प्रदेश सरकारको तीन वर्षे कार्यकालको समीक्षासहितको यो लेख ८ वटा श्रृखंलामा प्रकाशित हुनेछ ।)