कृषकलाई बिनाधितो ऋण, ब्याजमा अनुदान

कर्णाली प्रदेश सरकारले साना किसानहरूलाई ऋणमा ब्याज अनुदान दिने भएको छ । सानो लगानीमा कृषि व्यवसाय गरिरहेका किसानलाई व्यवसायिक बनाइ जीवनस्तर उकास्न सहकारीमार्फत ब्याज अनुदानको कार्यक्रम ल्याएको हो । बैंकको पहुँचमा नभएका र न्यून आय भएका साना किसानहरू यस कार्यक्रमबाट लाभान्वित हुनेछन् । सानो लगानीका कृषि व्यवसायका लागि किसानले सहकारीबाट लिएको ऋणको ब्याज सरकारले तिरिदिने भएको हो ।

प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ब्याज अनुदान कार्यविधि २०७७ तयार गरेर कार्यक्रम लागू गरेको हो । कृषिलाई व्यवसायिक रूपमा विकास गर्ने उद्देश्यले सहकारी संस्थासँगको सहकार्यमा ब्याज अनुदान कार्यक्रम ल्याएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

आइतवार वीरेन्द्रनगरमा मन्त्रालयद्वारा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा साना किसानका लागि ब्याज अनुदान कार्यक्रम ल्याएको जानकारी दिएको थियो । यस कार्यक्रममार्फत साना किसानहरूले १० प्रतिशत ब्याज अनुदान र एक प्रतिशत सेवा शुल्क पाउने छन् । मन्त्रालयका अनुसार प्रदेश मातहत रहेका सहकारीमार्फत साना किसानले बिना धितो न्यूनतम ५० हजारदेखि पाँच लाख रूपैयाँसम्मको ऋणमा १० प्रतिशत ब्याज र एक प्रतिशत सेवा शुल्क अनुदान पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रदेशको नियमन क्षेत्रभित्र तीन सय १४ वटा सहकारी संस्थाहरू छन् । उक्त सहकारीहरूसँग सम्झौता गरेर कार्यक्रम अघि बढाइने मन्त्रालययले जनाएको छ । ब्याज अनुदानका लागि मन्त्रालयले सात करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । यस कार्यक्रमले साना किसानहरूलाई व्यवसायिक बन्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विमला केसीले बताइन् । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको पहुुँचमा नभएका साना किसानहरूका लागि सहकारीमार्फत ब्याज अनुदान दिने कार्यक्रम ल्याएको उनको भनाइ छ ।

सहकारीमार्फत जाँदा कृषि अनुदानको दुरूपयोग रोकिने र लक्षित वर्गले मात्रै अनुदानको लाभ लिन सक्ने मन्त्रालयको विश्वास छ । ‘बैंकको पहुँचमा नभएका साना किसानको आय–स्तर वृद्धि गर्न र व्यवसायिक बनाउन यस्तो कार्यक्रम ल्याएका हौं,’ सरकारकी प्रवक्तासमेत रहेकी केसीले भनिन्, ‘प्रपोजल लेख्न नपर्ने र बिना धितो ऋण पाइने भएकाले साना किसानले सजिलै ऋण लिएर व्यवसायिक रूपमा अघि बढ्न सक्नेछन् ।’

यस कार्यक्रमका लागि मन्त्रालयले सहकारीहरूको छनोट गर्नेछ । मन्त्रालयका सचिव डा. राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले ब्याज अनुदान कार्यक्रममा सहकारीलाई सहभागी गराउन विभिन्न प्रक्रिया अपनाइने बताए । उनका अनुसार अनुदान कार्यक्रममा सहभागी हुने सहकारी संस्थाको कम्तीमा ५० लाखको पूँजि भएको, जम्मा सम्पत्तिको ९५ प्रतिशत आन्तरिक पूँजि जुटाइ ऋण लगानी गरेको हुनुपर्ने छ । कृषि व्यवसायिकरणको स्पष्ट योजना पनि हुनुुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । सम्झौतामा सहकारीले उत्पादन क्षेत्र कति वृद्धि गर्नेलगायतका विषयहरू समेटिने मन्त्रालयले जनाएको छ । कार्यक्रमले अनुदान प्रवाहको वर्तमान अवस्थामा सुधार आउने, ग्रामिण क्षेत्रमा बचत संकलन र परिचालन हुने, कृषि कर्जामा साना किसानहरूको पहुँच बढाउने, विना धितो कर्जाको माग सम्बोधन हुने, सहकारीहरूको प्रवद्र्धन हुने लगायतका अपेक्षा गरिएको छ । यो कार्यक्रममार्फत चालु आर्थिक वर्षमा कम्तीमा एक हजार कृषक लाभान्वित हुने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयले यस अघि ठूला किसानहरूका लागि बैंकमार्फत ब्याज अनुदान कार्यक्रम ल्याएर कार्यान्वयन गरिसकेको छ । ठूला किसानहरूले एक करोडसम्मको ब्याजमा सात प्रतिशत ब्याज अनुदान पाउने गरी कृषि विकास बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलगायतसँग सम्झौता गरेर कार्यक्रम कार्यान्वयनमा गएको हो । मन्त्री केसीले ब्याज अनुदान कार्यक्रमले कृषिमा दिइने अनुदानको दुरूपयोग रोकिने जिकिर गरिन । विपन्न किसानहरूका लागि समुदायमै गएर मन्त्रालयले प्रत्यक्ष रूपमा कार्यक्रम सञ्चालन गरेको उनको दाबी छ । अब प्रदेशमा ब्याज अनुदान कार्यक्रमलाई कानुनी रूपमा संस्थागत गरिने उनी बताउँछिन् । मन्त्री केसीले यसका लागि मन्त्रालयले कृषि व्यवसायिक प्रवद्र्धन ऐन बनाउन लागेको बताइन् ।