संसद् विघटनको नसिहत

लोकतान्त्रिक संसदीय शासन प्रणालीमा आधारित नेपालको कानुनमा पहिलो विकल्प अर्थात् बहुमतबाट बनेको र संसद्को विश्वास प्राप्त सरकारले काम गरिरहेको अवस्थामा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसद् विघटन गर्न पाउने व्यवस्था छैन । यसलाई राजनैतिक प्रश्न वा सङ्कट जे भने पनि यो नेपालको सर्वोच्च कानुन अर्थात् संविधान प्रतिकुल छ । यद्यपि यो कार्य गैरसंवैधानिक हो भन्ने यतिका प्रमाण र तथ्यहरू हुँदाहुँदै पनि महान्यायधिवक्ताले धारा १५८ को कर्तव्य पालन गर्दा यस्तो सल्लाह सरकारलाई जानेर दिएका हुन् वा उनलाई समेत नसोधी निर्णय लिईएको थियो भन्ने प्रश्न गम्भीर एवम् विचारणीय छ ।

संवैधानिक मान्यता अनुसार नेपालको सार्वभौम सत्ता जनतामा निहित छ । तर विडम्बना, आज ती जनप्रतिनिधिका सिन्दुरेहरू र सिन्दुरेहरूका पनि सिन्दुरेले आफैले बनाएको सर्वोच्च कानुन बेवास्ता गरी मनगणन्ते कदम उठाइरहेका छन् । अझ भनौँ उनीहरू सत्य र समाधानभन्दा धेरै समय अर्काको कुरालाई गलत सावित गर्ने चर्को कसरतमा लगाइरहेका छन् । यिनीहरूमध्ये अधिकांश व्यक्तिगत शक्ति आर्जनको लक्ष्य केन्द्रित देखिन्छन् । यस प्रकारको प्रवृत्तिको चरम अभ्यासले नेपाली जनताहरू गलत व्याख्या प्रचार–प्रसारका साधक बनेका छन् ।

आवधिक निर्वाचन नेपालको संविधानले पनि प्रस्तावनामै अङ्गिकार गरेको छ । तर कुनै दल वा व्यक्तिलाई मन लागेको समयमा बहुमतको सरकारले प्रतिनिधिसभा नै विघटन गरी चुनाव गराउने प्रावधान कुनै स्थानमा उल्लेख छैन । सत्य एउटै हुनुपर्नेमा सूत्र नमिलाइकन गणितको उत्तर चोरेर सत प्रतिशत सफल हुन खोज्नु व्यवस्था तथा नेपाली जनताहरूलाई समेत कमजोर पार्ने चेस्टा हो । अर्को शब्दमा हाल केही व्यक्तिहरूले नेतृत्व अनुकूल परिणाम कायम राख्न संसद् विघटन राजनैतिक प्रश्न हो भनी चलाखीपूर्ण व्याख्या गरेको पाइन्छ । जबकि संसद् विघटनकोबारे नेपालको संविधानमा धारा ७६ उपधारा (७) ले स्पष्ट व्याख्या गरेको छ । उक्त प्रावधान अनुसार कायम प्रतिनिधिसभा देशका लागि सरकार बनाउन असक्षम भएमा मात्र प्रतिनिधिसभा कार्यकाल अगावै विघटन हुनसक्छ । विचारणीय पक्ष के छ भने आफूलाई राष्ट्रवादी भन्नेहरू संविधान विपरीतका कार्य गर्न गराउन लागि पर्दा समेत ‘मेरै गोरुका १२ टक्का’ भन्दै सभा र जुलुस गर्दै हिँडेका छन् । त्यसकारण यसलाई संवैधानिक सर्वोच्चतामाथिकै ठाडो चुनौतीका रूपमा लिन सकिन्छ । किनकि संसद् विघटन प्रकरणलाई राजनैतिक प्रश्न वा दुई तिहाइको लागि हो भन्ने हो भने यसको सोझो अर्थ हुन्छ, हामी संविधान मान्दैनौँ ।

नेपालले गरेको नक्सा प्रकाशन र लिम्पियाधुरा तथा कालापानीको विषयलाई लिएर कतिपय भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले नेपालप्रति गरेको व्यवहार र त्यसले नेपालको राष्ट्रियतामा परेको नकारात्मक असरमा भने कथित राष्ट्रवादी शक्तिहरू मौन देखिन्छन् आफैलाई बद्नाम गराउनेलाई आफ्नो प्रचारको संयन्त्र बनाउनुको विकल्प खोज्न अझै तयार छैनन् । बेलाबखत सम्माननीय प्रधानमन्त्री खड्कप्रसाद ओली मर्यादा नाघेर भारतीय गुप्तचरसँग भेटेको तथा मनलाग्दी निर्णय गरेको भनि आलोचित छन् । यसलाई बल पुग्ने गरी गत पौष अन्तिम साता भारतको एक टेलिभिजन जीले लिएको अन्तरवार्तामा सोधिएका प्रश्नहरू तथा लगतै भारतीय सञ्चार माध्याममा प्रसारित सामग्रीले फेरि एक पटक हामीलाई हाम्रो स्वाभिमानी क्षेत्र र कुटनैतिक इज्जतमाथि प्रश्न उठाएको छ ।

अर्को शब्दमा धारा ५ को राष्ट्रिय हित अन्तर्गत नेपालीको हकहितको रक्षा र सार्वभौम सत्तालाई आधारभूत राष्ट्रहितका विषय भनेको कुराको खिल्ली उडेको छ । यस प्रकार प्रश्न उठ्छ कि, छिमेकीबाट के हाम्रो राष्ट्रियता र सार्वभौमिकताको सम्मान भएको छ ? नेकपाको विवाद उत्कर्षमा पुग्दा चीनका राजदूतले समेत सक्रियता देखाएको भनिने हाम्रो देशको शासन प्रणालीमा यस प्रकारका प्रश्नको उत्तर अझ जटिल छ । यद्यपि हालसम्मका सबैजसो सत्तासिनहरू आफूले चीन र भारतसँगको सम्बन्ध नयाँ सिराबाट थप उचाइमा पु¥याएको दाबी प्रस्तुत गर्दै आएका छन् जुन कुटनैतिक औपचारिकताबाहेक केही होइन ।

एक सामान्य अधिकारको प्रयोग गर्नेको भन्दा केही बढी संवेदनशीलता र विशिष्टता देशको नेतृत्वमा नहुनु नै त्यस देशको विकास र समृद्धिको बाधक हो । यदि मुलुक विकासशील देशको लहरमा छ भने पनि त्यो अल्पकालीन आफ्नो र दीर्घकालीन अर्काको सिद्धान्तमा केन्द्रित हुन्छ । वर्तमान नेपाल पनि थोरै धेरै त्यसमा चुकेको देखिन्छ । यहाँका राजनेताले संवैधानिक स्वतन्त्रताको चरम दुरूपयोग गर्दै शक्ति र कानुनको साँचोलाई हाइज्याकरले जहाज अपहरण गरेको शैलीमा जथाभावी घुमाइरहेका छन् । उदाहरणका लागि पौष ५ पछि उत्पन्न परिस्थिति, एमसीसी विवाद र कृषिमा वैदेशिक लगानीका मुद्दाहरूलाई लिन सकिन्छ । सिधा अर्थमा भन्नुपर्दा नेपाल सरकार प्रमुख आफूले चाहेको उत्तर मात्र कण्ठ गर्छन् उत्तर निकाल्ने तरिकासँग मतलब छैन । परिणामस्वरूपः आज पाँच वर्षमै संविधानका धाराको टुटी नै बन्द गरेर सुकेको भनि प्रचार गरिँदैछ ।

संविधानको धारा १८ ले सामान्य कानुनको नजरमा सबै नेपाली नागरिकलाई समान मानेको छ । यद्यपि ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले गरेको सिफारिस र संविधान संरक्षक राष्ट्रपतिले घोषणा गरेको संसद् विघटन तथा आवधिक निर्वाचन २०७८ संवैधानिक कानुन सम्वत् देखिँदैन, धारा ७६ उपधारा (१) अनुसार बनेको सरकार भएकोले सोही धाराको उपधारा (७) र धारा ८५ अनुसार गत २०७७ पौष ५ गतेको संसद् विघटन गर्ने निर्णय बाँझिएको छ ।

धारा ७६ (१) ले बहुमत प्राप्त दलको सरकार बनाउँछ । बहुमतवाला दलको प्रधानमन्त्रीले संसद्का सदस्यहरूको विश्वास प्राप्त गर्न नसकेमा सोही धाराको उपधारा (२) ले दुई दलको समन्वयमा सरकार बनाउँछ । यदि त्यो प्रक्रियाबाट समेत सरकार प्रमुखमाथि सांसदहरूको अविश्वास भएमा राष्ट्रपतिले धारा ७६ उपधारा (३) अनुसार सबैभन्दा धेरै सांसदवाला दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्दछ । तर यी प्रक्रियाबाट सरकार बन्न नसकेमा प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरू मध्येबाट सबैको विश्वास जित्न सक्नेलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्दछ । यस प्रकारले बहुमतवाला दलको, दुई दलको सहमतिबाट प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको, सबै भन्दा बढी सांसदवाला दलको व्यक्ति र संसद्को विश्वास दिलाउन सक्छु भन्नेले समेत प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको मितिले ३० दिनभित्र प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत पाउन नसकेको अवस्थामा सोही धाराको उपधारा (७) अनुसार वाहालवाला प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभाको विघटन गरी अर्को चुनावको लागि राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्ने र राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ६ महिना भित्रमा चुनाव गर्न प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन मिति तोक्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ । यसले हालको नेपाली राजनैतिक घटनाक्रम र हाम्रो संवैधानिक प्रावधानमा स्पष्ट बेमेल रहेको पुष्टि हुन्छ ।

यहाँ परिस्थिति कस्तो भयो भने धारा ७६ (१) को अवस्थामा सरकार बनेको छ र उसले विश्वासको मत पनि पाएको छ । यस्तो अवस्थामा बरु संसद् जिम्मेवार र परिपक्व निर्णय गर्ने थलो हुनुपर्ने हो । अर्कोतर्फ धारा १०३ अनुसार संसद्मा सांसदहरूले निर्णय गर्न सकेनन् । अझ भनौँ आफ्नो वाक स्वतन्त्रतालाई दलकै लागि तिलाञ्जली दिए । परिणामतः आज उनीहरू तीन वर्षमै गैरसंवैधानिक कदमको सिकार बन्दै पदमुक्त भएका छन् । तसर्थ राष्ट्रपतिले कमजोर संवैधानिक आधार भएको यो निर्णय संविधानका धारामा भन्दा पनि ‘मन्त्रिपरिषद्ले गरेका सिफारिसलाई राष्ट्रपतिले हस्ताक्षर गर्न ढिलाइ गर्न मिल्दैन र अस्वीकार पनि गर्न मिल्दैन’ भन्ने मान्यतामा टिकेर अनुमोदन गरेको देखिन्छ । मन्त्रिपरिषद्ले ओलीलाई कम्तीमा केही महिनासम्म कुर्सीमै राख्न निर्णयमै एकाधिकारको प्रयोग गरेको तथ्यगत रूपमै प्रष्ट हुन्छ । किनकि यतिका संवैधानिक सीमाहरू हुँदाहुँदै धारा ७६ उपधारा (१०) अनुसार संसद् प्रति उत्तरदायी रहनुपर्ने मन्त्रीहरूले नै जनताको मन्दिर प्रतिनिधिसभा अल्पायुमै मारेका छन् भने राष्ट्रध्यक्षबाट पोस्टमार्टम सेवामा पनि कुनै कमी भएको पाइँदैन भलै त्यो असंवैधानिक ठहरिनुपर्दछ ।

त्यतिमात्र होइन हाल निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका र प्रतिनिधिसभामा उत्पति तथा पेश भएका विधेयकहरूको समेत चक्र सुरुवातदेखि नै प्रारम्भ हुने अवस्थामा पुगेको छ । यसले कानुनी चलखेल गर्ने र शब्दमा जनतालाई झुक्याएर नीतिगत भ्रस्टाचारमार्फत दीर्घकालीन लाभ लिनेको लागि सुवर्ण मौका सिर्जना भएको छ भने जस्तोसुकै कानुनी व्यवस्था पनि तोडमोड गरेर व्यवहार गर्दा केही फरक पर्दैन भन्ने गम्भीर नकारात्मक सन्देश नेपाली राजनैतिक दलहरूका हरेक कार्यकर्ताहरूसम्म पुगेको छ । नैतिक आचरणको खडेरी र अविश्वासको गहिरो खाडलसहितको नेपाली राजनैतिक जगतमा यस प्रकारको भावना बोकेका व्यक्तिहरू पूँजीकै बलमा निर्वाचित हुने र पछि देशको शासन प्रणाली नै खतरामा पार्न सक्ने हुँदा तत्कालीन सुरक्षाको लागि चालिएका कदमहरू दीर्घकालीन रूपमा कतिको राष्ट्रहितमा छन् भन्ने समेत सबैको समीक्षाको विषय हुनुपर्दछ ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई उनको दलका सांसद र अर्का अध्यक्षले असहयोग गरेको तथा अविश्वास प्रक्रियाबाट आफूलाई पदमुक्त गरेर अस्थिरता निम्त्याउन लागेको कारण देखाएर संविधान अनुसार नै हालको प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपरेको कुतर्क गर्ने गरेको पाइन्छ । त्यसैगरी जनताका प्रतिनिधिले बोल्ने थलो, प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर देश गलत मान्छेको हातमा जानलाग्दा जनतालाई सुम्पिदिएको तर्क प्रधानमन्त्री ओलीको छ । यसर्थमा आगामी चुनावमा पनि विगत जस्तै नामी दलहरू, राजसंस्थाको वकालत गर्ने दलहरू र आफूलाई निर्विवाद वैकल्पिक शक्ति भन्ने उदयमान दलहरूका टाउकाहरू उम्मेदवार बन्नेछन् । सोझो अर्थमा देश प्रचण्ड, ओली, देउवा, भट्टराई र हाल कम कार्यकर्ता भएका अनि अल्पजनमतमा रहेका उदयमान दलहरूकै वरीपरी नेपालको प्रधानमन्त्रीको कुर्सीले परिक्रमा गर्नेछ । यसमध्ये अल्पमतमा परेका र नयाँ दलहरूको मात्र पालो आउन बाँकी छ सत्तामा । अर्थात् हामीले चाहेर या नचाहेर देश फेरि ‘घुमिफिरी रुम्जाटार’ भनेजस्तै उनैका हातमा जानेछ, जो वर्षौँदेखि उग्रराष्ट्रवादको नसामा कार्यकर्ता र जनतालाई लठ्याउँदै आएका छन् । यदि अझै पनि हामीले सही व्यक्तिलाई संसद्मा पु¥याएर पनि गलत कदममा ठोस अडानसहितको खबरदारी गर्न ढिलो ग¥यौं भने हाम्रो निम्ति समयको स्वाभाविक परिवर्तन बाहेक अरू कुरा सपना जस्तै आशामा सीमित हुनेछ । आजको समयभन्दा अझै तिता यथार्थहरू नभोग्नुपर्ला भन्न सकिँदैन ।

आजको आवश्यकता भनेको असल नियतको नेतृत्व र त्यसलाई लड्नलाग्दा काँध दिएर थाम्ने मात्र होइन, गलत बाटोमा जाँदा कठाला समातेर सही बाटोमा ल्याउन सक्ने तागत भएका जनताको हो । अतः इमानका साथ राष्ट्रहितको तराजुमा कानुनी सीमामा रहेर के सही र के गलत तौल्नुको विकल्प छैन । सारमा राष्ट्रियताको नारा लगाउँदै राष्ट्रको मूल कानुनलाई नै दाउमा राखेर देशको शासन प्रणालीलाई नै लत्याएर अघि बढ्न खोज्नेहरू प्रति सही नसिहत दिन कोही विमुख रहनुहुँदैन । यही नै वास्तविक क्रान्ति हो र समुन्नतिको उच्च गति हो ।

प्रकाशित मितिः   ४ माघ २०७७, आईतवार १०:२३