पूर्वाधार विकासमा केन्द्रित
अघिल्लो श्रृंखलामा हामीले प्रदेश सरकारले पहिलो एक वर्षमा गरेका महत्वपूर्ण निर्णयहरूबारे चर्चा गर्याैं । आजको श्रृंखलामा प्रदेश सरकारले पछिल्लो करिब दुई वर्ष अर्थात् २०७६ वैशाखदेखि हालसम्म गरेका महत्वपूर्ण निर्णयहरूमा केन्द्रित रहनेछौं । आउँदा श्रृंखलाहरूमा ती निर्णयहरूको कार्यान्वयनको अवस्था विश्लेषण गर्नेछौं ।
२०७६ वैशाख १२ गते बसेको कर्णाली प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा राष्ट्रिय खेलाडीलाई उपचार खर्च सहयोग गर्ने निर्णय गरिएको थियो । त्यस्तै २०७६ साउन ९ गतेको बैठकमा कर्णाली इन्जिनियरिङ्ग कम्पनी लिमिटेड स्थापना गर्ने, प्रदेशमा बाढीपहिरो वा यस्तै अन्य प्राकृतिक प्रकोपमा परि पीडित हुने व्यक्ति वा निजका परिवारलाई पीडित भएको एकिन गरी राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको थियो । सोही बैठकबाट २०७६ असार २८ गते डोल्पाको मुड्केचुला गाउँपालिकामा गएको बाढीपहिरो लगायतका कर्णाली प्रदेशभर यस्तो प्रकोपबाट मृत्यु हुने व्यक्तिको परिवारलाई प्रति मृतक एक लाखका दरले, घर निर्माणको लागि बढीमा तीन लाख अन्य क्षतिको हकमा प्रभावितहरूको क्षतिको विस्तृत विवरण सङ्कलन गरी औचित्यको आधारमा राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको थियो ।
२०७६ असोज ३ मा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा आव २०७५÷०७६ को बजेट खर्च तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन छानविन समिति गठन गर्ने निर्णय गरीएको थियो । असोज ९ मा प्रदेशमा योजनाहरूको सम्भाव्यता अध्ययन र परियोजनाहरूको विस्तृत प्रतिवेदन तयारीको लागि चाईना थ्री गर्जेज कर्पाेरेशनसँग आवद्ध सांघाइ इन्भेष्टिगेसन डिजाइन एण्ड रिसर्च इन्स्टिच्यूट कम्पनी लिमिटेडसँग सहयोग लिन स्वीकृतिका लागि नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरिएको थियो । त्यस्तै कार्तिक १९ मा सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर उपत्यकामा चक्रपथ निर्माण र वीरेन्द्रनगर–तेलपानी–भुरीगाउँ सडक खण्डमा पर्ने सुरुङमार्गको सम्भ्यावता अध्ययनको लागि चीनको चिँगदावो म्यूनीसिपल कन्स्ट्रक्सन गु्रप कम्पनी लिमिटेडसँग नेपाल सरकारमार्फत अनुरोध गर्ने, बैंक खाता छोरीकोः सुरक्षा जीवनभरीको कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि स्वीकृत गर्ने, मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका स्वीकृत गर्ने, श्रमदिन अभियान सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि स्वीकृत गर्ने, प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा सम्बोधन गरिएको भेरी बबई डाईभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको बाँधको दायाँ किनाराबाट थप जल विद्युत उत्पादन गर्ने कार्यको सम्भाव्यता अध्ययन, लागत अनुमान र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन आयोजनाबाट नै तयार गरी कर्णाली प्रदेश सरकारलाई उपलब्ध गराउन नेपाल सरकार समक्ष अनुरोध गर्ने जस्ता निर्णय गरिएको थियो । कार्तिक २९ गते कर्णाली उज्यालो कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७६ स्वीकृत गर्ने, जिल्ला समन्वय समितिबाट गरिने अनुगमन तथा मूल्याङ्कन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७६ स्वीकृत गर्र्ने, ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा, उत्खनन्, क्रसिङ र बिक्री वितरण तथा क्रसर उद्योग स्थापना र सञ्चालनलाई व्यवस्थित गर्ने कार्यविधि, २०७५ को प्रथम संशोधन स्वीकृत गर्ने, प्रदेश अस्पताललाई शिक्षण अस्पतालको रूपमा आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गरी सञ्चालन गर्न सुर्खेत मेडिकल कलेज पूर्वाधार निर्माण विकास आयोजनालाई सहमति दिने जस्ता महत्वपूर्ण निर्णयहरू गरियो ।
२०७६ पुष ८ गते कर्णाली प्रदेशमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई कर्णाली प्रोत्साहन भत्ता, चिकित्सकहरूको लागि विशेष प्रोत्साहन भत्ता र बिमा तथा अन्य सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको थियो । साथै सोही बैठकमा कर्णाली प्रदेशका विमानस्थलहरूको विस्तार तथा स्तरोउन्नति सम्बन्धमा सुर्खेत विमानस्थलको क्षेत्र विस्तार र स्तरोउन्नति गरी रात दिन हवाई सेवा सञ्चालनयुक्त बनाउनका लागि नेपाल सरकार, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने तथा सुर्खेत विमानस्थललाई आधार बनाएर कर्णाली प्रदेशका अन्य जिल्लाहरूमा हवाई उडान सहज सुरक्षित र भरपर्दाे बनाउन प्रदेशका जिल्लाहरूमा रहेका विमानस्थलको पूर्वाधार विकास तथा स्तरोन्नति गर्न नेपाल सरकार, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरिएको थियो । साथै प्रदेशलाई सहयोगापेक्षी सडक मानवरहित प्रदेश घोषणा गर्ने कार्य सम्बन्धमा सहयोगापेक्षी सडक मानवरहित बनाउन प्रदेश भरी सबै तहमा अभियान सञ्चालन गर्ने, अभियान सञ्चालन तथा निगरानीका लागि प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहसम्म संरचना निर्माण गर्ने, मानव सेवा आश्र्रमको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, सबै जिल्लाबाट जानकारी प्राप्त गरी ‘सहयोगापेक्षी सडक मानव मुक्त’ प्रदेश घोषणा गर्ने निर्णय गरिएको थियो । १३औं साग खेलमा कर्णाली प्रदेश स्थायी ठेगाना भएका पदक प्राप्त खेलाडीलाई प्रोत्साहन स्वरूप रकम उपलब्ध गराउन स्वीकृत प्रदान गर्ने निर्णय पनि सोही बैठकमा गरिएको थियो ।
२०७६ फागुन ५ मा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा व्यावसायिक कृषि तथा पशुपंक्षीपालन व्यवसायको लागि ब्याज अनुदान कार्यक्रम कार्यविधि, २०७६ स्वीकृत गर्ने, च्याम्पियन बुक अफ द वल्र्ड रेकर्डमा नाम लेखाउन सफल कालिकोटका विजय शाहीलाई पुुरस्कार रकम दुईलाख प्रदान गर्ने निर्णय भएको थियो । फागुन २३ गते कर्णाली प्रदेश अन्तर्गत कालिकोट, सल्यान र रुकुम पश्चिम जिल्लाहरूमा कारागार भवन निर्माण गर्ने प्रयोजनका लागि सम्बन्धित जिल्लाका जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई प्रति जिल्ला एक करोडका दरले अख्तियारी प्रदान गर्न स्वीकृत प्रदान गर्ने, कर्णाली प्रदेशमा निर्माणाधिन आपतकालीन गोदामघर निर्माण कार्य पूरा गर्नका लागि लाग्ने स्टीमेट अनुसारको रकम चार करोड ६३ लाख नेपाल सरकारसँग रकम माग गर्नको लागि स्वीकृत प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको थियो । सोही बैठकमा कर्णाली प्रदेशका प्रस्तावित रूपान्तरणकारी आयोजनाहरू राष्ट्रिय योजना आयोगमा पठाउने निर्णय पनि गरियो । जस अन्तर्गत सुर्खेत–हिल्सा दू्रतमार्ग, कर्णाली करिडोर, कोहलपुर– सुर्खेत चारलेन सडक, भेरी करिडोर, मध्य करिडोर, दाङ–सल्यान–रुकुम पूर्वी करिडोर, सुर्खेत विमानस्थल विस्तार तथा स्तरोन्नति, प्रदेश राजधानी पूर्वाधार विकास तथा वीरेन्द्रनगर स्मार्ट सिटी तथा रिङ्गरोड निर्माण, कर्णाली बस्ती विकास आयोजना, नलसिंहगाड जलविद्युत आयोजना ४१० मेगावट, फुकोट जलविद्युत आयोजना ४०० मेगाावट, बुटवल–सुर्खेत ४०० केभी विद्युत प्रसारणलाइन, कैलाली –फुगाडसम्म ४०० केभी विद्युत प्रसारणलाइन, सुर्खेत–नलसिंहगाड र जगदुल्लासम्म ४०० केभी विद्युत प्रसारण लाइन, कृषि तथा पशुपालन बहुउद्देश्यीय हिमाली तथा पहाडी श्रोत केन्द्र, पेट्रोलियम पदार्थ उत्खनन् तथा प्रशोधन, कर्णाली जडिबुटी प्रशोधन केन्द्र, कर्णाली आयुर्वेदिक उत्पादन केन्द्र पर्छन् ।
प्रदेश महŒवका आयोजनाहरूमा प्रदेश राजधानी सुर्खेतदेखि जिल्ला सदरमुकामसम्म जोड्ने सडक, जिल्ला सदरमुकामदेखि पालिका केन्द्रसम्म जोड्ने सडक, अन्तर प्रदेश आर्थिक केन्द्र जोड्ने सडक, भेरी–बबई जलविद्युत आयोजना, जगदुल्ला जलविद्युत आयोजना, कर्णाली बस्ती विकास आयोजना, कर्णाली लिफ्टिङ्ग सिँचाइ आयोजना, सुर्खेत–दुल्लू खानेपानी आयोजना, पर्वतीय विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय, हिमाली आवासीय विद्यालय, प्रदेश र जिल्ला अस्पताल, कर्णाली र भेरी घुम्ती करिडोर अस्पताल, अनिवार्य न्यूनतम आयआर्जन कार्यक्रम, प्रदेश शित भण्डार निर्माण, कर्णाली रत्नपत्थर उद्योग, कर्णाली पार्टिकल बोर्ड उद्योग, कर्णाली पर्यटन पूर्वाधार परियोजना, डिजिटल कर्णालीजस्ता राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू पर्दछन् ।
२०७६ चैत्र १० मा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा प्रदेश राजधानीको रूपमा रहेको सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको बढ्दो सहरीकरण व्यवस्थापन तथा सहरी सौन्दर्यको संरचनाहरू खरिद तथा निर्माणका लागिसडक बत्ती तथा ट्राफिक लाईट व्यवस्थापनको सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्ने, दमकल खरिद, ट्याङ्कर खरिद सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्ने निर्णय गरिएको थियो । कोरोना भाइरसको सम्भावित संक्रमणको प्रभावकारी रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्नका लागि आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमार्फत तत्काल विपद् व्यवस्थापन कोष खडा गरी सो कोषमा हाललाई आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयबाट दश करोड रूपैयाँ उपलब्ध गराउने, कोषमा उपलब्ध रकमबाट कर्णाली प्रदेशभित्रका सबै जिल्लाहरूमा जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिलाई ५० लाख रूपैयाँका दरले उपलब्ध गराउने, कोभिड–१९ को उपचारका लागि विशिष्टीकृत अस्पताल र अन्य अस्पतालबाट प्रदान हुने आइसोलेशन वार्ड र क्वारेन्टाइन सेवा लगायतका अन्य प्रतिकार्य र उपचारका लागि संलग्न अनुसूची–२ बमोजिम विशेष प्रकृतिका स्वास्थ्य उपकरण औषधि उपलब्ध गराउन नेपाल सरकार समक्ष अनुरोध गर्ने जस्ता निर्णयहरू गरियो ।
२०७६, चैत्र २५ गते कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को रोकथाम, नियन्त्रण, उपचार तथा राहत कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन तेह्र करोड बीस लाख रूपैयाँ कर्णाली प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरियो । साथै कर्णाली प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कोषमा जम्मा भएको रकमबाट प्रत्येक गाउँपालिकालाई पन्ध्र लाख रूपैयाँ र प्रत्येक नागरपालिकालाई बीस लाख रूपैयाँको दरले सम्बन्धित स्थानीय तहले स्थापना गरेको कोषमा रकम उपलब्ध गराउने, प्रदेश राजधानीको रूपमा रहेको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) प्रभावित स्थायी नगरवासी जनताको साथै नगरभन्दा बाहिरको लकडाउनको कारणबाट समस्याग्रत व्यक्तिहरूको समेत राहत व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हँुदा सो नागरिकलाई थप १० लाख उपलब्ध गराउने जस्ता निर्णयहरू पनि सोही बैठकबाट गरियो ।
२०७७ वैशाख ४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा कोरोना भाइरस प्रभावित जनतालाई राहत उपलब्ध गराउन चाहने व्यक्ति वा संघ–संस्थाहरूले सोझै समुदायमा पुगी राहत वितरण गर्न नपाउने र राहत वितरण रकम वा सामग्री सम्बन्धित स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराई स्थानीय तहबाट मात्र वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरिएको थियो ।
त्यस्तै २०७७ बैशाख २६ गते कोभिड–१९ संक्रमण रोकथाम, प्रतिकार्य तथा उपचारलाई प्रभावकारी बनाउन अस्पतालहरूको पूर्वाधार विकास तथा क्षमता अभिवृद्धिको लागि प्रदेश सरकार अन्तर्गतका प्रदेश अस्पताल, सुर्खेत स्वास्थ्य सेवा कार्यालय कालिकोट, स्वास्थ्य सेवा कार्यालय जाजरकोटको लागि ती निकायहरूबाट गरिने कार्यहरूको लागत अनुमान सहिदको मागका आधारमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले आवश्यक र उचित बजेट उपलब्ध गराउने, चौरजहारी अस्पताल, रुकुम पश्चिम र कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लाको आवश्यक पर्ने रकम आवश्यकता र औचित्यको आधारमा कर्णाली प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कोषबाट उपलब्ध गराउने, प्रदेशभित्र संघीय सरकार र प्रदेश सरकारका एउटै प्रकृतिको कार्य गर्ने समान स्वरूपका फरक–फरक कार्यालय तथा निकायहरू रहँदा काममा दोहोरोपना हुने, समान प्रकृतिको कार्र्यमा समन्वय अभाव रहने, साथसाथै स्रोतसाधनको दोहोरो र अनावश्यक उपयोग समेत देखिने अवस्था रहेकाले प्रदेशको विकास निर्माण सम्बन्धी कार्यमा दोहोरोपना हटाउन, प्रदेशको श्रोतसाधनको वृद्धि गरी सेवा प्रवाह र विकास निर्माण कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन प्रदेशमा रहेका संघीय सरकारका सेवा प्रवाह र विकास निर्माणसँग सम्बन्धित कार्यलयहरू स्रोतसाधनसहित प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्न नेपाल सरकारसँग अनुरोध गर्ने जस्ता निर्णयहरू गरियो ।
२०७७ जेठ १९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा कर्णाली प्रदेश विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन (संशोधन नियमावली, २०७७ स्वीकृत गर्ने, कोभिड–१९ संक्रमित बिरामीका लागि आइसोलेशन बेड र किट खरिद गर्ने, कोभिड–१९ को प्रभावका कारण उत्पन्न हुन सक्ने सम्भावित खाद्य संकटलाई दृष्टिगत गरी उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले तत्काल चामल पच्चिस हजार क्विन्टल, गहुँ बाह्र हजार क्वीण्टल र दाल तीन हजार क्वीण्टल गरी जम्मा चालीस हजार क्वीण्टल खाद्यन्न खरिद गरी भण्डार तथा आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउने र यसको लागि बजेटको व्यवस्था आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले गर्नेजस्ता निर्णयहरू गरियो ।
श्रावण १७ गतेको बैठकमा विपद्को घटनाबाट पूर्णरूपमा घर क्षति भएका घरपरिवारलाई आवास निर्माणका लागि राहत रकम उपलब्ध गराउने तथा जग्गा हस्तान्तरण गरीदिने सहमति गरिएको थियो । त्यसैगरी भाद्र ६ गते कर्णाली प्रदेशभित्र ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन् क्रसिङ र बिक्री वितरण क्रसर उद्योगको अनुगमन गरी काम सुरु गरेको १५ दिनभित्र प्रदेश सरकार समक्ष प्रतिवेदन पेस गर्न उच्चस्तरीय अनुगमन समिति गठन गर्ने निर्णय गरिएको थियो ।
यसैगरी २०७७ कार्तिक ८ मा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७७ पहिलो संसोधन स्वीकृत गर्ने, कर्णाली प्रदेशका कोभिड–१९ लक्षण सहितका बिरामीहरूको परीक्षण तथा उपचार प्रदेश सरकारको तर्फबाट निःशुल्क रूपमा गर्ने, सुर्खेत विमानस्थलको विकास, विस्तार र स्तरोन्नतिका लागि कर्णाली प्रदेश सरकार र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका बीच भएको सहमति अनुमोदन गर्ने, विपद् जोखिम बिमा सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७ स्वीकृत गर्ने, कर्णाली प्रदेश विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन नियमावली, २०७७ स्वीकृत गर्ने, प्रयोगशालासहितको अर्गानिक कृषि तथा अनुसन्धान केन्द्र स्थापनाको लागि अध्ययन कार्य अगाडि बढाउने, पर्वतीय विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सभामा पेश गर्न स्वीकृती प्रदान गर्ने जस्ता महŒवपूर्ण निर्णयहरू गरियो । त्यस्तै २०७७ मंसिर ११ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा कर्णाली प्रदेश पर्यटन गुरुयोजना स्वीकृत गर्ने निर्णय गरिएको थियो । २०७७ मंसिर १८ मा सडक लगायत दुर्घटना उद्धार कार्यक्रम शीर्षकबाट कार्यक्रम संशोधन पश्चात विपद्का घटनाबाट मृतक २३ घर परिवारलाई ४६ लाख राहत रकम सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयले मृतकको एकिन गरी दोहोरो नपर्ने शर्तमा राहत सुविधा उपलब्ध गराउन स्वीकृती प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको थियो ।
(लेखकद्वय सुर्खेतस्थित ऋति फाउण्डेशनका अनुसन्धानकर्ता हुन् )
प्रकाशित मितिः ५ माघ २०७७, सोमबार १०:३८
साझा बिसौनी ।