किसानको तथ्याङ्क संकलन गरिँदै
कर्णाली प्रदेशका किसानहरूको सूचीकरण गर्न तथ्याङ्क संकलन गरिने भएको छ । किसान लक्षित तथा सबैखाले कृषि तथा पशु विकास कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन किसानको सूचीकरण गर्न लागिएको हो । किसानहरूको एकिन तथ्याङ्क भएपछि कृषि तथा पशु विकासका कार्यक्रम वैज्ञानिक, पारदर्शी र प्रभावग्राही बनाउन सहयोग पुग्ने सरकारी अधिकारीहरूले बताएका छन् । हाल स्थानीय तहमार्फत तीन तहकै सरकारले किसानको तथ्याङ्क संकलनको प्रक्रिया अघि बढाएका हुन् ।
कार्यक्रममा दोहोरोपना हटाउन र लक्षितवर्गमा बजेट तथा कार्यक्रम केन्द्रित गर्न किसानहरूको वर्गीकरण गरिने बताइएको छ । खाद्य सम्प्रभुता ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार किसान वर्गीकरण गरी किसान कल्याणको काममा आधार रेखा तयार गर्न लागिएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । सूचीकरणमा मुख्यगरी किसान दर्ता, पारिवारिक, खेतीबारी, जमिन र कृषि तथा पशुपालन संरचना सम्बन्धी विवरण समावेश हुनेछन् । कृषि व्यवसाय र फर्म सम्बन्धी विवरण, अनलाइन प्रमाणीकरणको लागि आवश्यक कागजात, बाली उत्पादन तथा कृषि मेसिनरी प्रयोग सम्बन्धी विवरणको तथ्याङ्कसमेत समावेश गरिनेछ । उक्त कार्यक्रम सञ्चालनका लागि मन्त्रालयले प्रत्येक पालिकामा चार लाख बजेट पठाइसकेको छ ।
कतिपय प्रदेशले किसान सूचीकरण र किसान परिचय–पत्र वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेकाले एकद्वार नीतिबाट कार्यक्रम अघि बढाउन केन्द्र सरकारले अगुवाइ गरेको हो । कृषक सूचीकरण पश्चात् कृषकको मनोबल उच्च बनाउँदै कृषि विकासमा उत्प्रेरित गर्ने र राष्ट्रिय तथ्याङ्क प्रणालीलाई मजबुत हुने विश्वास मन्त्रालयको छ । कृषकहरूको एकिन तथ्याङ्कको अभावमा कार्यक्रम सञ्चालनमा कठिनाइ भएकाले सूचीकरण पश्चात् सहजता हुने कर्णाली प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विमला केसी बताउँछिन् । उनका अनुसार वर्गीकरणको आधारमा किसानले राज्यबाट प्राप्त हुने सुविधा र प्रचलित कानुन बमोजिम योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण उपलब्ध गराइने लक्ष्य केन्द्र सरकारको छ ।
किसानको सूचीकरण गर्न केन्द्रमा एक जना सूचना प्रविधि विज्ञसहितको इकाइ गठन गरिएको छ । केन्द्रीय इकाइले सफ्टवेयर निर्माण र यसको सुरक्षा तथा प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई प्राविधिक पृष्ठपोषणको काम गर्नेछन् । संघ प्रदेश र स्थानीय सबै तहका हरेक निकायमा एक–एक जना सम्पर्क व्यक्ति तोकिने छ । केन्द्रमा मुख्य प्रशिक्षक टोली तयार गरिसकेकाले हाल उक्त टोलीले सफ्टवेयर सञ्चालनको लागि प्रदेशस्तरमा प्रशिक्षणको काम गरिरहेको बताइएको छ ।
किसानको सूचीकरणका लागि कर्णालीका दश वटै जिल्लाका कृषि विकास, पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालयका प्रमुखहरूलाई प्रशिक्षण दिइएको छ । जिल्ला स्तरका प्रशिक्षकहरूले स्थानीय तहका सम्पर्क अधिकृतको तालिम गर्ने र पालिकास्तरका सम्पर्क अधिकृतले सहजकर्तालाई तालिम दिएर किसान सूचीकरणको प्रक्रिया थालिने बताइएको छ ।
यसैबीच, कर्णालीका कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्रका कर्मचारीहरूका लागि किसान सूचीकरण प्रणाली सम्बन्धी प्रदेशस्तरीय अभिमुखीकरण कार्यक्रम सुरू गरिएको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको आयोजना र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको समन्वयमा आइतवारदेखि वीरेन्द्रनगरमा तालिम सुरू भएको हो । तालिम तीन दिनसम्म सञ्चालन हुनेछ ।
प्रकाशित मितिः ५ माघ २०७७, सोमबार १०:३९
साझा बिसौनी ।