पीडितलाई संरक्षण दिन पुनस्र्थापना केन्द्र

विभिन्न समयमा राजनीतिक आन्दोलनमा सरिक भइ घाइते, अपाङ्गता र बेपत्ता भएका व्यक्ति तथा तीनका परिवारलाई संरक्षण गरिने भएको छ । त्यसका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारले विधेयक तयार पारेर शान्ति तथा पुनस्र्थापना केन्द्र स्थापना गर्न लागेको हो ।

प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले निर्माण गरेको उक्त विधेयक प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता भइसकेको छ । २०५२ साल फागुन १ गतेदेखि २०६३ साल मंसिर ५ गतेसम्मका विभिन्न राजनीतिक आन्दोलन, २०६२/०६३ सालको जनआन्दोलन तथा प्रदेश प्राप्तिको आदोलनमा भएका सहिद र तीनका आश्रित परिवारलाई विधेयकले समेटेको छ ।

विधेयकमा विभिन्न आन्दोलनका घाइते, बेपत्ता, अपाङ्गता तथा तिनका परिवार र सहिदका परिवारहरूलाई संरक्षण गर्न पुनस्र्थापना केन्द्र बनाउन लागिएको उल्लेख छ । त्यस्ता व्यक्ति तथा परिवारलाई विभिन्न सीपमूलक तालिम दिने र जीवन निर्वाहका लागि संरक्षण गर्ने विधेयकको उद्देश्य रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रदेशको राजधानी सुर्खेतमा पुनस्र्थापना केन्द्र स्थापना गर्ने गरी विधेयक तयार पारिएको हो ।

पुनस्र्थापना केन्द्रले प्रदेशमा स्थायी ठेगाना भएका घाइते, अपाङ्गता र अशक्तहरूको तथ्याङ्क संकलन तथा यसअघि छुटेकाहरूको प्रमाणित गरी लगत राख्ने, उनीहरूको भरणपोषण, तिनका परिवारलाई सम्मान, छात्रवृत्ति र जीविकोपार्जनको व्यवस्था गर्ने काम गर्ने छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका प्रवक्ता एवम् कानुन अधिकृत तुलबहादुर खड्काले घाइते, अपाङ्गता र अशक्तहरूको शारीरिक, मानसिक र सामाजिक क्षतिको आधारमा जीविकोपार्जन र स्वास्थ्य बिमाको व्यवस्था हुने बताए । उनका अनुसार त्यस्ता व्यक्तिहरूका सन्तानलाई शैक्षिक छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्ने, त्यस्ता परिवारलाई उद्यम व्यवसाय सञ्चालन गर्नका लागि सहुलियत दरमा ऋण उपलब्ध गराउन सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गर्नेलगायतका कार्य पुनस्र्थापना केन्द्रबाट हुनेछन् । त्यस्तै घाइते, अपाङ्गता र अशक्तको लागि मनोविमर्श तालिम, परिचय–पत्रको व्यवस्था, राजनीतिक आन्दोलनका ऐतिहासिक दस्तावेज संकलन तथा संरक्षण, कल्याणकारी कोष स्थापना गरी संस्थागत गर्न केन्द्र स्थापना गर्न लागिएको विधेयकमा उल्ल्ेख छ । पुनस्र्थापना केन्द्र सञ्चालनका लागि १० सदस्यीय सञ्चालक समिति बनाइनेछ । सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्री संयोजक रहने समितिमा प्रदेश योजना आयोगका सदस्य र अन्य मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहनेछन् ।

विधेयकमा विभिन्न आन्दोलनका क्रममा मृत्यु भएका र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवारलाई समेत समितिको सदस्यमा राखिने छ । त्यस्ता परिवारका तीन जना सदस्यलाई सरकारले मनोनित गर्ने विधेयकमा उल्लेख छ । विधेयक प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता भइसकेकाले संसद्बाट पास हुन बित्तिकै कार्यान्वयनमा जाने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

पीडित पक्षलाई नसमेटेको गुनासो

सरकारले तयार पारेको विधेयकले तत्कालीन माओवादी ‐विद्रोही पक्ष)बाट पीडित यौन हिंसामा परेकाहरूलाई समेट्न नसेको अधिकारकर्मीहरूले बताएका छन् । द्वन्द्वपीडित साझा चौतारी कर्णाली प्रदेशकी संयोजक शितलसिंह राठौरले द्वन्द्वकालमा यौनहिंसामा परेका महिलाहरूलाई विधेयकले नसमेटेको बताइन् ।

‘पीडितलाई यौनहिंसामा परेको कुरा खुलाउन पनि समस्या छ,’ उनले भनिन्, ‘राज्यले पनि उनीहरूको उपचारको लागि पहल गरेको छैन ।’ यस्ता विषय विधेयकमा समेट्न आफूहरूले बारम्बार भने पनि सुनुवाइ नभएको उनी बताउँछन् । विधेयकको मस्यौदा निर्माण गर्दा सरोकारवाला निकायसँग पर्याप्त छलफल र सहकार्य नगरी मनोमानी ढङ्गले विधेयक निर्माण गरिएको उनले आरोप लगाइन् । उनका अनुसार कर्णाली प्रदेशभर करिब दुई हजार महिलाहरू द्वन्द्वका समयमा यौनहिंसामा परेका थिए ।

राज्य पक्षबाट पीडित भएकाहरूलाई विधेयकले सम्बोधन गरे पनि विद्रोही पक्षबाट पीडित बनेकालाई नसमेटेको द्वन्द्वपीडित महिला सञ्जाल सुर्खेतकी अध्यक्ष ममता नगाल बताउँछिन् ।

‘विधेयक निर्माण भए पनि विद्रोही पक्षबाट पीडितहरू समेटिएका छैनौं,’ उनले भनिन्, ‘सरोकारवालासँग छलफल नगरेरै विधेयकको मस्यौदा तयार भएछ ।’ उनले सबै प्रकारका द्वन्द्व पीडितहरूले राज्यकातर्फबाट संरक्षण पाउनुपर्ने बताइन् ।

प्रकाशित मितिः   ५ माघ २०७७, सोमबार १०:४२