लगानी धेरै, प्रतिफल थोरै

नेपालमा स्वरोजगार कार्यक्रमः भाग– एक


नेपालमा युवाको जनसंख्या कुल जनसंख्याको ४०.३५ प्रतिशत अर्थात् एक करोड सात लाख रहेको छ । नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३३ मा प्रत्येक नागरिकको रोजगारीको हकलाई मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गरिएको छ । संविधानकै धारा ५१ ले रोजगारीका सम्बन्धमा राज्यका नीति के हुने भन्ने विषयलाई स्पष्ट पारेको छ । जसमा, श्रमशक्तिलाई दक्ष र व्यावसायिक बनाउने, स्वदेशमा नै रोजगारीको अभिवृद्धि गर्ने, वैदेशिक रोजगारीबाट आर्जन भएको पूँजी, सीप, प्रविधि र अनुभवलाई स्वदेशभित्रै उत्पादन क्षेत्रमा लगाउन प्रोत्साहन गर्ने आदि विषय उल्लेख गरिएको छ ।त्यस्तै, असाहाय अवस्थामा रहेका एकल महिलालाई सीप, क्षमता र योग्यताका आधारमा रोजगारीमा प्राथमिकता दिँदै जीविकोपार्जनका लागि समुचित व्यवस्था गर्दै जाने राज्यका नीतिहरू पनि उल्लेख गरीएको छ । ‘राष्ट्रिय रोजगार नीति–२०७१’ ले पनि ‘सबैले काम गर्न पाउने अवस्थाको सुनिश्चितता गर्दै देशको मुख्य सामाजिक आर्थिक शक्तिको रूपमा रहेको श्रमशक्तिलाई दक्ष र व्यावसायिक बनाउने र स्वदेशमा नै रोजगारीको अभिवृद्धि गरिनेछ’ भनि भनेको छ । यीनै मापदण्डमा टेकेर २०७५ साल फागुन १ गते प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सुरु भएको घोषणा पनि गरियो । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले मुलुकभित्रै उत्पादनशील रोजगारीका अवसरहरूमा वृद्धि गरी न्युनतम रोजगारीको सुनिश्चितता गर्ने लक्ष्य राखेको छ । आगामी पाँच वर्षभित्र बाध्यात्मक वैदेशिक रोजगारलाई निरुत्साहित गर्ने नीतिअनुरूप आन्तरिक रोजगारीको दायरा फराकिलो बनाउँदै लाने भनि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ । रोजगार प्राप्त गर्न नसक्ने परिवारलाई सामाजिक संरक्षण पनि प्रदान गर्ने भनिएको छ ।

देश संघीयतामा गएसंगै यस्ता विभिन्न नीतिहरू प्रदेश तथा स्थानीय तहमै निर्माण हुन थालेका छन् । केन्द्रको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको सिको गर्दै कर्णाली प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । केन्द्र सरकारको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको सिको गर्दै गरिबी हटाउन भन्दै कर्णाली प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको अवधारणा आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ देखि अघि सार्याे । कार्यक्रमका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट कार्यविधिसमेत पारित भयो । कार्यविधिमा स्थानीय तहले माग गरेका विकास योजना र त्यहाँ रहेका बेरोजगारको तथ्यांकका आधारमा कार्यक्रम अघि बढाइने उल्लेख छ । पूँजी, सीप एवम् लगानीका स्रोतको अभाव भएका बेरोजगार जनशक्तिलाई सीप सिकाई उद्यमशीलताको विकास, उत्पादनमा वृद्धि गरी आत्मनिर्भर र अर्थतन्त्र निर्माणमा योगदान दिनको लागि श्रमप्रति सम्मान गर्ने जनशक्ति निर्माण विना धितो सहुलियत दरमा कर्जा प्रवाह गरी स्वदेशमै स्वरोजगार बनाउन ‘सुदूरपश्चिम प्रदेश स्वरोजगार विकास कोष सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ल्याएको छ ।

नेपालमा युवा तथा रोजगारीको अवस्थाः

कुल जनसंख्याको एक करोड सात लाख युवा जनसंख्या भएको नेपाल विश्व युवा विकास सूचकांक अनुसार ७७औँ स्थानमा पर्दछ । नेपालमा १९.२ प्रतिशत युवा पूर्ण बेरोजगार छन् । प्रतिवर्ष रोजगारीका लागि विदेशिने युवा पाँच लाख ३८ हजार रहेका छन् र त्यसमा पनि ७४ प्रतिशत अदक्ष, २४ प्रतिशत अर्धदक्ष र २ प्रतिशत दक्ष जनशक्ति रहेको छ । कृषिमा युवाहरूको संलग्नता ५०.२ प्रतिशत रहेको छ र २६.१ प्रतिशत युवाहरू स्नातक भएर पनि बेरोजगार बस्नु परेको अवस्था विद्यमान छ ।

श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयबाट जारी तथ्याङ्क बमोजिम विदेशिने युवाको संख्यामा केही कमी आएको र यो संख्या वार्षिक ३ लाख २३ हजार मात्र रहेको देखिएको छ । युवा विकास उद्यमशिलता र स्वरोजगारका लागि सरकारी गैरसरकारी तथा निजी स्तरबाट भए गरेका प्रयासका कारण यो विदेशिने युवाको संख्यामा कमी आएको हो भन्ने बुझाइ रहेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवाहरूले विदेशमा काम गरी कमाएको रकम रेमिट्यान्सको रूपमा नेपाल भित्रिने गर्दछ जसको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा २९ प्रतिशत योगदान रहेको छ ।

मंसिर ११ गते सार्वजनिक एक तथ्यांक नै हेरौँ न । विगत ५ महिनामा ६ लाख ८२ हजार ९ सय ८२ युवाले बेरोजगार रहेको जनाउँदै नाम दर्ता गराएका छन् । यसैगरी यो अवधिमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम मार्फत ८ सय ६२ जनाले रोजगारी पाएको उल्लेख छ । यसरी नै यो अवधिमा १ लाख ४२ हजार ८ सय ७ नेपाली स्वदेश फर्किएका छन् भने सो अवधिमा विदेश जान नयाँ श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या २ हजार ३१६, बिदामा आएर पुनः श्रम स्वीकृति लिएका युवाको संख्या १६ हजार ५ सय ८ रहेको छ । तथ्यांकले के देखाउँछ भने यहाँ जति सुकै रोजगारीका लागि कार्यक्रम सञ्चालन भएको भए पनि अधिकांश युवाहरू विदेश नै जान चाहिरहेका छन् । यसको कारण उनीहरू यहाँका अवसरबाट वञ्चित हुनु वा अवसरले उनीहरूको जीवनमा खासै प्रभाव पार्न नसक्नु हो ।

नेपालमा स्वरोजगारी सिर्जनाका लागि गैरसरकारी तथा सरकारी क्षेत्रबाट धेरै नै प्रयास गरिएको छ तर पनि ती प्रयासले अपेक्षित लाभ हासिल गर्न सकेका छैनन् ।

स्वरोजगारका लागि गैरसरकारी निकायहरूबाट पनिप्रयास भएका छन्, सन् २०१४ देखि २०२० सम्म रोजगार कोषका लागि स्वीड्जरल्यान्डको सहयोगमा वार्षिक ३० लाख अमेरिकी डलर आइरहेको छ । त्यस्तै, किशोरावस्था साक्षरता तथा जीवनउपयोगी सीप कार्यक्रमका लागि पनि सन् २०१७ देखि २०२० सम्म वर्षेनी १.११ करोड अमेरीकी डलर नेपाल भित्रिरहेको छ । एडरा आइएनजीयो अष्ट्रेलियाबाट पनि सन् २०१५ देखि २०२० सम्ममा युवाका लाथि स्वास्थ्य कार्यक्रमका लागि वर्षेनी १०.७ करोड रूपैयाँ आइरहेको छ । त्यस्तै चाइल्ड प्रोटेक्सन सर्भिसेज इन्टरनेशनलबाट युवाको सामाजिक पुनस्र्थापना कार्यक्रमका लागि सन् २०१६ देखि २०२१ सम्मका लागि वार्षिक ४.४७ करोड रूपैयाँ आइरहेको छ । रोलिट इन्टरनेशनल अमेरिकाबाट पनि सन् २०१७ देखि २०२९ सम्मका लागि वार्षिक ९.९३ करोड रूपैयाँ सक्रिय नागरिकद्वारा युवा पे्ररणा कार्यक्रमका लागि आइरहेको छ । त्यस्तै स्वीस फाउन्डेसन फर टेक्निकल को–अपरेसन, स्वीजरल्यान्डबाट पनि वार्षिक ३.८९ करोड रूपैयाँ युवा रोजगार परियोजनाका लागि सन् २०१७ देखि २०२१ सम्मका लागि अनुदान आइरहेको छ । योसँगै युवा विकास परियोजनाको लागि पनि सन् २०१४ देखि २०१९ सम्म वार्षिक १.१ करोड रूपैयाँ वल्र्ड एम्बेसी अफ मुस्लिम युथ, साउदी अरेबियाबाट नेपालमा आइरहेको थियो ।

गैरसरकारी क्षेत्र त छँदैछ, सरकारी क्षेत्रको प्रयास झनै धेरै गरिएको छ नेपालमा स्वरोजगारीको वातावरण बनाउनलाई । तर आजसम्म भएका प्रयासहरूमध्ये कुनै प्रयासहरू सफल भएका छैनन् । नेपाल सरकारबाट सञ्चालित कार्यक्रमहरूमा, कर्णाली रोजगार कार्यक्रम, राष्ट्रिय स्वयम्सेवा कार्यक्रम, प्रमाण–पत्र धितो कर्जा कार्यक्रम, राष्ट्रपति युवा महिला उद्यमी कार्यक्रम, युवा तथा साना व्यवसायी रोजगार कोष, गरीबसँग विश्वेश्वर, ग्रामीण सामुदायिक पूर्वाधार विकास कार्यक्रम, तराइ क्षेत्र विकास कार्यक्रम, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम लगायतका विविध कार्यक्रमहरू पर्दछन् । यी अधिंकाश कार्यक्रमहरू असफल भएका छन् । ती असफल कार्यक्रमको बारेमा मंगलवार प्रकाशित हुने आलेखको दोस्रो भागमा प्रकाशन गरिनेछ ।

(लेखकद्वय सुर्खेतस्थित ऋति फाउण्डेशनका अनुसन्धानकर्ता हुन् ।)