आर्थिक अवसरको लागि उदार नीति

जमिनको उपयोग: भाग–दुई

---

नेपालको संविधान २०७२ को अनुसूची–८ मा स्थानीय तहको अधिकारहरूको सूची समावेश गरिएको छ । जसमा स्थानीय बजार व्यवस्थापन, स्थानीय सडक, कृषि सडक, ग्रामीण सडकलाई स्थानीय तहको अधिकारको रूपमा उल्लेख गरिएको छ । संविधानको मौलिक हक अन्तर्गत लेखिएको छ, ‘प्रत्येक नागरिकलाई नेपालको कुनै पनि भागमा पेशा, रोजगार गर्ने र उद्योग व्यापार तथा व्यवसायको स्थापना र सञ्चालन गर्ने स्वतन्त्रता हुनेछ । सुरक्षित बस्ती विकास सम्बन्धी नीति, योजना, कार्यक्रम तर्जुमा, कार्यान्वयन अनुगमन, नियमन र मूल्यांकन गर्ने अधिकार पनि स्थानीय तहसँगै छ ।

वीरेन्द्रनगर नगरपालिका कर्णाली प्रदेशको राजधानी एवम् सुर्खेत जिल्लाको सदरमुकामका रूपमा रहनुका साथै कर्णाली प्रदेशको प्रवेशद्वार पनि हो । यस नगरपालिका कर्णाली प्रदेश अन्तर्गत पर्ने जिल्लाहरूको शैक्षिक, प्रशासनिक, पर्यटकीय, स्वास्थ्य र व्यापारिक सेवाको केन्द्रका रूपमा समेत रहेको छ । नेपाल सरकारको मिति २०७५ चैत्र ७ गते स्वीकृत भइ कार्यान्वयनमा आएको राष्ट्रिय भूमि नीति, २०७५ मा वन क्षेत्रको संरक्षण गर्दै सरकारी जग्गा उपयुक्तताका आधारमा कृषि र उद्योग व्यवसायको सञ्चालनको लागि लिजमा उपलब्ध गराउन सकिने कुरा उल्लेख गरिएको छ ।

वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको ८० प्रतिशत जमिन कृषियोग्य छैन् तर कानुनी अड्चन तथा नगरपालिकाको अस्पष्ट नीतिको कारण व्यावसायिक लगानीका लागि लगानीकर्ताहरू आकर्षित भएका छैनन् । वीरेन्द्रनगर सुर्खेतमा उद्यम गर्दै आएका सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघ सुर्खेत शाखाका कोषाध्यक्ष समेत रहेका भद्र भण्डारीले आफूहरूलगायत अन्य लगानीकर्ताले वीरेन्द्रनगरमा भोग्नुपरेको जग्गा समस्या निकै जटिल रहेको बताउँछन् । ‘नेपालकै ठूलो जडिबुटी संकलन तथा प्रशोधन केन्द्रका लागि उपत्यका नगर विकास समितिले जग्गा दिन नसक्ने यहाँको स्थानीय र प्रदेश सरकारले बाहिरबाट लगानीकर्ता ल्याउने हो भने उक्त लगानीमा यहाँका बासिन्दाको संलग्नता हनुपर्ने खालको नीतिनिर्माण गर्न जरूरी छ । हाम्रोमा धेरै जमिन विभिन्न वनहरूको मातहतमा छ । जमिन नभएसम्म उद्यम गर्न असहज हुन्छ । यहाँको महङ्गो जमिनले उद्यमीलाई धेरै नै सास्ती परेको छ । खाली जमिन वनले भाडामा दिन सक्दैन । यहाँ विद्युत नियमित रूपमा दिनुपर्छ । सडकको सहज पहुँच बनाउनुपर्छ । मानव संसाधनको तयार सरकारले गर्नुपर्छ’ भण्डारीले भन्छन् ।

त्यस्तै सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघ सुर्खेतका महासचिव लक्ष्मण कँडेलले वीरेन्द्रनगरको जग्गा, यस सम्बन्धमा बनेका नीति तथा कानुन, जग्गाको मूल्यले गर्दा ठूला लगानीकर्ता वीरेन्द्रनगरमा आकर्षित हुन नसकिरहेको बताए । ‘सुर्खेतको औद्योगिक क्षेत्रमा कुनै उद्यमीले व्यवसाय गर्दैगर्दा त्यही लगानीको धितो राखेर बैंकले ऋण पत्याउँदैन । नेपाल सरकारले व्यवसायीलाई परियोजना आधारमा ऋण दिन भने पनि बैंकले मान्दैनन् । जायजेथा बेचेर उद्यम गर्न लागेका व्यवसायीलाई ऋण गर्न छुट्टै धितो राख्ने सम्पत्ति आवश्यक पर्ने बाध्यता छ । कुनै परियोजना चलेपछि लाखौं कर तिर्ने र हजारौंलाई रोजगारी दिनसक्ने छ त्यसलाई ऋण नदिने ? हामीसँग पर्याप्त औद्योगिक क्षेत्र छैन । यहाँ ५० करोडको व्यवसाय गर्न ३ अर्बको जग्गा किन्नुपर्ने बाध्यता छ । कुनै ठाउँमा एउटा उद्योग खुल्छ । त्यसकै आधारमा वरिपरि बस्ती बस्छ । पछि गएर त्यही बस्तीले उद्योगलाई किचकिच गर्छ । यहाँ विद्युत अनियमित हुनाले उपकरण बिग्रिन्छन् । उपकरणको मर्मतमा धेरै पैसा खर्च हुन्छन् । अनि लगानीकर्ता कसरी आउँछ सुर्खेत ?’ उनले प्रश्न गरे । कर्णाली प्रदेशका ठूला उद्योग तथा व्यवसायको लागि सबैभन्दा उपयुक्त र सबैभन्दा बढी सेवा सुविधा भएको स्थान हो प्रदेश राजधानी समेत रहेको सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर । तर नेपालको उद्योगको तथ्यांक र कर्णाली प्रदेशको अवस्था हेर्दा वीरेन्द्रनगरमा पनि कृषिसँग सम्बन्धित उद्योगहरू दर्ता नै भएको देखिदैन् ।

नेपालमा चार लाख एक हजार दुई सय ३६ वटा लघु, घरेलु तथा साना उद्योगले २८ लाख ८ हजार ५२ जनालाई रोजगारी दिँदा कर्णाली प्रदेशमा १७ हजार ६३ वटा लघु, घरेलु तथा साना उद्योगले एक लाख १९ हजार दुई सय ७० जनालाई रोजगारी दिने तथ्यांक छ । देशभर दुई लाख ३५ हजार १७ वटा कम्पनी दर्ता भएकोमा कर्णाली प्रदेशमा १.१ प्रतिशत अर्थात् २६ सय ७० वटा कम्पनी दर्ता भएका छन् । देशभर १० स्थानमा रहेका औद्योगिक क्षेत्रमा ७०० वटा उद्योग रहेकोमा हाल ६३७ वटा उद्योग सञ्चालनमा छन् । सञ्चालनमा रहेका उद्योगमा १५ हजार १ सय ८३ जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् । विश्वमा जम्मा रोजगारीको २३.०८ प्रतिशत जनसंख्या औद्योगिक क्षेत्रमा रोजगारी गर्छन । तर नेपालमा भने उद्योगहरूको संख्या अलि कम भएकोले जम्मा रोजगारीको १५.४४ प्रतिशत नागरिकहरू औद्योगिक क्षेत्रमा रोजगारी गर्छन् । नेपालमा दर्ता उद्योग वर्गीकरण अनुसार ७ हजार ८ सय ३२ वटा रहँदा प्रति उद्योग ७५ जनालाई रोजगारी प्राप्त भएको छ । कर्णाली प्रदेशमा वैदेशिक लगानी भएका ८५ वटा उद्योगबाट २६०६ जनालाई रोजगारी सिर्जना भएको छ ।

यसरी हेर्दा औद्योगिक क्षेत्रको प्रवद्र्धन तथा विकासले ठूलो मात्रामा रोजगारीको अवसर सिर्जना गरेको देखिन्छ । नेपालको कृषि प्रणली निर्वाहमुखीमात्र रहेको तथा सरकारले मानिसहरूलाई कृषिकर्ममा आकर्षित गर्नका लागि धेरै नै प्रोत्साहन नीतिहरू ल्याउँदा पनि मानिसहरू आकर्षित हुन सकिरहेका छैनन् । कर्णाली प्रदेशका करिब २८.९ प्रतिशत जनता निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनी छन् । मुलुकको उपभोगमा आधारित गरिबी २५.१ प्रतिशत रहँदा कर्णालीको गरिबी ३८.८ प्रतिशत रहेको छ । मुलुकभर औषत २८ प्रतिशत जनता बहुआयामिक गरिबीमा रहँदा कर्णाली प्रदेशको बहुआयामिक गरिबी ५१.२ प्रतिशत रहेको छ । मुलुकको बेरोजगारीदर २७.७ प्रतिशत रहेको अवस्थामा कर्णाली प्रदेशको बेरोजगारी २२ प्रतिशत रहेको देखिन्छ । मुलुकको युवा बेरोजगारीदर २९.९ प्रतिशत रहेकोमा कर्णालीको दर पनि २९ प्रतिशत बढिरहेको तथ्याङ्कले देखाउँछ  । कर्णाली प्रदेशमा आर्थिक रूपले सक्रिय जनसंख्या करिब ४० प्रतिशतमात्रै छन् । सुर्खेतका जम्मा जनसंख्याको ४१.८ प्रतिशत जनसंख्या आर्थिक रूपले सक्रिय छन् ।

गरिबीको कारण नागरिकहरू पेसा व्यवसाय र रोजगारीबाट विमुख हुनु हो भने सक्रिय रूपले आर्थिक क्रियाकलाप गर्न नपाउनुले नागरिकहरूले गरिबीको सामना गरिराख्नुपरेको छ । त्यसैले त स्थानीयस्तरमा उद्योग स्थापना भएमा केहीले प्रत्यक्ष रूपमा रोजगारी पाउँछन्, केहीले उत्पादनमूलक उद्योगमा कच्चापदार्थ खरिद प्रक्रियाबाट आम्दानी गर्छन् । उनीहरू आर्थिक क्रियाकलापमा संलग्न हुन्छन् । अक्सर आयातित सामानहरू महङ्गो पर्ने गर्छन् । ढुवानी शुल्कदेखि विभिन्न शुल्कहरूको कारण महङ्गा पर्ने सामानहरू स्थानीयस्तरमा उत्पादन भएमा उपभोक्तालाई समेत कम मूल्यमा प्राप्त हुन्छ । स्थानीयरूपमा उद्योग व्यवसायको स्थापनालाई प्रवद्र्धन गर्ने हो भने ती उद्योग व्यवसायहरूले प्रयोग सम्पूर्ण कच्चापदार्थ स्थानीय नै हुन्छ । स्थानीय वस्तुको प्रयोग गरेर स्थानीयस्तरमा स्थानीय बासिन्दालाई नै सामग्री पु¥याउन सकिन्छ ।

कृषि क्षेत्रको विकास तथा विस्तार नेपालको लागि महŒवपूर्ण छ । सुर्खेतको लागि पनि कृषि क्षेत्रमा पर्याप्त सम्भावनाहरू छन् तर पर्याप्त सम्भावनाहरू हुँदाहुँदै पनि विभिन्न कारणले सुर्खेत उपत्यकामा कृषि क्षेत्रमा अपेक्षित उपलब्धी हासिल नभइरहेको अवस्थामा कृषि बाहेक पनि वैकल्पिक विधिहरूबाट अधिकतम लाभ लिने सकिने कुरामा सजग हुन जरुरी छ । सिँचाइको अभाव भएको र मानिसहरूले धेरै रुचि नदिएको हुनाले जमिनलाई कृषि क्षेत्र घोषणा गर्ने नाममा वैकल्पिक अवसरहरूबाट वञ्चित गराइनु हुँदैन ।

नेपालको संविधानले नै नागरिकलाई सम्पत्तिमाथिको हक सुनिश्चत गरेको अवस्थामा व्यक्तिको निजी सम्पत्तिको माथिको अधिकारलाई प्रवद्र्धन गर्दै छनौट गर्ने स्वतन्त्रता प्रदान गर्नुपर्ने भएको हुनाले स्थानीय तहले त्यसविरुद्धमा आफ्नो नीति बनाउनुहुँदैन । बृहत रूपमा रोजगारी सिर्जनाका लागि कृषि क्षेत्रको विकास भन्दा पनि औद्योगिक क्षेत्रको विकास र व्यवसायीकरण महŒवपूर्ण हुनाले यसतर्फ स्थानीय तहको ध्यान जान आवश्यक छ ।

भू–उपयोग नीति २०७२ ले जग्गा वर्गीकरणको लागि विभिन्न ११ वटा विकल्पहरू प्रदान गरेको छ जसभित्र कृषि क्षेत्र, व्यावसायिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र आदि पर्दछन् । ती सबै क्षेत्रको अध्ययन गरी जुन क्षेत्र बनाउँदा अधिकतम आर्थिक लाभ हुन्छ, त्यसतर्फ नगरपालिकाको नीति केन्द्रित हुन जरुरी छ । ३० वर्षपछि वीरेन्द्रनगरको जनसंख्या ३ लाख पुग्ने अनुमान गरिएको छ, पछिल्लो जनगणनाअनुसार नगरपालिकाको जनसंख्या १ लाख हाराहारी छ । १ लाख जनसंख्याकै व्यवस्थापनामा त यति धेरै चुनौती थपिइरहेको स्थितिमा कृषि क्षेत्रको घोषणाले थप जमिनमा बस्ती विकास हुन नसक्ने र हाल बस्ती रहेको स्थानमा अत्यधिक अव्यवस्थित बस्ती हुने देखिन्छ । तसर्थ यस विषयमा पनि स्थानीय तहले ध्यान दिन जरुरी छ ।

प्रकाशित मितिः   ८ पुष २०७७, बुधबार ०८:४५