महत्वाकांक्षी निर्णय धेरै


आउँदो फागुनमा कर्णाली प्रदेश सरकारको पाँच वर्षे कार्यकालमध्ये तीन वर्ष पूरा हुनेछ । यो अवधिमा मन्त्रिपरिषद्का ८२ वटा बैठक सम्पन्न भएका छन् । बैठकले विभिन्न निर्णयहरू पनि गरेका छन् । कतिपय निर्णय कार्यान्वयन भएका छन् भने कतिपय निर्णयमै सिमित देखिएका छन् । यस श्रृंखलामा हामीले प्रदेश सरकारले आफ्नो पहिलो एक वर्षमा गरेका महŒवपूर्ण निर्णयहरू समेटेका छौं । अर्थात् गठन भएदेखि २०७५ चैत्र मसान्तसम्म गरेका मुख्य निर्णयहरूमा केन्द्रित रहनेछौं । बाँकी दुई वर्षमा गरेका निर्णयहरू र ती निर्णयहरूको कार्यान्वयनको अवस्थाबारे आगामी श्रृंखलामा खोज्ने नै छौं ।

२०७४ फागुन ६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले प्रदेशको विकास र समृद्धिका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट भएको विभिन्न निर्णयहरूलाई सम्बन्धित मन्त्रालयले एक महिनाभित्र कार्ययोजना बनाई पेस गर्ने निर्णय गरेको थियो । फागुन २६ गतेको बैठकले प्रदेशको विकास र समृद्धिका लागि काठमाडौंमा बृहत अन्तरक्रियाको आयोजना गर्न आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वाला र आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री नरेश भण्डारी रहने गरी समन्वय समिति गठन गर्ने निर्णय ग¥यो । सोही बैठकले प्रत्येक महिनाको दुई दिन (१ गते र १५ गते) श्रमदिनको रूपमा काम गर्ने भन्ने निर्णय पनि गरेको थियो ।

२०७४ चैत्र ३० गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कर्णाली प्रदेशको विकास र समृद्धिका लागि छिमेकी मित्रराष्ट्र चीनसँग जोडिएका नाकाहरू हुम्लाको हिल्सा, मुगुको नाग्चेनाग्ला र डोल्पाको मोरिम्लो–धो नाकालाई औपचारिक रूपले खोल्ने, उत्तरी नाकासँग पहुँच वृद्धि गरी व्यापार तथा पर्यटन प्रवद्र्धन र विकास गर्न कोहलपुर–सुर्खेत–हिल्सा सम्मको सडकलाई प्रधानमन्त्री अन्तर्राष्ट्रि«य द्रूत लोकमार्गको रूपमा नामाकरण गर्ने, मुगुको नाग्म–नाक्चेनाग्ला नाका सडक एवम् सुर्खेतको छिन्चु–सल्यानको सल्लीबजार–जाजरकोट–डोल्पाको हुदै मोरिम्लो–धो नाका जोड्ने भेरी कोरिडोर सडक समेत उपरोक्त तीनवटै लोकमार्गहरूलाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको रूपमा सम्बोधन गरी आवश्यक कार्य अगाडि बढाउने निर्णय गरेको थियो । साथै बर्दिया–हिल्सा कर्णाली कोरिडोर निर्माणको कामलाई अगाडि बढाउने, आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा हिल्सामा भन्सार एवम् अध्यागमन कार्यालय स्थापना गर्ने, कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको विमानस्थल निर्माण गर्ने, दैलेखमा रहेको अपार पेट्रोलियम पदार्थको अध्ययन, अन्वेषण गरी उपयोगको लागी आवश्यक कार्य बढाउने र कर्णाली प्रदेशमा पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारणको लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधार तयार गरी काम अगाडि बढाउने तथा कर्णाली एकीकृत बस्ती विकास तथा सहरीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्रदेश राजधानी सुर्खेतको पूर्वाधार विकासको लागि गुरु योजना तर्जुमा गर्ने जस्ता महŒवपूर्ण निर्णयहरू ग¥यो । साथै सोही बैठकले कर्णाली प्रदेशको पर्यटन विकासका लागि पर्यटन गुरुयोजना तयार गर्ने र कर्णाली प्राधिकरण स्थापना गर्ने, नाग्मदेखि रारा तालसम्म यातायातको सहज पहुँचका लागि नाग्म–रारा सडक कालोपत्रे गर्ने कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने लगायतका निर्णयहरू गर्‍यो ।

२०७५ असार १६ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा मन्त्रिपरिषद् सदस्यहरूले कुनै पनि गैरसरकारी संस्थाको कार्यक्रममा सहभागी हुँदा कुनै पनि भत्ता नलिने निर्णय भएको थियो । साथै मन्त्रिपरिषद् सदस्यहरू र कर्णाली प्रदेशका कर्मचारीहरूले समेत कार्यालय समयमा सञ्चालन हुने बैठक आदि कार्यक्रमको भत्ता भुक्तानी नलिने निर्णय सोही बैठकले गरेको थियो । बैठकले प्रदेशसभाको सत्तारुढ दल नेकपाका नेता प्रदेशसभा सदस्य यामलाल कँडेललाई विपक्षी दलका नेता सरहको सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय गर्‍यो ।

असार १६ गतेकै मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मन्त्रिपरिषद्का पदाधिकारी तथा सदस्यले एक जिल्लामा एक पटकमा पाँच दिनभन्दा बढि नबस्ने व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको थियो । साथै कर्णाली प्रदेश बाढी पहिरो समस्या समाधान समिति (गठन) आदेश २०७५ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरीएको थियो । २०७५, श्रावण ६ मा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा कर्णाली प्रदेशमा निजी क्षेत्रबाट लगानी हुने आयोजना, कार्यक्रम र उद्योगमा राज्यबाट संकलन हुने कर र राजस्वमा १० वर्षसम्म छुट हुने व्यवस्था मिलाइदिन नेपाल सरकार तथा अर्थ मन्त्रालयलाई अनुरोध गरी पठाउने निर्णय पनि गरिएको थियो । त्यो अनुरोध संघ सरकारले सुन्यो या सुनेन त्यो अर्काे अंकमा चर्चा गर्नेनै छौं ।

कर छुट हुने योजनाहरूमा कोहलपुरदेखि कर्णाली प्रदेश सुर्खेतसम्म चार लेन सडक निर्माण आयोजना, प्रदेश राजधानी सुर्खेतदेखि उत्तरी नाका हिल्सासम्म प्रधानमन्त्री द्रुर्त मार्ग आयोजना, दाङ–तुलसीपुरदेखि सल्यान तुल्सीपुर हँुदै रुकुम मुसिकोटसम्म दुई लेन पक्की सडक आयोजना, नाग्मा रारा पर्यटन सडक कालोपत्रे आयोजना, नलसिंहगाड, फुकोट कर्णाली, बेतन कर्णाली जस्ता जलविद्युत आयोजना, सुर्खेतमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको विमानस्थल निर्माण आयोजना, सुर्खेत बर्दिया सुरुङ मार्ग निर्माण आयोजना, कर्णाली, भेरी र बबई लिफ्ट सिंचाइ एवम् खानेपानी आयोजना, जडिबुटी प्रशोधन केन्द्र आयोजना, औषधि उद्योग स्थापना, सुर्खेत चौकुने तथा सल्यान कजेरी सिमेन्ट उद्योग सञ्चालन, खनिज तथा पेट्रोलियम पदार्थ उत्खनन् तथा प्रशोधन, कर्णाली पर्यटन सर्किट निर्माण आयोजना लगायत रहेका थिए । त्यसैगरी अर्गानिक कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन कार्यक्रम सञ्चालन, प्रादेशिक मेडिकल कलेज स्थापना, प्राविधिक विश्वविद्यालय स्थापना, एयर एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन, एकीकृत बस्ती विकास तथा नमुना गाउँ शहर कार्यक्रम, प्रादेशिक पेट्रोलियम भण्डारण केन्द्र स्थापना, रुकुम मुसीकोट सल्यान खलङ्गा कालिमाटी कोहलपुर हँुदै जमुनाहा नाका जोड्ने सडक आयोजना, सुर्खेत, दैलेख, कालिकोट, जुम्ला हुँदै मुगु रारासम्मको दुई सडक आयोजना र कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको देस्रो चरणको शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन आदि २२ वटा योजना तथा कार्यक्रमहरू रहेका थिए ।

२०७५ श्रावण २५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा प्रदेश सरकारको दीर्घकालीन सञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि स्थायी रूपमा भौतिक पूर्वाधारहरू निर्माण गर्न उपयुक्त जग्गा खोजी गरी कार्य प्रारम्भ गरेको १५ दिनभित्र सिफरिस गर्न भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिने साथै प्रदेशका जिल्लाहरूमा खारेज हुने विषयगत कार्यालयहरूको संरचनाहरू र प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरमा रहेका क्षेत्रीय कार्यालयका संरचनाहरू कर्णाली प्रदेश सरकारलाई उपलब्ध गराइदिन नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही बैठकले प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेतालाई उपलब्ध गराइएको सेवा सुविधामा हलुका सवारी चालकको भूमिका थप गर्ने निर्णय गर्‍यो ।

२०७५ भाद्र ३० गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले क्षेत्रीय अस्पताल सुर्खेतलाई स्तरोन्नति गरी प्रादेशिक शिक्षण अस्पतालको रूपमा विकास गर्नुका साथै प्रदेशको समग्र स्वास्थ्य सेवा सुधार गर्नको लागि सल्लाह, सुझाव र परामर्श उपलब्ध गराउन मन्त्रालयले तोेकेको कार्य विवरण अनुसार कार्य गर्नका लागि परामर्श समिति गठन गर्ने निर्णय गर्याे । साथै सोही बैठकले जमुनाह–सुर्खेत–हिल्सा सडक आयोजनाको सभ्यता अध्ययनको लागि १३ र १४ नोभेम्बर २०१८ मा नेपाली सेनाको एम.आई. १७ हेलिकप्टरबाट चाइना रेल्वे इन्जिनियरिङ्गको प्राविधिक जनशक्तिसहित प्रदेश सरकार पदाधिकारीहरूको टिम काठमाडौं–सुर्खेत–सिमीकोट–हिल्सा–सिमीकोट–रारा–सुर्खेत–काठमाडौंसम्मको उडान गरेको हवाइ भाडा बिल भुक्तानी गर्न स्वीकृती दिने जस्ता निर्णयहरू ग¥यो । असोज २८ गते कोहलपुरदेखि कर्णाली प्रदेश राजधानी सुर्खेत हुदै उत्तरी नाका हुम्लाको हिल्सा जोड्ने कोहलपुर–सुर्खेत–हिल्सा सडक निर्माण तथा स्तरोन्नतिका लागि चाइना रेल्वे इन्जिनियरिङ्ग कम्पनीमार्फत सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयारी गर्ने र उक्त सडकको निर्माण कार्य गर्न जिम्मेवारी दिने प्रक्रिया अगाडि बढाउन नेपाल सरकार तथा नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालय समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरिएको थियो । भने मंसिर ४ गतेको बैठकबाट कर्णाली प्रदेश सरकारले संघीय राजधानी काठमाडौंबाट समेत विभिन्न कार्यहरू सम्पादन गर्नुपर्ने हुँदा काठमाडौंमा कर्णाली प्रदेश सरकारको सम्पर्क कार्यालय (कर्णाली हाउस) खोल्ने निर्णय गरिएको थियो ।

सोही वर्षको माघ २३ मा बसेको बैठकले मालपोत कार्यालय सुर्खेतको नाममा रहेको जग्गा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको लागि माग गर्ने निर्णय गरेको थियो । फागुन २७ मा बाढी पीडितको पुनर्वास गर्ने, कर्णाली प्रदेश सरकारको प्रादेशिक टेलिभिजन र रेडियो स्थापना गर्ने, डिजिटल स्कुल कार्यक्रमको खर्च गर्ने अख्तियारी दिने, नवौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतमा गर्न नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्ने आदि निर्णयहरू गरियो । त्यसैगरी २ चैत्र ९ मा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको प्रस्तावमा प्रादेशिक जडिबुटी तथा शित भण्डार निर्माण कार्यलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता आयोजनामा समावेश गर्न र उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न जागृति सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह भेरीगंगा नगरपालिका वडा नं. १० मदानीचौर सुर्खेतको ६ हेक्टर वनक्षेत्र भोगाधिकार प्रदान गर्न दिने स्वीकृतीका लागि संघीय सरकारसँग स्वीकृती प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको थियो ।

२०७५ चैत्र १४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा कालिकोट जिल्लाको पलाँता गाउँपालिकाका अग्नि पीडितहरूलाई घर बनाउन कर्णाली प्रदेश सरकारबाट सहयोग गर्ने निर्णय भयो । चैत्र २३ मा बसेको बैठकले प्रदेश अस्पताल सुर्खेतलाई शिक्षण अभ्याससहितको द्वितीय तहको तीन सय शैयाको प्रेषण अस्पतालमा स्तरोन्नति गर्ने र सो को लागि संगठन तथा सर्वेक्षण स्वीकृत गर्ने जस्ता निर्णयहरू गर्‍यो । त्यस्तै चैत्र २६ मा बाढी पीडितको पुनर्वास तथा पुनस्र्थापना गर्ने तथा कर्णाली प्रदेशका हावाहुरी तथा असिना पीडित जनतालाई राहत उपलब्ध गराउने जस्ता निर्णयहरू गरिएको थियो ।

(लेखकद्वय ऋति फाउण्डेशन सुर्खेतका अनुसन्धानकर्ता हुन् ।)