सर्वसत्तावाद र हिटलरी शैलीको उपज

नेपालको राजनीतिक वृत्तमा आइतवार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा (संसद्) विघटन गरेको घटनाले बहुदलीय÷संसदीय राजनीतिक इतिहासको पुनरावृत्ति भएको छ । उनले संसद् विघटन गरेपछि राज्यको तीन महŒवपूर्ण अङ्गमध्ये सार्वभौमसत्ता सम्पन्न एक अङ्ग, जननिर्वाचित प्रतिनिधि संस्था भङ्ग भएको छ । यो परिघटनाले नेपाली मानसिकतालाई दुई भागमा विभाजन गरेको छ । कतिपय मानिसहरू वर्तमान संसद् विघटन संविधानसम्मत् भएको तर्क गर्दछन् । उनीहरू भनिरहेका छन्, प्रधानमन्त्रीद्वारा संविधानको परिधिभित्रै रहेर संवैधानिक अधिकार प्रयोग गरी प्रतिनिधिसभा विघटन भएको हो । यो सरकारको बाध्यता थियो भन्ने तर्क गर्छन् । अर्काेथरी मानिसहरू संसद् विघटन गैरसंवैधानिक छ, वर्तमान संविधानले यसरी संसद् विघटन गर्ने परिकल्पना गरेको छैन तसर्थ प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको यो कदम संविधान माथिको कू हो भन्ने तर्क गदै आएका छन् ।

मुख्यगरी नेपालको इतिहासमा यो परिघटना नौलो भने होइन । यो भन्दा अगाडि झण्डै पाँच पटक संसद् विघटन भएको कुरा इतिहासमा दर्ज छ । तर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना र संविधानसभाबाट संविधान निर्माण भए पश्चातको यो पहिलो घटना हो । नेपालमा प्रजातन्त्रको स्थापना पश्चात वि.सं. २०१७ सालमा राजा महेन्द्रले जननिर्वाचित संसद् विघटन गरी प्रधानमन्त्री वी.पी. कोइरालालाई नजरबन्दमा राखी प्रत्यक्ष शासन आफ्नो हातमा लिएका थिए । यो घटना नै नेपालको इतिहासमा जननिर्वाचित संसद् विघटनको पहिलो इतिहास हो ।

राजा महेन्द्रले शासन हातमा लिएर स्थापना गरेको पञ्चायती शासन व्यवस्थाको अन्त्य गरी प्रजातन्त्रको पुनर्वहाली र बहुदलीय व्यवस्थाको स्थापना पश्चात तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले २०५१ असार २६ गते संसद् विघटनको प्रस्ताव राजासमक्ष पठाई राजाले स्वीकृत गरेका थिए । २०४८ सालमा एकल बहुमत प्राप्त नेपाली कांग्रेसको सरकार टनकपुर सम्झौता पश्चात पार्टीभित्रको अन्तरकलहका कारण सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संसद्बाट पास हुन नसक्दा विघटनको स्थितिमा पुग्यो र कार्तिक २९ गते मध्यावधि निर्वाचन भयो ।

यसैगरी वि.सं. २०५२ साल भदौ १ गते तत्कालीन नेकपा एमाले सरकारका प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले संसद् विघटनको प्रस्ताव राजासमक्ष पेश गरे तर सर्वाेच्च अदालतले खारेज गरेको थियो । प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापना पश्चात तेस्रो संसद् विघटनको घटना २०५९ जेठ ८ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाद्वारा भएको थियो । २०५६ को निर्वाचनबाट बहुमत प्राप्त सरकार पार्टीभित्रको अन्तरसंर्घष, देशको गृहयुद्ध, राजदरबार हत्याकाण्ड आदि राजनीतिक तरलताका कारण प्रतिनिधिसभा भङ्ग भए पश्चात शेरबहादुर देउवाले चुनाव गर्न सकेनन् र राजा ज्ञानेन्द्रले सत्ता आफ्नो हातमा लिएर संकटकाल लगाए ।

नेपालमा भएका जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलन, विभिन्न पहिचान र अधिकार प्राप्तिका आन्दोलनको परिणामस्वरूप जनताबाट निर्वाचित संविधानसभाबाट निर्माण भएको नेपालको संविधान र संघीय गणतन्त्र स्थापना पश्चात २०७७ पुष ६ गते भएको प्रतिनिधिसभाको विघटन पहिलो, प्रजातन्त्र स्थापना पश्चातको ५आँै र प्रजातन्त्र पुनस्र्थापना पछिको चौथो परिघटना हो । यतिबेलाको यो संसद् विघटनको मुख्य कारण नेकपाभित्रको अन्तर संघर्ष नै हो । मुख्यतया हालको संसद् विघटन र विगतका संसद् विघटनहरूमा कस्तो संवैधानिक व्यवस्था छ ? के वर्तमान संविधानले त्यो अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई दिएको छ ? यीनै प्रश्नहरू आज जनजनमा चर्चाको विषय बनेको छ ।

खासगरी प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापना पछि बनेको संविधान २०४७ ले प्रधानमन्त्रीलाई असहज वातावरण भएको अवस्थामा संसद् विघटनको प्रस्ताव राजासमक्ष पेश गर्न मिल्ने अधिकार प्रष्ट उल्लेख गरेको थियो । २०४७ को संविधानको धारा ५३ को उपधारा ४ मा यस्तो व्यवस्था थियो– श्री ५ बाट प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभाको विघटन गर्न सकिबक्सने छ । त्यसरी प्रतिनिधिसभाको विघटन गरिबक्सदा ६ महिनाभित्र नयाँ प्रतिनिधिसभाका लागि निवार्चन हुने मिति तोकिबक्सने छ । तर हालको संविधानमा त्यस्तो व्यवस्था छैन । वर्तमान संविधानको धारा ८५ को १ अनुसार संविधान बमोजिम अगावै विघटन भएकोमा बाहेक प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल ५ वर्षको हुनेछ । यो धारा बमोजिम प्रतिनिधिसभा विघटन हुनसक्ने कुरा त गर्याे तर यस संविधान बमोजिम भने पनि संविधानमा अन्त कतै पनि विघटनबारे उल्लेख गरिएको छैन । तसर्थ यो धारा प्रतिनिधिसभा विघटनमा आकर्षित हुँदैन ।

त्यसैगरी संविधानको धारा ७६ लाई पनि प्रतिनिधिसभा विघटनमा कोड गरिएको छ तर यो धारा अनुसार सरकार गठन हुन नसकेको अवस्थामा मात्रै प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर अर्काे निर्वाचनमा जान सक्ने प्रावधान उल्लेख छ । धारा ७६ को उपधारा—(७) उपधारा ५ बमोजिम प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ६ महिनाभित्र अर्काे प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्नेछ । यो धारा अनुसार कहीँ कतै पनि बहुमत प्राप्त सरकारले विना कारण आफूखुशी प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न सक्ने नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ जस्तो व्यवस्था छैन । प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन भएको मितिले ३० दिनभित्र राष्ट्रपतिले बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने र ३० दिनभित्र प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्नेछ । यस्तो विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा मात्रै प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न सकिने व्यवस्था वर्तमान संविधानले गरेको छ । त्यसैले अहिलेको प्रतिनिधिसभा विघटन यो धारा पनि आकर्षित भएको पाइदैन ।

अतः संविधानमा कतै कहीँ नभएको, संविधानले नै नदिएको अधिकार प्रयोग गरी राज्यको सर्वाेच्च अङ्गलाई हत्या गर्ने, राज्य, नीति नियम, कानुन भन्दा माथि ठान्नु म नै राज्य हँु राज्य नै म हँु भन्ने प्रवृत्तिको उपज हो । यो अत्यधिक बहुमत प्राप्त सरकारले पार्टी भित्रको अन्तर कलह देखाउँदै प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने व्यवस्था संविधानमा छैन । यो घटनाले संविधानको दुरूपयोग, अपव्याख्या गरेको छ । संविधान बमोेजिम अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भइ प्रधानमन्त्रीले सामना गरेको पनि होइन, ताजा जनादेशपछि बहुमत प्राप्त गर्न नसकी प्रतिनिधिसभा अनिर्णयको बन्दी बनेको पनि होइन । तसर्थ ‘छोरी कुटी बुहारी तर्साए’ झै प्रधानमन्त्रीले पार्टी भित्रकै गठबन्धन तर्साउन यो सम्मको गैरजिम्मेवारी, असंवैधानिक, अनैतिक कार्य गर्नु सत्तालिप्सा, पदलोलुपता, सर्वसत्तावाद र हिटलरी शैलीको उपज हो ।

प्रकाशित मितिः   ११ पुष २०७७, शनिबार ०९:३४