असफल अभ्यासकै निरन्तरता

नेपालमा स्वरोजगार कार्यक्रमः भाग– दुई


कर्णाली प्रदेश सरकारले संघीय सरकारको सिको गर्दै मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । जसरी संघमार्फत प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन हुन्छ, त्यसैगरी कर्णाली प्रदेशमा पनि मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम लागू भएको छ । यसको लागि कार्यविधि पनि बनेको छ । कर्णालीमा रोजगारीको लागि सञ्चालन भइरहेको यो कार्यक्रमसँगै स्वरोजगारका लागि विभिन्न प्रयासहरू भएका छन् । विगतमा अनुदान बाँड्ने नीतिलाई परिमार्जन गरी हाल सस्तो ब्याजमा ऋण दिने गरी नीति ल्याइएको छ । प्रदेश सरकारले यो आफ्नो नीतिलाई खुबै प्रचारात्मक तवरले अगाडि बढाएको छ । रोजगारी सिर्जनाको लागि र उद्यम विकासको लागि सरकारले ल्याएका यस्ता केही कार्यक्रमहरूले हाम्रो अर्थतन्त्रमा के प्रभाव पार्छ भन्ने कुरा केही वर्षमा यसको नतिजा आएसँगै अवगत होला नै, तर यस्तै प्रकृतिका दर्जन बढी कार्यक्रमहरू यसभन्दा अघि नेपालमा तथा कर्णालीमै पनि सञ्चालन भइसकेको र त्यसको नतिजा के भयो भन्ने कुरा अध्ययन गर्न आवश्यक छ । हामीले नेपालमा हालसम्म ल्याइएको बहुचर्चित स्वरोजगारीका कार्यक्रम र तीनको प्रभावको खोजी गरेका छौं ।

कर्णाली रोजगार कार्यक्रम

कर्णाली प्रदेशका जुम्ला, हुम्ला, मुगु, डोल्पा र कालीकोट अर्थात् साविक कर्णाली अञ्चलको भौगोलिक विकटता एवम् आर्थिक पछौटेपनका कारण अधिकांश परिवारका व्यक्तिहरूको परम्परागत पेसा, व्यवसाय वा रोजगारीबाट प्राप्त आम्दानीले जीवन निर्वाह गर्न कठिनाइ र रोजगारीका पर्याप्त अवसरको कमी रहेको तथ्यलाई दृष्टिगत गरी कर्णालीका नागरिकलाई रोजगारीका अवसर उपलब्ध गराउने उद्देश्यले नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०६३÷०६४ को बजेट तथा कार्यक्रममा कर्णाली क्षेत्र विकास कार्यक्रम सम्बन्धी विशेष व्यवस्था (बजेट वक्तव्यको बुँदा नं. ८४ देखि ९० सम्म) ग¥यो । जसमा कर्णाली क्षेत्रमा सञ्चालित कुनै न कुनै आयोजना तथा विकास निर्माणका काममा रोजगारी पाउन नसकेका वा निजी क्षेत्रमा रोजगार वा स्व–व्यवसाय गरी आयआर्जन गर्ने अवस्था नभएका परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउने उद्देश्यले कर्णाली अञ्चलमा ‘एक परिवार एक रोजगार’ अभियान प्रयोगको रूपमा सञ्चालन गर्ने घोषणा गरिएको थियो । जसमार्फत कर्णाली रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन भयो । कर्णाली रोजगार कार्यक्रम सञ्चालित कार्यविधि, २०६४ मा उल्लेखित १०० दिन रोजगार दिने उल्लेख छ । यो कार्यक्रमको नाम सुरुमा ‘एक परिवार एक रोजगार’ भएकै कारण कर्णाली अञ्चलका बासिन्दामा भ्रम पैदा हुन गइ हामीमा आएको रकम बाँडीचुँडी खान पाउनुपर्छ भन्ने गलत बुझाई रह्यो । जसले गर्दा कार्यक्रम सञ्चालन भएको दोस्रो वर्षमा नै कार्यक्रमको नाम संशोधन गरी कर्णाली रोजगार कार्यक्रम नाम राखियो ।

अहिले ‘कर्णाली रोजगार कार्यक्रम’ बन्द भइसकेको छ । वर्षेनी बजेट छुट्याइँदै आए पनि त्यसले उचित प्रतिफल पाउन नसकेको आरोप कार्यक्रमले खेप्यो । आर्थिक अपारदर्शिता भएको, बजेट खर्च हुन नसकेकोजस्ता कारणले कार्यक्रमबाट उचित प्रतिफल पाउन नसकिएको बताइयो । कसै–कसैले त यसलाई कार्यकर्ता पाल्ने मेलोको रूपमा पनि लिए । रोजगार कार्यक्रमका प्राविधिक र कर्मचारीले कमिशन मागेको पनि सञ्चार माध्यममा आयो । सदरमुकाममा बस्ने केही टाठा–बाठा, शिक्षित तथा राजनीतिक दल समर्थित व्यक्तिहरूले मात्र सरकारी सुविधाको उपभोग गर्ने, दूरदराजका मान्छे राज्यको पहुँचमा आउनै नसकेको कार्यक्रममा जोडिएका कर्मचारीहरूकै भनाइ थियो । आफूखुशी कर्मचारी भर्ती गरेको पनि बताइयो । योजनाहरू पनि के आधारमा छानिए भन्ने प्रष्ट थिएन । यसको फलतः पहुँचवाला मान्छेको हातमा सेवा सुविधा पुग्यो भने पिछडिएका मान्छेको अवस्था उकालो लागेन ।

गरिबसँग विश्वेश्वर

आर्थिक, सामाजिक स्रोतसाधन र सुविधामा गरिबको पहुँच बढाउने मनसाय राखेर ‘गरिबसँग विश्वेश्वर’ कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइएको थियो । त्यतिबेला कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री थिए । अर्थमन्त्री थिए, महेश आचार्य । गरिबीको जीवनस्तर उकास्ने सपना देखेका वीपी कोइरालाको नाममा केही कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना बनायो, सरकारले । त्यसबारे मन्त्रिपरिषद्मा छलफल पनि भयो । त्यसपछि २०५६ साल पुसमा ‘गरिबसँग विश्वेश्वर’ कार्यक्रम सञ्चालन भयो । कार्यक्रमले आर्थिक रूपमा अति विपन्न परिवारलाई विकास प्रक्रियामा संलग्न हुने अवसर सिर्जना गर्न खोजेको थियो । जसले गर्दा गरिबको आत्मविश्वास बढ्नुको साथै विकास प्रक्रियाको तर्जुमा, कार्यान्वयन र सञ्चालनमा सक्रिय सहभागिता हुने आशा गरिएको थियो ।

गरिब छान्न मुख्यतः चारवटा मापदण्ड राखिएको थियो– भूमि, पूँजी, तालिम र रोजगारी ।

गरिब छानिसकेपछि उनीहरूलाई सशक्तीकरण गर्ने प्रक्रियामा तीन वटा पक्षलाई ध्यान दिइएको थियो । पहिलो, गरिबको संगठन निर्माण गर्ने । दोस्रो, बचतको बानी बसाल्ने । तेस्रो, सीपमूलक बनाउने । कांग्रेस सरकारले ल्याएको भन्दै यसलाई अहिले पनि कांग्रेसी कार्यक्रमको रूपमा लिने गरिन्छ । कार्यक्रम सुरु हुँदै गर्दा पनि यसलाई कांग्रेसले भोटका लागि सञ्चालन गरेको भन्ने आरोप नलागेको हैन । कतिपय त यसलाई कांग्रेसी नेताहरूले नै असहयोग गरेको आरोप लगाउँछन् ।

राष्ट्रिय स्वयम्सेवा कार्यक्रम

त्यस्तै, अर्काे असफल र प्रभावहीन कार्यक्रम हो, राष्ट्रिय स्वयम्सेवा कार्यक्रम । योजना आयोग अन्तर्गत सञ्चालन हुने कार्यक्रमले एक पटकमा एक हजार पाँच सय युवालाई परिचालन गर्न सक्थ्यो । प्रभावहीन कार्यक्रमलाई आयोगले अहिले युवा स्वरोजगार कोषमा पठाएको छ ।

युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोष

युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोष युवाहरूलाई स्वदेशमै आय–आर्जनमा लगाउने र स्वरोजगार बनाउने उद्देश्यसहित २०६५ सालमा कोषको स्थापना भएको थियो । २०६५ सालमा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले पाँच लाख युवालाई स्वरोजगार बनाउने लक्ष्य राखेर ल्याइएको कार्यक्रम असफल भएको छ । कोषबाट ऋण लिएर नियमित ब्याज भुक्तानी गर्दै आएका ऋणीलाई सरकारले ६० प्रतिशतसम्म ब्याज अनुदान दिँदै आएको थियो । युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषले १८ वर्ष माथिका र ५० वर्ष भन्दा मुनीका युवाहरूका लागि कर्जा सुविधा उपलब्ध गराउँथ्यो । कोषबाट कर्जा लिन चाहने बैंक, वित्त वा सहकारी संस्थाहरूले प्रति संस्था ५० लाख रूपैयाँ पाउने वर्तमान व्यवस्था छ ।

स्वरोजगार कोषबाट ऋण लिन सुरूमा ५ लाख युवाले निवेदन दिएका थिए । कोषले दुई लाख पैसा र तालिमको व्यवस्था मिलाइदिन्थ्यो । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका जिल्ला शाखाले विभिन्न शीर्षकमा तालिम चलाए । ३ लाख युवाले तालिम लिएको महासंघको तथ्यांक छ । तालिम नलिएका युवाको नाम पनि सूचीमा समावेश गरिएको आरोप लागेपछि तालिम व्यवस्था नै खारेज गरियो । धेरैजसो बैंकले विना धितो कर्जा दिन मानेनन् । विना धितो १२ प्रतिशत ब्याजमा ऋण दिन बैंक तयार भएनन् । बैंकले नपत्याएपछि कोष सचिवालयले अर्काे उपाय निकाल्यो सहकारीमार्फत कर्जा दिने । विभिन्न जिल्लाका २४८ सहकारीले कर्जा दिए ।

विकास बैंकले नटेरेपछि कृषि विकास बैंक तथा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाट पनि कोषले कर्जा दिने मेसो मिलायो । ऋण दिएका बैंक तथा सहकारीले पैसा उठाउन सकेका छैनन् । दलका कार्यकर्ताले नक्कली कागजात देखाएर कोषबाट ऋण लिए पनि व्यवसाय गरेनन् र समयमै ब्याज तथा कर्जा तिरेनन् ।

युवा स्वरोजगार कोषको ऋण नतिर्ने जनप्रतिनिधि र सञ्चालक कालोसूचीमा परे । कोषले ओखलढुङ्गा जिल्लामा अधिकांश सहकारीमार्फत लगानी गरेको कर्जा फिर्ता नगर्नेलाई कालोसूचीमा राखेर सरकारी सेवा सुविधा रोक्का गर्न स्थानीय सरकार र जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई परिपत्र ग¥यो । त्यस्ता सहकारीमार्फत लगानी गरिएको ८१ लाखभन्दा बढी कर्जा असुली नभएपछि कोषले असुलीको प्रक्रिया थाल्यो । पहुँचका आधारमा कर्जा लिएर अटेर गर्ने जनप्रतिनिधि र सञ्चालकलाई कालोसूचीमा राखिएको कोषले जनाएको छ । ऋणीले अटेर गर्दा ओखलढुङ्गाका चार सहकारीका सञ्चालक, लेखा तथा ऋण समितिका ५८ जना कालोसूचीमा परे । कालोसूचीमा पर्नेमा गाउँपालिकाका उपप्रमुख, वडा अध्यक्षदेखि सञ्चालकसम्म थिए । उनीहरूको घरजग्गा रोक्का र जिल्ला प्रशासन, जिल्ला समन्वय समिति र गाउँपालिकाबाट दिइने सेवासमेत रोकियो । कोषले ६ वर्ष लगानी गरेको करिब ८१ लाख कर्जा उठेको छैन । युवालाई सहुलियत ब्याजदरमा लगानी गर्न सहकारीले लिएको सस्तो दरको कर्जाको साँवा, ब्याज र हर्जनासहित ८१ लाख ७५ हजार ३ सय ९० कोषलाई तिर्न बाँकी देखियो । यसरी कर्जा लिएर नतिर्ने सहकारीमा नागरिक बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड यसम, मानेभञ्ज्याङ बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, ककनी गौरीवन कृषि सहकारी संस्था बिलन्दु र बल्खु कृषि सहकारी संस्थाले स्वरोजगार कोषबाट लिएको कर्जा तिर्न बाँकी छ । यी चार सहकारी संस्थाले २०६९ सालदेखि कर्जाको साँवा र ब्याज बुझाएका छैनन् ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको अवधारणामा सुरु भएको यो कार्यक्रम खासमा केही वर्ष पार्टीका कार्यकर्ता पाल्नका लागि सहज भइदियो । यो विषय युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोष सचिवालयको भविष्यसँग जोडिएर उठेको छ । आर्थिक अनियमितताका कारण निरन्तर विवादमा पर्दै आएको यो कोष अब केही समयमै नरहने सम्भावना बढेको छ । सरकारले कोषसहित गरिबी निवारण कोष र यस्तै एकै प्रकृतिका केही संस्था मर्जरमा लैजान लागेको छ । मर्जरमा लगिएका ती संस्थाहरूको संयुक्त नाम रोजगार प्राधिकरण राख्न खोजिएको छ । तर, अहिलेसम्म सबै मुद्दा टुङ्गो लागेको छैन । गरिबी निवारण कोष सरकारले बन्द गर्ने निर्णय गरिसकेको छ ।

बेरोजगारलाई विना धितो ऋण

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को बजेटमार्फत बेरोजगारलाई विना धितो ऋण दिने कार्यक्रम घोषणा गरे । स्वरोजगार कार्यक्रम नेपालमा बजेटमार्फत आउँदै र हराउँदै गर्ने विषय हो । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ को बजेटमा शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा राखेर कर्जा लिन सकिने लोकप्रिय कार्यक्रम समावेश गरेको थियो । तर, यो कार्यक्रम एक वर्षभित्रै असफलताउन्मुख देखिएको छ । शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा प्रतिव्यक्ति ७ लाख रूपैयाँसम्म उपलब्ध गराइन्छ । ‘क’ वर्गका विभिन्न वाणिज्य बैंकहरूले यस्तो कर्जा दिन्छन् । अर्थ मन्त्रालयले बनाएको कार्यविधिअनुसार सरकारले शैक्षिक कर्जाजस्तै विभिन्न ७ शीर्षकमा सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराउँछ । तर, ती सबै कर्जामा खासै जनआकर्षण देखिएको छैन ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम

सरकारले १ फागुन ०७५ मा ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ सुरु ग¥यो । ५ वर्षमा ७ लाख युवालाई रोजगारी दिने आकांक्षासहित यस वर्ष मात्रै ३ अर्ब ५ करोड रूपैयाँ विनियोजन ग¥यो । नेपालमा काम नपाएर बेरोजगार भएका भन्दा पनि काम नगरेर बेरोजगार हुने संख्या बढी छ । अहिले करिब १ करोड ९७ लाख श्रमशक्तिमध्ये निष्क्रिय करिब ३८ लाख २२ हजार छ । अझ ५० प्रतिशत श्रमशक्ति अनौपचारिक क्षेत्रमा सक्रिय रहेकाले बेरोजगारको संख्या यकिन गर्न समस्या छ । कार्यक्रम सञ्चालनका लागि पहिलो जटिलता बेरोजगार पहिचानमा छ । वर्षमा करिब ५ लाख १२ हजार युवायुवती श्रमबजारमा आउने अनुमान छ । तर बेरोजगारको आधिकारिक संख्या योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालय कतै पनि छैन । अझ नेपालमा ५० प्रतिशत मानिसले अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्छन् ।

अन्त्यमा माथि उल्लेखित गरिएका असफल अभ्यासबाट हामीले के सिक्न जरुरी छ भने गरिबको पहिचान कसरी गर्ने, के रोजगारी दिने भन्ने विषय अझै पनि टुंगो लागिसकेको छैन । त्यस्तै, रोजगार कार्यक्रम आए पनि वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूमा कमी नआएको समाचार बेलाबेला आइरहेकै छ । तसर्थ गरिबीको पहिचान सही ढङ्गबाट नभएसम्म यस्ता किसिमका कार्यक्रमहरू वास्तविक लाभान्वितलाई फाइदा पुग्दैन । संघीय सरकारको प्रमुख कार्यक्रमकै रूपमा रहेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले त विदेशी दातासँग अनुदान लिइरहेको हुनाले यो कार्यक्रममा श्रोतको समस्या पर्न सक्छ । असफल अभ्यासको रूपमा स्थापित भइसकेको रोजगारी कार्यक्रमको विकल्पको रूपमा उद्यमशिलतालाई प्रवद्र्धन गर्ने, बजारमा व्यवसायको आगमन र बर्हिगमनलाई सहज र सरल बनाउने, कर तिर्ने झन्झटबाट उन्मुक्ति दिने किसिमका नीतिहरू ल्याउन आवश्यक छ ।

(लेखकद्वय सुर्खेतस्थित ऋति फाउण्डेशनका अनुसन्धानकर्ता हुन् ।)