कर्णाली प्रदेश सरकारले लोपोन्मुख राउटे समुदायलाई राज्यको मूलप्रवाहमा ल्याउन एकीकृत नीति ल्याउने भनेको चार वर्ष बित्यो । तत्कालीन सामाजिक विकासमन्त्री यज्ञबहादुर बुढाक्षेत्रीले २०७८ असार ७ गते सरोकारवाला र विज्ञहरूसँग...
चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ अन्त्यतिर छ, नयाँ आर्थिक वर्ष नजिकिँदै छ । चालु वर्षको बजेट कार्यान्वयनको चटारोकैबीच आगामी वर्षको बजेट निर्माणको तयारी पनि सुरु भएको छ । यतिबेला कर्णाली...
नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि केही दिनभित्रैमा विद्यार्थी भर्ना अभियान सुरु हुँदैछ । सरकारले वैशाख १५ गतेबाट भर्ना अभियान र २१ बाट पठनपाठन सुरु गर्ने निर्णय गरेको छ । शिक्षा...
सम्पत्तिमाथि प्रश्न उठेपछि गृहमन्त्री सुधन गुरुङले पदबाट राजीनामा दिएका छन् । मन्त्रिहरूले आ–आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेसँगै सार्वजनिक चासो र चर्चाको विषय बनेको थियो । उनीहरूले देखाएको सम्पत्ति आम...
कर्णाली प्रदेशमा बालविवाह हुने क्रम रोकिएको छैन । अहिले पनि ठूलो संख्यामा उमेर नपुग्दै बालबालिकाहरूको विवाह भइरहेको छ । शारीरिक र मानसिक रूपमै तयार नभइसकेको अवस्थामा विवाह हुँदा त्यसले...
अहिले पनि निजी हुन् वा सार्वजनिक संरचनाहरू अपाङ्गतामैत्री छैनन् । जसले गर्दा अपाङ्गता भएका नागरिकहरूलाई असहज हुने गरेको छ । त्यसो त सबै सार्वजनिक संरचनाहरू अपांगतामैत्री बनाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था...
कर्णालीका कैयन् सुत्केरी महिलाहरूको अस्पतालमै ज्यान जाने गरेको छ । हरेक वर्ष कर्णालीमा सुत्केरी महिलाहरूको मृत्यु भएको घटना सञ्चार माध्यममा समाचार बनिरहन्छन् । कतिपय स्वास्थ्य संस्थामा पुगिसकेपछि ज्यान गुमाउँछन्...
बालबालिकाहरूमा अटिजम ठूलो समस्याका रूपमा देखा परेको छ । कर्णाली प्रदेशमा पनि पछिल्लो समय अटिजम प्रभावित बालबालिकाहरूको संख्या बढ्दो क्रममा देखिन थालेको छ । यसले अभिभावकहरूलाई चिन्तित बनाएको छ । अझ समयमै...
गर्मीयाममा डढेलोको जोखिम बढी हुन्छ । अत्यधिक गर्मी, त्यसमाथि हावाहुरी चल्दा कर्णालीमा बर्सेनि वन मासिँदै गएको छ । राष्ट्रिय तथा सामुदायिक वन डढेलोको चपेटामा परेका छन् । वन मासिनुमा...
नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकता सम्बन्धी विवाद टुँगो नलाग्दा आन्तरिक कलह थप बढ्दै गएको छ । विशेष महाधिवेशनपछि कसले आधिकारिता पाउने भन्ने विवाद सर्वोच्च अदालतमा पुगेको छ । अदालतबाट निर्णय आइसकेको छैन । जसले...
नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकता सम्बन्धी विवाद टुँगो नलाग्दा आन्तरिक कलह थप बढ्दै गएको छ । विशेष महाधिवेशनपछि कसले आधिकारिता पाउने भन्ने विवाद सर्वोच्च अदालतमा पुगेको छ । अदालतबाट निर्णय आइसकेको...
सरकारले ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’ मस्यौदा पत्र सार्वजनिक गरेको छ । फागुन २१ गते भएको निर्वाचनमा राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त ६ दलको घोषणापत्र र प्रतिबद्धताहरूलाई समेटेर उक्त प्रतिवेदनको मस्यौदा सार्वजनिक गरिएको हो...