सत्ता स्वार्थकै खेल

दश वर्षे सशस्त्र युद्धपछिको नेपालको राजनीति स्थिर रहन सकेन । मुलुक अस्थिरताको चपेटामा फस्यो । सरकारको स्थायित्व भएन । ६÷६ महिनामा सरकार बदलिए । जुकसुकै बेला सरकार ढल्ने र नयाँ बन्ने अवस्थाले नागरिकलाई पनि आजित बनायो । सत्ता स्वार्थका लागि गठबन्धन बन्ने र छुट्ने श्रृंखला लामो समय चल्यो । कतिसम्म भने सत्ता स्वार्थले दल विभाजन हुने अवस्था पनि बने । ऐतिहासिक संविधानसभाबाट नयाँ संविधान बनेपनि राजनीतिक स्थायित्व नहुँदा परम्परागत राजनीतिक दलहरूप्रतिको नागरिक विश्वास कम हुँदै गयो । राजनीतिक स्थायित्व र मुलुकको समृद्धि खोजेका नागरिक निराश बने । सुशासन कायम हुन सकेन । विकृति बढ्दै गयो ।

केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मका सरकार फेरबदलका लागि भएका खेल र चलखेलबाट निराश नागरिकले गत फागुनमा भएको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनबाट आफ्नो मत परिवर्तन गरे । परम्परागत राजनीतिक दलहरूलाई नराम्रो हार चखाए । बरु नयाँ बनेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) लाई एकल बहुमत दिए, त्यो पनि झण्डै दुई तिहाइ । यो जनमत राजनीतिक स्थायित्व, स्थायी सरकार, सुशासन र समृद्धिको पक्षमा थियो । चुनाव भएर नयाँ सरकार बनेको केही महिना मात्रै बितेको छ । उक्त चुनावमा लज्जास्पद हार बेहोरेका पुराना राजनीतिक दलहरू भने आफ्नो पुरानै प्रवृत्ति दोहो¥याउन उद्यत देखिन्छन् । उनीहरू यतिबेला प्रदेश सरकार फेरबदलको अभ्यासमा अघि बढेका छन् । जस्तो कि दुई वर्षअघि नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेसबीच कर्णालीमा सत्ता सहकार्य भयो । एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेल मुख्यमन्त्री भए । चार जना मन्त्रीसहित कांग्रेस पनि कँडेल नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भयो । ठीक दुई वर्ष पुग्नै लाग्दा यो सहकार्य टुटेको छ । एमाले–कांग्रेसको सत्ता सहकार्य टुटेपनि कर्णालीमा अब कसको सहकार्यमा नयाँ सरकार बन्छ भन्ने अन्योलता देखिएको छ । कांग्रेस केही दिनअघि मात्रै सरकारबाट बाहिरिएको छ । कांग्रेसबाट सरकारमा सहभागी चार जना मन्त्रीले सामुहिक राजीनामा दिए । त्यसलगत्तै नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) सँग मिलेर कांग्रेसले मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेरविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पनि ल्याइसकेको छ ।

अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनुअघि कांग्रेस र नेकपाबीच आगामी नयाँ सरकार गठबन्धनका लागि गठबन्धन गर्ने सहमति भएको थियो । जसअनुसार मुख्यमन्त्री कँडेलले हटाउने र कांग्रेस संसदीय दलका नेता तथा पूर्वमुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनाउने कसरतमा दुवै दल लागेका हुन् । प्रदेश तहमा दुई दलबीच सत्ता सहकार्यका लागि सहमति भएपनि यसका लागि दुवै दलका केन्द्रीय नेतृत्वमा अलमल देखिएको छ । संघीय संसद्मा कमजोर प्रतिपक्ष बनेका दलहरू प्रदेश सरकारमा आफ्नो स्वार्थअनुसारको गठबन्धनको खेल सुरु गरिसकेका छन् ।

प्रकाशित मितिः   ४ श्रावण २०८३, सोमबार ०५:०३