अस्थिरताको निरन्तरता

कर्णाली प्रदेश पनि अस्थिरताको सिकार भएको छ । संघीयता कार्यान्वयनसँगै बनेको प्रदेश सरकारले स्थायित्व पाउन सकेको छैन । छोटो समयमै नेतृत्व फेरबदल हुँदै आएको छ । पार्टी एकता र विभाजनदेखि सत्ता सहकार्यमा हुने फेरबदलले सरकार पनि बदलिने गरेको छ । २०७४ फागुन ३ गते तत्कालीन नेकपा (माओवादी केन्द्र) बाट महेन्द्रबहादुर शाही कर्णालीको पहिलो मुख्यमन्त्री बनेका थिए । उनले सबैभन्दा बढी झण्डै चार वर्ष सरकारको नेतृत्व गरे । त्यसो त शाहीको ४४ महिने कार्यकाल पनि सहज अवस्थामा अघि बढेन । नेकपा (एमाले)को समर्थनसहित उनी मुख्यमन्त्री बनेका थिए । यद्यपि, उनी पाँच वर्षे कार्यकाल बिताउन पाएनन् ।

शाहीपछि नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाही कर्णालीको दोस्रो मुख्यमन्त्री भए । पहिलो कार्यकालमै कर्णालीले दुईजना मुख्यमन्त्री पायो । पहिलो कार्यकालदेखि नै अस्थिरताको सिकार बनेको कर्णाली प्रदेश सरकार दोस्रो कार्यकालमा पनि अस्थिरताबाटै गुज्रिएको छ । दोस्रो कार्यकालको चार वर्षमा कर्णालीले थप तीनजना मुख्यमन्त्री पाएको छ । २०७९ मा भएको निर्वाचनको नतिजापछि तत्कालिन माओवादी केन्द्रका राजकुमार शर्मा मुख्यमन्त्री भए । त्यसपछि २०८१ चैत २७ गते नेकपा (एमाले) संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेल कर्णालीको चौँथो मुख्यमन्त्री भए । सुरुवातमा नेकपा (माओवादी केन्द्र)को समर्थनमा कँडेल मुख्यमन्त्री बनेका थिए । त्यसको केही महिनामै सत्ता गठबन्धन बदलिएपछि कांग्रेसको समर्थनमा कँडेल मुख्यमन्त्रीमा पुनः अनुमोदित भएका थिए । सत्ता साझेदार कांग्रेसले नेकपासँग मिलेर अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेपछि मुख्यमन्त्री कँडेलले केही दिनअघि मात्रै पदबाट राजीनामा दिएका थिए । एमाले र नेकपाका केन्द्रीय नेतृत्वबीच प्रदेशमा सहकार्य गर्ने सहमति बनेपछि मंगलवार मात्रै कर्णाली प्रदेशले पाँचौँ मुख्यमन्त्री पाएको छ । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का नेता मंगलबहादुर शाही कर्णाली प्रदेशको पाँचौ मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका हुन् ।

संघीयता कार्यान्वयनसँगै प्रदेश सरकार बने । राज्यको शक्ति विकेन्द्रीकरण भयो । अधिकार विकेन्द्रीकरण भयो । नागरिकले काठमाडौं र सिंहदरबार ताकिरहनु परेन । तर सँगसँगै राजनीतिक विकृतिहरू पनि विकेन्द्रीकृत भए । केन्द्रमा जुन खालको राजनीतिक संस्कार र अभ्यास हुँदै आएको थियो, प्रदेशमा समेत त्यही स¥यो । दुई कार्यकाल पूरा नहुँदै कर्णाली प्रदेशमा पाँच जना मुख्यमन्त्री फेरिनु त्यसैको उदाहरण हो । राजनीतिक खिचातानी, सत्ता स्वार्थ र व्यक्तिगत लडाइँका कारण समेत सरकार फेरबदल हुने गरेका छन् । पटक पटक भइरहने सरकार फेरबदलले प्रदेश सरकारको कामकारबाही पनि प्रभावित हुन्छ । प्रभावकारी हुन सक्दैन । तर राजनीतिक नेतृत्व भने यसतर्फ गम्भिर देखिदैन । जसरी हुन्छ सत्ता हत्याउने ध्याउन्नले विकृत राजनीति मौलाउँदै गएको छ ।

प्रकाशित मितिः   १४ श्रावण २०८३, बिहीबार ०९:१९