गुठी जग्गा व्यवस्थापन

कर्णाली प्रदेश सरकारले गुठी जग्गा व्यवस्थापन गर्न लागेको छ । गुठी जग्गासम्बन्धी प्रदेशमा उत्पन्न समस्या समाधान गर्नका लागि मापदण्ड निर्माण गर्न लागिएको हो । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार मिलेर नयाँ नीति बनाउने र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिइएको छ । छरिएका गुठी जग्गाको सही लगत र श्रेस्ता तयार पार्ने योजना राखिएको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले जनाएको छ । जग्गा सुरक्षित राख्न अनलाइन रेकर्ड प्रणाली ल्याउने तथा संरक्षण र अतिक्रमण हटाउने योजना राखिएको हो । मठमन्दिर र पोखरी क्षेत्रमा बनेका अवैध संरचना खाली गराउने, गुठी जग्गामा मदिरा, ध्वनि प्रदूषण र कब्जा गर्ने काम रोक्ने नीति सरकारले लिएको छ ।

गुठी संस्थानमार्फत नियम उल्लंघन गर्नेलाई सूचना जारी गरी कारबाही गर्नेगरी नीति निर्माण गर्न लागिएको जनाइएको छ । गतवर्षबाट उक्त योजना कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । यो वर्ष पनि बजेट नीति तथा कार्यक्रममा सो कुरा उल्लेख गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेटेर योजना कार्यान्वयन गर्न लागिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ । नेपाल सरकार र स्थानीय तहसँगको समन्वयनमा नीति, कानुन र मापदण्ड निर्माण गरिनेछ । गुठीको जग्गा छरपष्ट हुँदा एकीकृत गर्न सकिएको छैन भने सरकारसँग विस्तृत तथ्यांकसमेत छैन । आवश्यक नीति नबन्दा अहिले पनि गुठीका जग्गा असुरक्षित रहेको बताइएको छ । गुठीको जग्गाहरू खास राज्यले समेत नियन्त्रण गर्न सकिरहेको छैन, सिधै हस्तक्षेप गरेर राज्यले उपयोग गर्न पाउने खालको अवस्था छैन । अरू सरकारी, सार्वजनिक जग्गामा राज्यले सिधै हस्तक्षेप गर्छ, गुठीमा हाम्रा पूर्खाहरूले, हाम्रा पूर्वजहरूले परोपकारी भावनाले दान गरे । अहिले पूरै क्षयीकरण, व्यक्तिहरूले आफ्नो बनाउने, अतिक्रमण गर्ने काम भएको छ । आवश्यक नीति निर्माण गरेर गुठीको जग्गा व्यवस्थापन गर्न लागिएको हो । यसअघि पनि प्रदेश सरकारले विभिन्न चरणमा छलफलहरू चलाएको थियो ।

गुठी व्यवस्थाको इतिहास हेर्दा प्राचीनकालदेखि नै विभिन्न देवालय, शिवालय, मठ, मन्दिर, चैत्य, गुम्बा, पाटी, धर्मशाला, अनाथालय, पाठशाला आदिले भरिपूर्ण देशको रूपमा चिनिँदै आएको छ । यस किसिमका धार्मिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक, सामाजिक, परोपकारी र स्वास्थ्यसम्बन्धी धरोहरको स्थापना, निर्माण र सञ्चालन र व्यवस्थापनमा प्रदेश सरकारले चासो राखेको छ । देवालय, शिवालयलगायत धार्मिक प्रतिष्ठान खडा गर्ने, तिनको रेखदेख र सञ्चालन गर्ने, दीर्घकालसम्म सञ्चालन र व्यवस्थापनमा सघाउ पु¥याउने उद्देश्य अनुरूप गुठी व्यवस्थापनको योजना निर्माण गरिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ । अब सोही अनुरूपका कार्यक्रम कार्यान्वयन हुनेछन् ।

प्रकाशित मितिः   १२ श्रावण २०८३, मंगलवार ०५:०३