भूकम्पपीडितको व्यवस्थापन

जाजरकोट भूकम्पका पीडितहरूको उचित व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । जाजरकोट केन्द्रविन्दु भएर विनाशकारी भूकम्प गएको तीन वर्ष भयो । तर भूकम्पका कारण घरबास गुमाएकाहरू अस्थायी टहरामै बस्न बाध्य छन् । २०८० कार्तिक १७ गते जाजरकोटको बारेकोट गाउँपालिका वडा नं. १ रामीडाँडालाई केन्द्रविन्दु बनाउँदै गएको शक्तिशाली भूकम्पले जाजरकोट र रुकुमपश्चिममा एक सय ५४ जनाको ज्यान गएको थियो । अहिले भूकम्पबाट बाँचेकाको पनि बिचल्ली भएको छ । पुनर्निर्माणमा सरकारले ध्यान नदिँदा यस्तो अवस्था आएको हो । सुरुमा उद्धार, राहत र अस्थायी आवास निर्माणमा तीव्रता दिएको सरकारले पुनस्र्थापना र पुनर्निर्माणमा गरेको ढिलाइले अझै पनि कतिपय नागरिकले अस्थायी आवासमा बस्न बाध्य भएका छन् । समयमै पुनर्निमार्णका काम अघि बढ्न सकेको छैन ।

लगातार वर्षा हुन थालेपछि भूकम्पपीडितको बसाइँ थप जोखिमपूर्ण बन्न थालेको छ । भूकम्पले घर भत्किएपछि आवासविहीन जनता सरकारले दिएको अस्थायी आवासमा जोखिमपूर्ण रूपमा बस्दै आएका छन् । अहिले त्यही बसाइँ नै थप जोखिमपूर्ण बन्दै गएको हो । भूकम्प गएको तीन वर्ष बिते पनि उनीहरूले सुरक्षित आवास पाउन नसकेपछि बर्खामा डरत्रासमै रात बिताउनु परेको पीडितहरूले गुनासो गरेका छन् । भूकम्पअघि सुरक्षित घरमा बसेका सर्वसाधारण भूकम्पले आवासविहीन भएपछि सरकारले दिएको ५० हजार रूपैयाँ अनुदानबाट निर्माण गरेका अस्थायी टहरामा बस्दै आएका छन् । भिरालो जमिनमा अस्थायी टहरा निर्माण गरी बसेका जाजरकोट र रुकुमपश्चिमको आठबिसकोट नगरपालिका, सानीभेरी गाउँपालिकाका सर्वसाधारण पहिरोको डरले जाग्राम बस्ने गरेको उनीहरूको भनाइ छ । सरोकारवाला निकायले असार १५ गतेदेखि पुनर्निर्माण सुरु हुने आश्वासन दिएपछि खुसी भएका भूकम्पपीडित फेरि असोजदेखि मात्र पुनर्निर्माण सुरु हुने सूचना पाएपछि निराश भएका छन् ।

भूकम्पले पु¥याएको क्षति पुनर्निर्माणका लागि पहल नै नभएको भने होइन । कर्णाली प्रदेश सरकारले पनि बजेटको व्यवस्थापन गरेर पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । तर त्यतिले मात्र पर्याप्त भने छैन । चालु आर्थिक वर्षमा जाजरकोट भूकम्पका क्रममा भएको क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माण गर्न प्रदेश सरकारले १४ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । यो वर्ष जाजरकोट भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त भएका रुकुमपश्चिम र जाजरकोट जिल्लाका सामुदायिक विद्यालय तथा सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरूको पुननिर्माण गर्न १४ करोड ५० लाख बजेट विनियोजन गरिएको हो । तीन तहकै सरकारको पहलमा जाजरकोट भूकम्पबाट भएको क्षतिको पुननिर्माण भइरहेको छ । तर नागरिकले सरकारी सेवा लिन नै सास्ती भोगिरहेका छन् । तीन तहकै सरकारले प्रत्येक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा प्राथमिकतामा राखेको भएपनि कार्यान्वयन प्रभावकारी नहुँदा भूकम्प पीडित सन्तुष्ट बन्न सकेका छैनन् ।

प्रकाशित मितिः   ६ श्रावण २०८३, बुधबार ०५:०३