ऐन संशोधन

कर्णाली प्रदेश निजामती ऐन–२०८० कार्यान्वयन भएको एक वर्षमै संशोधनको तयारी गरिएको छ । प्रदेशसभा सचिवालयमा ऐन संशोधनका लागि विधेयक दर्ता गरिएको छ । असोज ८ गते कर्णाली प्रदेश निजामति सेवा ऐन,...

उद्योगमा ढिलाइ

पश्चिम सुर्खेतको चौकुनेमा सिमेन्ट उद्योग सञ्चालनका लागि इजाजत दिँदा सडक, विद्युतलगायतका सुविधाका साथै स्थानीयलाई गाउँमै रोजगारी पाउने आशा थियो । मुक्तिश्री इण्डष्ट्रिज प्रा.लि.ले आयोजनास्थलमा सम्पर्क कार्यालय खोलेपछि काम सुरु...

चाडपर्वमा सुरक्षा

चाडपर्वको समयमा विभिन्न आपराधिक घटना तथा सडक दुर्घटनाहरू बढी हुने गर्दछन् । कर्णाली प्रदेशमा विगतमा हरेक वर्ष यस्ता घटना हुँदै आएका छन् । त्यसैले यसपटक दसैँ, तिहार र छठ...

कार्यक्रम कार्यान्वयनमा अन्योल

कर्णाली प्रदेश सरकारको ‘बैंक खाता छोरीको, सुरक्षा जीवनभरीको’ कार्यक्रम परिमार्जनमा चुनौती देखिएको छ । ऐन निर्माण गरेर कार्यान्वयन गर्ने भनिएता पनि कार्यक्रम परिमार्जनमा नै अन्योलता छाएको हो । सरकारले...

इतिहास संरक्षण

दलित समुदायको ऐतिहासिक संस्कृति तथा पहिचान जोगाउन संग्रहालय निर्माण कार्य धमाधम भइरहेको छ । पहिचान संरक्षणसँगै ग्रामीण पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा विकास गर्न सरकारले दलित संग्रहालय निर्माण थालेको हो ।...

सडक सुधार

कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेशमा यातायात सेवा व्यवस्थित गर्न प्रदेश सवारी तथा यातायातसम्बन्धी ऐन ल्याउन लागेको छ । सरल एवम् सुलभ ढंगबाट यातायात सञ्चालन गराउन प्रदेश सरकारले ऐन ल्याउन लागेको हो ।...

यार्सा संकलनको जोखिम

कर्णालीका हिमाली क्षेत्रमा यार्सागुम्बा टिप्न जाँदा बर्सेनि मानिसहरूको मृत्यु हुने गरेको छ । उच्च भूभागमा हिमपहिरोले पुरिएर र लेक लागेर मानिसहरूको मृत्यु हुने गरेको हो । सामान्य सावधानीका उपायसमेत...

बहुउद्देश्यीय परियोजना

कर्णाली प्रदेश सरकारले जलविहारसहितको बहुउद्देश्यीय परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समेटेर कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न लागेको हो । सुर्खेतको बुलबुले तालबाट काँक्रेविहार...

पञ्चवर्षीय योजना

कर्णाली प्रदेशको दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । सरकार फेरबदलले योजना निर्माणको काममा ढिलाइ भएको थियो । पदाधिकारीविहीन हुँदा योजना निर्माणको काम अघि बढ्न सकेको थिएन ।...

योजना परिमार्जन

कर्णाली प्रदेश सरकारले शैक्षिक पूर्वाधार निर्माणका लागि नयाँ कार्यक्रम ल्याएको छ । चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेटेर नयाँ कार्यक्रम ल्याएको हो । यसअघिका वर्षहरूमा कार्यान्वयन...

बजेटविहीन कार्यक्रम

कर्णाली प्रदेश सरकारले एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रमलाई परिमार्जन गरेर कार्यान्वयन गर्ने भएको छ । नेपाल सरकारबाट संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा भएका बस्तीलाई स्थानीय तहको समन्वयमा सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरी सुरक्षित...

डिजिटल योजना

कर्णाली प्रदेश सरकारले डिजिटल कर्णालीको गुरुयोजना निर्माण गर्न लागेको छ । चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समेटेर गुरुयोजना निर्माण गर्न लागेको हो । डिजिटल कर्णाली प्रदेशको अवधारणा अनुरूप डिजिटल...