पञ्चवर्षीय योजना

कर्णाली प्रदेशको दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । सरकार फेरबदलले योजना निर्माणको काममा ढिलाइ भएको थियो । पदाधिकारीविहीन हुँदा योजना निर्माणको काम अघि बढ्न सकेको थिएन । अहिले पदाधिकारी नियुक्तभएसँगै पञ्चवर्षीय योजना निर्माणको कामले गति लिएको छ । दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना निर्माणको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिने तयारी भइरहेको छ । तयार पारिएको मस्यौदामाथि सबै मन्त्रालयमा छलफल गरेर प्रक्रियागत रूपमा अघि बढाइने छ । असोजको अन्तिमसम्म सम्पन्न गर्नेगरी तयारीमा जुटेको हो । विभिन्न चरणमा सम्बन्धित पक्षसँग छलफलसमेत गरिसकिएको छ । प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाको समीक्षा गर्दै दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना तय गर्ने लक्ष्य रहेको छ । यसअघिको आयोगको पदाधिकारीको टिमले पहिलो चरणमा स्थानीय तहसँग, विभिन्न विषयका विज्ञसँग पटकपटक छलफल गरेको थियो । आयोगले प्रदेशका दश वटै जिल्ला पुगेर राय सुझाव संकलनसमेत गरेको जनाइएको छ ।

आयोगले प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाले समेटेका लक्ष्यमा रहेर दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना निर्माण गर्न लागिएको जनाएको छ । पहिलो पञ्चवर्षीय योजना अति महत्वाकांक्षी हुँदा कार्यान्वयनमा समस्या रहेको र अब कसरी सहज रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ भनेर थप सहजताका विषय समेटिएको जनाइएको छ । उपाध्यक्ष योगीले पर्यटन, कृषि र जलस्रोत मुख्य प्राथमिकताका विषय रहने बताए । यस्तै, सामाजिक क्षेत्र, विद्युतीय सेवा, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्यलाई आत्मसाथ गर्दै करको दायरा बढ्ने क्षेत्र पहिचान गरी नागरिकलाई प्रत्यक्ष लाभान्वित पुग्ने र राज्यसँग दिगो अर्थतन्त्रलाई मद्दत पुग्ने गरी योजना ल्याइने उनको भनाइ छ । प्रदेशको दोस्रो आवधिक योजना निर्माण भइ आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ बाट कार्यान्वयनमा जानेछ । सरकारले २०७६÷०७७ देखि २०८०÷०८१ सम्म कार्यान्व्यन गर्ने गरी पञ्चवर्षीय योजना ल्याएको थियो । पहिलो पञ्चवर्षीय योजनाको अवधि सकिएको छ । प्रदेशको स्रोत र केन्द्रको अनुदानलाई मध्यनजर गर्दै योजना तय हुने आयोगले जनाएको छ । यसपटक सरकारले कार्यान्वयन गर्न सक्ने योजना समेट्न खोजिएको छ । पहिलो पञ्चवर्षीय योजना संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको समन्वय अभावका कारण कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको थियो ।

प्रदेशको प्रथम पञ्चवर्षीय योजना प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेन । त्यसो त संघीयता कार्यान्वयनमा रहँदा पाँच वर्ष सिकाइमै बिते । विकास निर्माणका योजना कार्यान्वयनमा समस्या देखियो । महत्वकांक्षी योजनामा स्रोतको पहिचान उपलब्धता नहुँदा लक्ष्यमा पुग्न नसकिएको बुझ्न सकिन्छ । त्यसबीचका कोभिड महामारी, खस्कँदो अर्थतन्त्र, दक्ष जनशक्तिको अभाव, सरकार–कर्मचारीतन्त्र र अनुसन्धान फरकफरक दिशमा हुनु पनि मुख्य समस्या देखियो । विगतका समस्याबाट सिकेर समृद्ध प्रदेशको आधारशिला तयार गर्ने उद्देश्यसहित प्रदेशको दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना निर्माण गर्न जरुरी छ ।

प्रकाशित मितिः   ११ आश्विन २०८१, शुक्रबार १०:५९