योजना परिमार्जन

कर्णाली प्रदेश सरकारले शैक्षिक पूर्वाधार निर्माणका लागि नयाँ कार्यक्रम ल्याएको छ । चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेटेर नयाँ कार्यक्रम ल्याएको हो । यसअघिका वर्षहरूमा कार्यान्वयन गरिएभन्दा फरक ढङ्गबाट कार्यक्रम कार्यान्वन गर्ने उद्देश्यले नयाँ शैक्षिक पूर्वाधार कार्यक्रम ल्याइएको हो । अघिल्ला वर्षहरूमा कार्यान्वयन हुँदै आएको ‘एक स्थानीय तह, एक शैक्षिक पूर्वाधार कार्यक्रम’ लाई भने कटौती गरिएको छ । यो वर्ष नयाँ ढाँचा अनुरूप शैक्षिक पूर्वाधार कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न लागिएको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । गतवर्षहरूमा डल्लो बजेटबाट पूर्वाधार निर्माणका काम हुनेगरेका थिए । यो वर्ष एकमुष्ट बजेट विनियोजन गरेर पूर्वाधार निर्माण गर्न लागिएको हो ।

यो वर्ष प्रदेशभर तीन सय ७० विद्यालयका भवन बन्नेछन् । आवश्यकता अनुसार दुई कोठेदेखि लिएर ५० लाखसम्मका विद्यालय भवन निर्माण गरिने छ । ३० लाखभन्दा बढीका विद्यालय भवन निर्माण सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार टेण्डर आह्वान गरेर निर्माण हुने जनाइएको छ । कर्णालीका दश वटै जिल्लाका सामाजिक विकास कार्यालयमार्फत् भवन निर्माणका काम अघि बढाइनेछ । विद्यालय छनोट भने यसअघि नै भइसकेका छन् । यो वर्षको शैक्षिक पूर्वाधार निर्माण कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि एक अर्ब दश करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । प्रदेशभरका विद्यालय भवन निर्माणका लागि एकमुष्ट बजेट विनियोजन गरेर भवन निर्माणका काम सुरु गर्न लागिएको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । सरकारले शैक्षिक पूर्वाधार निर्माण आवश्यकताका आधारमा र प्रतिफल आउने गरी निर्माण गर्न लागेको हो । यसअघि डल्लो बजेट विनियोजन हुने, कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नहुने जस्ता समस्या थिए । यो वर्ष भने विद्यालयको माग र आवश्यकताका आधारमा विद्यालय भवन निर्माण गर्न लागिएको छ । विद्यालय छनोट गरेर कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न लागिएको हो ।

कर्णाली प्रदेश सरकारको ‘विद्यालय शैक्षिक पूर्वाधार कार्यक्रम’ कटौती गरिएको छ । प्रदेशका दश वटै जिल्लाका ७९ वटै स्थानीय पालिकामा सञ्चालित कार्यक्रम यो वर्षदेखि कटौती गरिएको हो । प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ देखि विद्यालय शैक्षिक पूर्वाधार कार्यक्रम सुरु ग¥यो । सामुदायिक विद्यालयको भौतिक तथा शैक्षिक पूर्वाधार विकास गर्ने उद्देश्यले सञ्चालित यो कार्यक्रम यो वर्षदेखि कटौती भएको हो । सुरुको आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा ६ कोठे भवन निर्माणका लागि ५० लाख दिने गरिएको थियो । त्यसपछिका आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ देखि चार कोठे भवन निर्माण गर्नेगरी ४० लाख दिनेगरिएको थियो । गतवर्ष पुनः ५० लाखका दरले बजेट दिइएको थियो । हचुवाका भरमा कार्यक्रम बनाउने, कार्यान्वयन नहुने र सरकारसँगै ति कार्यक्रम पनि बदलिने क्रम चलिरहेको छ ।

प्रकाशित मितिः   १० आश्विन २०८१, बिहीबार ०५:०३