दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना निर्माण अन्तिम चरणमा

सुर्खेत: कर्णाली प्रदेशको दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । सरकार फेरबदलले योजना निर्माणको काममा ढिलाइ भएको थियो । पदाधिकारीविहीन हुँदा योजना निर्माणको काम अघि बढ्न सकेको थिएन । अहिले पदाधिकारी नियुक्तभएसँगै पञ्चवर्षीय योजना निर्माणको कामले गति लिएको छ ।

दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना निर्माणको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिने तयारी भइरहेको प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष सूर्यनाथ योगीले बताए । अहिले आयोग दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना निर्माणको तयारीमा जुटेको छ । तयार पारिएको मस्यौदामाथि सबै मन्त्रालयमा छलफल गरेर प्रक्रियागत रूपमा अघि बढाइने उनको भनाइ छ । असोजको अन्तिमसम्म सम्पन्न गर्नेगरी तयारीमा जुटेको योगीले जानकारी दिए । उनले विभिन्न चरणमा सम्बन्धित पक्षसँग छलफल गरिएको बताएका छन् । प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाको समीक्षा गर्दै दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना तय गर्ने लक्ष्य रहेको उनको भनाइ छ । यसअघिको आयोगको पदाधिकारीको टिमले पहिलो चरणमा स्थानीय तहसँग, विभिन्न विषयका विज्ञसँग पटकपटक छलफल गरेको थियो । आयोगले प्रदेशका दश वटै जिल्ला पुगेर राय सुझाव संकलनसमेत गरेको जनाइएको छ ।

आयोगले प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाले समेटेका लक्ष्यमा रहेर दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना निर्माण गर्न लागिएको जनाएको छ । पहिलो पञ्चवर्षीय योजना अति महत्वाकांक्षी हुँदा कार्यान्वयनमा समस्या रहेको र अब कसरी सहज रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ भनेर थप सहजताका विषय समेटिएको जनाइएको छ । उपाध्यक्ष योगीले पर्यटन, कृषि र जलस्रोत मुख्य प्राथमिकताका विषय रहने बताए । यस्तै, सामाजिक क्षेत्र, विद्युतीय सेवा, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्यलाई आत्मसाथ गर्दै करको दायरा बढ्ने क्षेत्र पहिचान गरी नागरिकलाई प्रत्यक्ष लाभान्वित पुग्ने र राज्यसँग दिगो अर्थतन्त्रलाई मद्दत पुग्ने गरी योजना ल्याइने उनको भनाइ छ ।

प्रदेशको दोस्रो आवधिक योजना निर्माण भइ आर्थिक वर्ष २०८१/८२ बाट कार्यान्वयनमा जानेछ । सरकारले २०७६/०७७ देखि २०८०/०८१ सम्म कार्यान्व्यन गर्ने गरी पञ्चवर्षीय योजना ल्याएको थियो । पहिलो पञ्चवर्षीय योजनाको अवधि सकिएको छ । प्रदेशको स्रोत र केन्द्रको अनुदानलाई मध्यनजर गर्दै योजना तय हुने आयोगले जनाएको छ । उपाध्यक्ष योगीले सरकारले कार्यान्वयन गर्न सक्ने योजना समेट्न खोजिएको जनाए । पहिलो पञ्चवर्षीय योजना संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको समन्वय अभावका कारण कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको योगीले बताए ।

प्रदेशको प्रथम पञ्चवर्षीय योजना प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको जनाइएको छ । संघीयता कार्यान्वयनमा रहँदा पाँच वर्ष सिकाइमै बितेको आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष योगेन्द्र शाहीले बताए । विकास निर्माणमै योजना कार्यान्वयनमा समस्या रहेको शाहीको भनाइ छ । महत्वकांक्षी योजनामा स्रोतको पहिचान उपलब्धता नहुँदा लक्ष्यमा पुग्न नसकिएको उनले बताए । कोभिड महामारी, खस्कँदो अर्थतन्त्र, दक्ष जनशक्तिको अभाव, सरकार–कर्मचारीतन्त्र र अनुसन्धान फरकफरक दिशमा हुनु पनि मुख्य समस्या रहेको आयोगको तर्क छ । पूर्व उपाध्यक्ष शाहीले यथार्थपरक, व्यवहारिक र कार्यान्वयनयोग्य योजना निर्माण गर्नुपर्ने सुझावसमेत दिएका छन् । दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाको सामान्य मस्यौदासमेत आफूहरूले तयार पारेको भन्दै उनले कार्यान्वयन योग्य नीति योजनामा जोड दिए । ‘यथार्थपरक र प्रदेश सुहाउँदो आवधिक योजना बन्नुपर्छ’ शाहीले भने, ‘सबै पक्षसँग छलफल र अन्तरक्रिया गरेर योजनाको मस्यौदा तयार भएको छ ।’ समृद्ध प्रदेशको आधारशिला तयार गर्ने उद्देश्यसहित प्रदेशको दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना निर्माण हुनेमा हामी आशावादी र्छाै ।’

योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष शाहीले योजना बनाउँदा नागरिकलाई प्रत्यक्षरूपमा लाभ हुने खालको हुनुपर्ने बताए । उनले आवधिक योजना सरल हुनुपर्ने जानकारी दिए । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई संविधानले दिएका साझा तथा एकल अधिकारको प्रयोगका लागि कानुनी र संरचनागत प्रबन्ध नहुँदा संघीयता कार्यान्वयनमा चुनौती थपिएको उनको भनाइ छ । प्रथम पञ्चवर्षीय योजना पनि जनताको आवश्यकता अनुसार निर्माण गरिएको बताउँदै उनले कार्यान्वयनमा केही समस्या भने रहेको बताए ।

‘कोभिडको महामारीले लामो समयसम्म प्रत्यक्ष असर पा¥यो’ उनले भने, ‘सरकार फेरबदल हुँदा पहिलेको सरकारले ल्याएको भन्ने हुने, संघले प्रदेशलाई अधिकार नदिने, स्थानीय सरकारले प्रदेशलाई बेवास्ता गर्नेजस्ता कारण फिल्डमा समस्या भोग्नुप¥यो ।’ उनले कतिपय योजना सफल भए पनि कतिपय सफल हुन नसकेको बताए । दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनामा प्रथम पञ्चवर्षीय योजनालाई नै निरन्तरता दिनुपर्ने उनको तर्क छ । ‘पहिले पूर्वाधारमा लगानी थियो अब औद्योगिक पूर्वाधारमा लगानी बढाउनुपर्छ’ उनले थपे, ‘पहिले शिक्षामा लगानी गर्यौं अब प्राविधिक शिक्षामा लगानी बढाउनुपर्छ ।’

प्रकाशित मितिः   १० आश्विन २०८१, बिहीबार ०६:०५