ऐन संशोधन

कर्णाली प्रदेश निजामती ऐन–२०८० कार्यान्वयन भएको एक वर्षमै संशोधनको तयारी गरिएको छ । प्रदेशसभा सचिवालयमा ऐन संशोधनका लागि विधेयक दर्ता गरिएको छ । असोज ८ गते कर्णाली प्रदेश निजामति सेवा ऐन, २०८० लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता गरिएको हो । यसअघि २०८० असोज २९ गते उक्त ऐन प्रमाणिकरण भएको थियो । ऐन कार्यान्वयनमा आएको एक वर्ष नपुग्दै संशोधनको तयारी गरिएको हो । ऐनमा रहेको अस्पष्ट व्यवस्थालाई स्पष्ट पार्नका लागि ऐन संशोधन गर्न लागिएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ । उक्त ऐनमा रहेको पदपूर्ति प्रक्रिया, तहगत व्यवस्था, बढुवा प्रणाली, अनिवार्य अवकाश लगायतको व्यवस्थालाई थप व्यवस्थित गर्न ऐन संशोधन गर्न लागिएको जनाइएको छ ।

ऐनमा रहेका कतिपय अस्पष्ट व्यवस्थालाई स्पष्ट गर्न ‘कर्णाली प्रदेश निजामति ऐन, २०८० लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ प्रदेशसभामा पेस गरिएको छ । संशोधन गर्न बनाइएको विधेयकमा प्रदेश निजामती सेवामा समावेशी पदपूर्तिलाई सुनिश्चित गरिएको छ भने खुला प्रतियोगिताबाट पदपूर्ति हुनेमध्ये ४५ प्रतिशत समावेशीका लागि छुट्याएको छ । ३३ प्रतिशत महिला आरक्षण सुनिश्चित गर्नुका साथै खस आर्यतर्फ ४५, दलितलाई २२, आदिवासी जनजातिलाई १२, पिछडिएको क्षेत्रलाई १०, अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई पाँच प्रतिशत आरक्षण विधेयकमा सुनिश्चित गरिएको छ । यस्तै बेपत्ता, सहिद, अमर प्रहरी परिवारका सदस्य तथा मधेसी, मुश्लिम र थारु समुदायका लागि दुई÷दुई प्रतिशत आरक्षण गरिएको छ । यो विधेयकले कर्मचारीलाई राजनीतिक गतिविधिमा सहभागी जनाउने विषयमा कडाइ गरेको देखिन्छ ।

ऐन कार्यान्वयनमा केही जटिलता देखिएकाले संशोधन गर्न लागिएको हो । प्रदेशको निजामति ऐनलाई सरल र कार्यान्वयन योग्य बनाउनका लागि संशोधन गर्न लागिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ । ऐन विभेदपूर्ण रहेको भन्दै विभिन्न कर्मचारी संगठनहरूले यसको विरोधसमेत गर्दै आएका छन् । गत आर्थिक वर्षमा कर्णाली सरकारको आफ्नै निजामती ऐन बनेको थियो । संविधानको धारा २८५ को उपधारा (३) मा प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले आफ्नो प्रशासन सञ्चालन गर्न आवश्यकता अनुसार कानुनबमोजिम विभिन्न सरकारी सेवाहरूको गठन र सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । सोहीअनुसार प्रदेशको निजामती सेवालाई सक्षम, सुदृढ, सेवामुलक र उत्तरदायी बनाउन कर्णाली प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था गर्न विधेयक ल्याएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।

प्रकाशित मितिः   २१ आश्विन २०८१, सोमबार ०५:०३