कार्यक्रम कार्यान्वयनमा अन्योल

कर्णाली प्रदेश सरकारको ‘बैंक खाता छोरीको, सुरक्षा जीवनभरीको’ कार्यक्रम परिमार्जनमा चुनौती देखिएको छ । ऐन निर्माण गरेर कार्यान्वयन गर्ने भनिएता पनि कार्यक्रम परिमार्जनमा नै अन्योलता छाएको हो । सरकारले चालु आर्थिक वर्षदेखि यो कार्यक्रम परिमार्जन गरेर कार्यान्वयन गर्ने जनाएको छ । तर अहिलेसम्म कार्यक्रम परिमार्जन हुन सकेको छैन । सरकारको आर्थिक व्यभार नै प्रमुख चुनौतीको रूपमा देखिएको छ । कार्यक्रम परिमार्जनका विषयमा छलफल भने भइरहेको छ । कार्यक्रमलाई कसरी परिमार्जन गरेर कार्यान्वयनमा लैजाने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको हो । प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को नीति तथा कार्यक्रममा परिमार्जनसहित कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने भनिएको छ । कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि नयाँ ऐन निर्माण गर्ने योजना सरकारको छ । अहिले नयाँ बन्ने ऐनको अवधारणा निर्माणका लागि सुझाव संकलनको कामबाहेक अन्य काम अघि नबढेको हो ।

प्रदेश सरकारको आर्थिक व्ययभार धेरै पर्ने देखिएपछि अहिले कार्यक्रम परिमार्जनको विषय सुस्ताएको हो । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले आगामी २० वर्षको आर्थिक व्ययभारको विवरण मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा पेस गरेको छ । उक्त विवरण अनुसार २० वर्षमा १७ अर्ब बजेट ‘बैंक खाता छोरीको, सुरक्षा जीवनभरीको’ कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न लाग्ने जनाइएको छ । कार्यक्रमलाई कसरी सरल, सहज बनाउन सकिन्छ भनेर मन्त्रालयले आवश्यक सुझावसहित आर्थिक व्यभारको विवरण पठाएको छ, नयाँ ऐन निर्माण गरेर कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने भनिएको छ, अहिलेसम्म ऐन कार्यविधि निर्माण भएको छैन । यसरी कार्यान्वयनमा जाँदा प्रदेश सरकारको आर्थिक स्रोतले धान्नै नसकिने देखिन्छ । कार्यक्रम परिमार्जनमा दुई वटा मन्त्रालयबीच मतभेद देखिएको छ । मन्त्रालयहरूले ऐनको अवधारणा निर्माणका लागि राय, सुझावको पत्र दिन ढिलाइ गर्दा अन्य प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको मुख्यमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ । नयाँ ऐन निर्माण गरेपछि मात्र कार्यक्रम कार्यान्वयन हुनेछ । अहिले ऐन निर्माणका लागि विभिन्न चरणमा छलफलसमेत भइरहेको जनाइएको छ ।

कार्यक्रमको कार्यान्वयनका लागि कति बजेट लाग्ने, कसरी कार्यान्वयनमा लैजाने भन्ने विषय अहिले पेचिलो बन्दै गइरहेको छ । यहि विषयमा मुख्यमन्त्री कार्यालय र आर्थिक मामिला मन्त्रालयबीच समेत तालमेल मिल्न सकेको छैन । उक्त कार्यक्रम आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा सुरु गरिएको हो । तर आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ बाट भने छोरीको बैंक खातामा पैसा जम्मा हुन छोडेको छ । यो वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा उक्त योजनालाई परिमार्जनसहित कार्यान्वयन गर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ । यसअघि कार्यविधिमार्फत् यो कार्यक्रम लागू भएको थियो । कार्यविधिबाट दिगो नहुने भएकाले मूलभूत कानुन बनाउन आवश्यक ठानिएको छ ।

प्रकाशित मितिः   १७ आश्विन २०८१, बिहीबार ०५:०३