ठूलो आयोजनामै विलम्ब

भेरी–बबई आयोजना निर्माणमा विलम्ब भएको छ । पटक–पटक म्याद थप गर्दा पनि आयोजनाको काम अधुरै छ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा सूचिकृत भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको निर्माण कार्य चालु आर्थिक...

मानवअधिकारको संरक्षण

कर्णाली प्रदेशमा हरेक दिनजसो कुनै न कुनै मानवअधिकार उल्लंघन र ज्यादतीका गम्भीर घटना हुने गरेका छन् । विभिन्न अध्ययन र तथ्यांकले यस्तो देखाएको छ । त्यसमा पनि पुरुषभन्दा महिला...

विद्युत उत्पादनको अपेक्षा

कर्णाली प्रदेशमा जलविद्युत उत्पादनको प्रचुर सम्भावना छ । तर अहिलेसम्म उत्पादन निकै न्यून छ । नगन्य छ भन्दा हुन्छ । विद्युत उत्पादनका लागि अध्ययन पनि भएका छन् । कतिपय...

विभेदको अन्त्य

जातीय विभेद कानुनी रूपमा दण्डदनीय त छँदैछ यो सामाजिक रूपमा पनि घृणित कार्य हो । सभ्य समाजभित्रको कलंक हो । तर कर्णाली प्रदेशमा बर्सेनि जातीय विभेदका घटना भइरहेका छन् । हालै जुम्लाको...

न्यायिक प्रक्रियामा विश्वास

इनिसा विकको घटना थप पेचिलो बन्दै गएको छ । सरकारी वकिल कार्यालयले सामूहिक बलात्कार मुद्दा चलाउने निर्णय गरेपछि इनिसा विक हत्या प्रकरणमा मुछिएका तीन युवकका घरपरिवार विरोध प्रदर्शनमा उत्रिएका...

प्रदेशको शिक्षा नीति

प्रदेश संरचना कार्यान्वयनमा आएको करिब दशक पुग्न लागिसक्दा समेत कर्णालीमा अझै शिक्षा नीति बन्न सकेको छैन । सरोकारवालाले नीति बन्न नसक्दा शिक्षासम्बन्धी ऐन, नियम निर्माण कार्य प्रभावित भएको बताएका...

नयाँ सरकारको दायित्व

नयाँ जनादेशसहित मुलुकले नयाँ सरकार पाएको छ । फागुन २१ गते भएको प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनको परिणामपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा) ले एकल बहुमतको सरकार बनाएको छ । रास्वपाका वरिष्ठ नेता...

प्रतिवेदन कार्यान्वयन

जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाबारे छानबिनका लागि गठित गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ । सरकारले सार्वजनिक गर्नुअघि नै सञ्चारमाध्यमबाट प्रतिवेदन बाहिरिएको हो । त्यसपछि सरकारले...

न्यायमा विलम्ब नगर

१६ वर्षीया इनिसा विकको हत्या प्रकरणको अनुसन्धान टुँग्याएर प्रहरीले प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाएको छ । अब यो विषयमा अदालतमा जानेछ । सरकारी वकिलको कार्यालयले प्रतिवेदनमाथि जाँचबुझ गरेपछि...

कानुनी उल्झन

कर्णाली प्रदेश खेलकुद विकास परिषद् पदाधिकारीविहीन भएको एक वर्षभन्दा बढी समय भइसकेको छ । तर अझैसम्म नयाँ पदाधिकारी नियुक्ति भएको छैन । सदस्य सचिव छनोटमै ढिलाइ भएको छ । सदस्य...

कानुनी उल्झन

कर्णाली प्रदेश खेलकुद विकास परिषद् पदाधिकारीविहीन भएको एक वर्षभन्दा बढी समय भइसकेको छ । तर अझैसम्म नयाँ पदाधिकारी नियुक्ति भएको छैन । सदस्य सचिव छनोटमै ढिलाइ भएको छ । सदस्य...

खर्च प्रणाली सुधार

चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को आठ महिना बितेको छ । तर यो अवधिमा कर्णाली प्रदेश सरकारको वार्षिक बजेट कार्यान्वयनको गति भने निकै सुस्त देखिएको छ । सरकारले बजेट कार्यान्वयनमा...