असारलाई ‘मानो रोपेर मुरी उब्जाउने’ महिनाका रूपमा चिनिन्छ । तर यस वर्ष मध्यअसार लागिसक्दासम्म पनि पर्याप्त रोपाइँ हुन सकेको छैन । कर्णालीका अधिकांश जिल्लामा यसपटक फाटफुट मात्रै रोपाइँ भएको छ ।...
राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले नयाँ ‘लेटर ग्रेडिङ’ प्रणालीका आधारमा सार्वजनिक गरेको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) को नतिजामा कर्णालीका आधाभन्दा बढी विद्यार्थी अनुत्तीर्ण भएका छन् । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले बिहीवार यस वर्षको...
वीरेन्द्रनगर नगरपालिकामा काजमा कार्यरत स्वास्थ्यका कर्मचारी लामो समयदेखि तलबविहीन भएका छन् । संघीय संरचनामा गएपछि तीन तहका सरकारबीच समन्वयको अभावका कारण उनीहरूले तलब पाउन सकेका छैनन् । कर्मचारी समायोजनपछि स्थानीय...
सरकारले आगामी साउन १ गतेदेखि राष्ट्रिय परिचयपत्रका आधारमा मात्र सामाजिक सुरक्षा भत्ता उपलब्ध गराउन स्थानीय तहहरूलाई निर्देशन दिएको छ । स्थानीय तहहरूले सोहीअनुसार सूचना जारी गरेका छन् । जसका कारण अहिले...
सरकारले आगामी साउन १ गतेदेखि राष्ट्रिय परिचयपत्रका आधारमा मात्र सामाजिक सुरक्षा भत्ता उपलब्ध गराउन स्थानीय तहहरूलाई निर्देशन दिएको छ । स्थानीय तहहरूले सोहीअनुसार सूचना जारी गरेका छन् । जसका कारण अहिले...
कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि ‘आयोजना बैंक’ निर्माण गरेर कार्यक्रम छनोट तथा बजेट विनियोजन गर्ने भएको छ । प्रदेश सरकार स्थापना भएदेखि आयोजना बैंक निर्माणको बहस चलिरहे पनि कार्यान्वयनमा...
आगामी आर्थिक वर्षमा प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले औद्योगिक विकास र पर्यटन प्रवद्र्धनमा जोड दिने भएको छ । पर्यटन पूर्वाधारका योजनालाई आवश्यकताको आधारमा निर्धारण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ...
कर्णाली प्रदेश सरकारको बजेट कार्यान्वयनको अवस्था सन्तोषजनक छैन । प्रत्येक वर्ष पुँजीगत खर्च निराशाजनक नै हुने गरेको छ । खासगरी विकास निर्माणका क्षेत्रमा विनियोजन गरिएको बजेट नै न्यून खर्च हुनुले...
आगामी आर्थिक वर्षमा कर्णाली प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयका महत्वपूर्ण कार्यक्रम कटौती हुने भएका छन् । वार्षिक बजेट कटौती भएपछि कार्यान्वयन गर्नुपर्ने योजना र कार्यक्रम पनि कटौती गर्नुपर्ने भएको हो...
विषयगत क्षेत्रका हिसाबले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयसँग थुप्रै कार्यक्रम छन् । कानुन र न्यायदेखि शान्ति सुरक्षा र विपद् व्यवस्थापनसम्म । मन्त्रालयको सेवा क्षेत्र विस्तार भएपनि बजेट भने घट्दै...
विषयगत क्षेत्रका हिसाबले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयसँग थुप्रै कार्यक्रम छन् । कानुन र न्यायदेखि शान्ति सुरक्षा र विपद् व्यवस्थापनसम्म । मन्त्रालयको सेवा क्षेत्र विस्तार भएपनि बजेट भने घट्दै...
कर्णाली प्रदेशका केही मन्त्रालयको वार्षिक बजेट कटौती हुँदा भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालयको भने बढेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि करिब ३५ करोडले बजेट वृद्धि...