खर्च बढाउने नीति

कर्णाली प्रदेश सरकारको बजेट कार्यान्वयनको अवस्था सन्तोषजनक छैन । प्रत्येक वर्ष पुँजीगत खर्च निराशाजनक नै हुने गरेको छ । खासगरी विकास निर्माणका क्षेत्रमा विनियोजन गरिएको बजेट नै न्यून खर्च हुनुले कर्णालीको विकास र समृद्धिमा अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन । प्रदेश सरकारले सुरुवातदेखि नै बजेट कार्यान्वयनको गतिमा सुधार ल्याउन सकेको छैन । यो वर्षदेखि सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउन टुक्रे योजनालाई कटौती गरेर बजेट कार्यान्वयनमा जोड दिएको छ । प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले बजेट कार्यान्वयन जनमुखी र पारदर्शी बनाउन योजना पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गर्ने नीति अबलम्वन गरेको हो । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट खर्च बढाउन मन्त्रालयले चार वटा नीति अबलम्वन गर्ने जनाएको छ ।

पहिलो नीतिको रूपमा कार्यविधि तर्जुमालाई राखिएको छ । आवश्यकताको आधारमा पहिलो त्रैमासिकभित्रै कार्यविधि तर्जुमा गरिसक्ने नीति मन्त्रालयले लिएको हो । यसैगरी स्रोत सहमति लिनुपर्ने विषयहरू समयमा नै सुनिश्चित गर्नुपर्ने नीति मन्त्रालयले लिएको छ । त्रैमासिक रूपमा बजेट कार्यान्वयनको समीक्षा गरिनेछ । उक्त समीक्षाबाट उत्पन्न समस्या र समाधानका लागि नीतिगत रूपमा निर्णयसमेत गरिनेछ । यस्तै पहिलो चौमासिकभित्र ठेक्का आह्वान गरिसक्नुपर्नेछ । योजना कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन ठेक्का प्रक्रियालाई समयमै सक्नुपर्नेमा मन्त्रालयको जोड छ । पुँजीगत खर्च बढाउने नीतिगत व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयले जनाएको हो । मन्त्रालयले बहुवर्षीय आयोजनाको अवधि तीन वर्ष रहने गरी नीतिगत निर्णयसमेत गरेको छ । योजनाको ठेक्का सम्झौता गर्दा सम्बन्धित मन्त्रालयले एक चौथाइ बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने व्यवस्था चालु आर्थिक वर्षदेखि गरिएको छ । जसले गर्दा बजेटको स्रोत सुनिश्चितताको अन्योलता हटेको छ भने समयमै ठेक्का सम्झौता हुने गरेको छ । पुँजीगत खर्च बढाउन र बजेट कार्यान्वयनमा सुधार गर्न बहुवर्षीय ठेक्का अवधि तीन वर्ष हुने नीतिगत व्यवस्था गरिएको हो । यसका लागि बहुवर्षीय ठेक्का तर्जुमा निर्देशिका २०७७ लाई संशोधन गरेर बहुवर्षीय ठेक्का अवधि निधारण गरिएको छ । बहुवर्षीय आयोजनाको हकमा स्रोत सुनिश्चित भएको समयले ६ महिनाभित्र बोलपत्र आह्वान नभएमा स्वत रद्ध हुने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

मन्त्रालयको चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनको अवस्था भने सन्तोषजनक छैन । हालसम्मको अवधिमा प्रदेश सरकारले कूल बजेटको ३८ दशमलव ९७ प्रतिशत मात्रै कार्यान्वयन गरेको छ । पुँजीगततर्फ ३० दशमलव ७६ प्रतिशत र चालुतर्फ ५० दशमलव आठ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । पुँजीगत खर्च बढाउन सरकारले सोहीअनुसारका नीति अबलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ । बजेट कार्यान्वयनको गति नबढाइकन सरकारको अपेक्षित लक्ष्य र उपलब्धि हासिल हुन समेत सक्दैन ।

प्रकाशित मितिः   ९ असार २०८१, आईतवार ०५:०४