औद्योगिक विकास र पर्यटन प्रवद्र्धनमा जोड

सुर्खेत: आगामी आर्थिक वर्षमा प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले औद्योगिक विकास र पर्यटन प्रवद्र्धनमा जोड दिने भएको छ । पर्यटन पूर्वाधारका योजनालाई आवश्यकताको आधारमा निर्धारण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । रोजगारीमा आधारित उद्योगलाई प्रवद्र्धन गर्ने, उद्यमशीलता विकास तथा महिला आयआर्जनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, स्थानीय उत्पादनको बजारीकरणमा सहयोग गर्ने लगायतका कार्यक्रमलाई आगामी आर्थिक वर्षमा सञ्चालन गरिनेछ ।

त्यसैगरी पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि पनि मन्त्रालयले पर्यटकीय क्षेत्रको पूर्वाधार विकास र प्रचारलक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना बनाएको छ । प्रदेशका ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, प्राकृतिक एवम् पर्यटकीय स्थलको संरक्षण गर्न पर्यटन गुरूयोजना कार्यान्वयन गरिनेछ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा केही नयाँ खालका कार्यक्रम राखिएको मन्त्रालयकी योजना तथा अनुगमन शाखा प्रमुख रेनुका न्यौपानले जानकारी दिइन् । चालु आर्थिक वर्षभन्दा भिन्न प्रकारका कार्यक्रम कार्यान्वयन हुने उनको भनाइ छ । सीपसँग सहयोग कार्यक्रम सञ्चालन गरी उद्यमशीलता विकास, रोजगारमूलक तालिम र प्रविधि हस्तान्तरणमार्फत् उद्यमीहरूलाई उत्प्रेरित गर्ने कार्यक्रम राखिएको न्यौपानले जनाइन् ।

 

पर्यटन प्रवद्र्धन

प्रमुख पर्यटकीय स्थलको संरक्षण र सम्वद्र्धन गर्नका लागि पर्यटन गुरुयोजना निर्माण गर्ने मन्त्रालयले जनाइएको छ । निजी क्षेत्रसमेतको सहभागितामा सुर्खेत उपत्यकाको उत्तरी क्षेत्रमा रहेका कटकुवा, लादे, गोठीकाँडा तथा सिद्धपाईला क्षेत्रलाई हिलस्टेशनको रूपमा विकास गर्नेगरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।

आगामी आर्थिक वर्षमा पर्यटकीय गन्तव्य स्थलका रूपमा रहेका मुगुको रारा ताल, सुर्खेतको काँक्रेविहार, बुलबुले उद्यान तथा चौघान पार्क र रूकुमपश्चिलमको स्यार्पु तालको संरक्षण र विकास गर्नका पर्यटन पूर्वाधार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागिएको हो ।

 

वन, वातावरण तथा जलाधार व्यवस्थापन

मन्त्रालयले हरियाली प्रवद्र्धन कार्यक्रममा जोड दिएको छ । प्रदेशको राजधानीसमेत रहेको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको मुख्य सहरी क्षेत्र तथा नदी किनारामा सहरी हरियाली प्रवद्र्धन कार्यक्रम गरिनेछ । त्यसका लागि प्रदेश राजधानी हरियाली कार्यक्रम सुरु हुनेछ ।

मन्त्रालयले जलवायु अनुकुलन कार्यक्रमसमेत सुरु गर्ने योजना बनाइएको छ । जलवायु परिवर्तनका नकारात्मक प्रभावहरूको न्यूनीकरण गर्न लेक तथा पाटन संरक्षण रणनीति कार्यान्वयन गरी कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिनेछ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा जलाधार क्षेत्रको दिगो विकासका लागि एकीकृत जलाधार व्यवस्थापन कार्यक्रम सुरु गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ । भू–क्षय नियन्त्रण, जमिनको उत्पादकत्व वृद्धि र पानी स्रोतहरूको दिगो व्यवस्थापनका लागि प्राकृतिक जल पुनर्भरण पोखरीमार्फत् बहुआयामिक उपयोग, वातावरण संरक्षण, पारिस्थिकीय प्रणाली तथा जैविक विविधतालाई बढावा दिनेगरी कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछन् ।

 

चालु आर्थिक वर्षमा गरिएका काम

मन्त्रालयले पर्यटन पूर्वाधारका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) निर्माणको काम अघि बढाएको छ । सोहीबमोजिम पर्यटकीय स्थलको संरक्षण सम्वद्र्धन गर्न पर्यटन गुरुयोजना क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै लगिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा कर्णाली प्रदेशको वन नियमावली–२०८०, पर्यटन नियमावली–२०८०, उद्योग नियमावली–२०८० निर्माण गरेको छ ।

यस्तै मन्त्रालयले पर्यटकीय पूर्वाधार विकासको लागि बहुवर्षीय आयोजना स्वीकृत गरेको छ भने जडिबुटी निकासी, बिरुवा उत्पादन गरेर वृक्षारोपण, वन क्षेत्र संरक्षणलगायतका उपलब्धि यो वर्ष भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार प्रदेशमा तीन हजार पाँच सय ९७ वटा नयाँ उद्योग दर्ता भएका छन् भने उद्योगहरूबाट नौ करोड ७४ लाख कूल राजस्व संकलन भएको छ ।

 

२० करोड बजेट घट्यो

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको करिब २० करोड बजेट घटेको छ । आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ का लागि प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेटमा मन्त्रालयको वार्षिक बजेट कटौती गरिएको हो ।

प्रदेशसभामा पेस गरिएको बजेटमा मन्त्रालयलाई आगामी वर्षका लागि एक अर्ब ९४ करोड विनियोजन गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ मा दुई अर्ब १४ करोड विनियोजन गरिएको थियो । बजेट कटौती भएपछि मन्त्रालयले कार्यक्रम समिति मात्र कार्यान्वयन हुने जनाएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा समेत मन्त्रालयका तीन सय बढी योजना कार्यान्वयन भएका थिएनन् । प्रदेश सरकारले १५ लाखभन्दा मुनिका योजना कार्यान्वयन नगर्ने नीति अबलम्वन गरेपछि तीन सय २९ वटा योजना चालु आर्थिक वर्षमा कार्यान्वयन नभएका हुन् । चालु वर्षमा मन्त्रालयका तीन सय २९ योजना छनोटमा परेका थिए । यद्यपि, मन्त्रालयले केही योजना कटौती भएपनि महŒवूर्ण योजना कार्यान्वयन भइरहेको जनाएको छ ।

 

न्यून बजेट कार्यान्वयन

मन्त्रालय चालु आर्थिक वर्षमा न्यून मात्र बजेट कार्यान्वयन गरेको छ । हालसम्म कूल बजेटको ४० दशमलव २७ प्रतिशत मात्र बजेट कार्यान्वयन गरेको हो । पुँजीगततर्फ २७ दशमलव ५६ र चालुतर्फ ५५ दशमलव ५१ प्रतिशत मात्र बजेट कार्यान्वयन गरेको छ ।

प्रकाशित मितिः   ९ असार २०८१, आईतवार ०५:०५