योजना कार्यान्वयनमा चुनौती

आगामी आर्थिक वर्षमा प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले औद्योगिक विकास र पर्यटन प्रवद्र्धनमा जोड दिने भएको छ । पर्यटन पूर्वाधारका योजनालाई आवश्यकताको आधारमा निर्धारण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । रोजगारीमा आधारित उद्योगलाई प्रवद्र्धन गर्ने, उद्यमशीलता विकास तथा महिला आयआर्जनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, स्थानीय उत्पादनको बजारीकरणमा सहयोग गर्ने लगायतका कार्यक्रमलाई आगामी आर्थिक वर्षमा सञ्चालन गरिनेछ । त्यसैगरी पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि पनि मन्त्रालयले पर्यटकीय क्षेत्रको पूर्वाधार विकास र प्रचारलक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना बनाएको छ । प्रदेशका ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, प्राकृतिक एवम् पर्यटकीय स्थलको संरक्षण गर्न पर्यटन गुरूयोजना कार्यान्वयन गरिनेछ । सीपसँग सहयोग कार्यक्रम सञ्चालन गरी उद्यमशीलता विकास, रोजगारमूलक तालिम र प्रविधि हस्तान्तरणमार्फत् उद्यमीहरूलाई उत्प्रेरित गर्ने कार्यक्रम राखिएको छ ।

प्रमुख पर्यटकीय स्थलको संरक्षण र सम्वद्र्धन गर्नका लागि पर्यटन गुरुयोजना निर्माण गर्ने मन्त्रालयले जनाइएको छ । निजी क्षेत्रसमेतको सहभागितामा सुर्खेत उपत्यकाको उत्तरी क्षेत्रमा रहेका कटकुवा, लादे, गोठीकाँडा तथा सिद्धपाईला क्षेत्रलाई हिलस्टेशनको रूपमा विकास गर्नेगरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । आगामी आर्थिक वर्षमा पर्यटकीय गन्तव्य स्थलका रूपमा रहेका मुगुको रारा ताल, सुर्खेतको काँक्रेविहार, बुलबुले उद्यान तथा चौघान पार्क र रूकुमपश्चिलमको स्यार्पु तालको संरक्षण र विकास गर्नका पर्यटन पूर्वाधार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागिएको हो । मन्त्रालयले हरियाली प्रवद्र्धन कार्यक्रममा जोड दिएको छ । प्रदेशको राजधानीसमेत रहेको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको मुख्य सहरी क्षेत्र तथा नदी किनारामा सहरी हरियाली प्रवद्र्धन कार्यक्रम गरिनेछ । त्यसका लागि प्रदेश राजधानी हरियाली कार्यक्रम सुरु हुनेछ । जलवायु अनुकुलन कार्यक्रमसमेत सुरु गर्ने योजना बनाइएको छ । जलवायु परिवर्तनका नकारात्मक प्रभावहरूको न्यूनीकरण गर्न लेक तथा पाटन संरक्षण रणनीति कार्यान्वयन गरी कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिनेछ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ मा जलाधार क्षेत्रको दिगो विकासका लागि एकीकृत जलाधार व्यवस्थापन कार्यक्रम सुरु गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयको करिब २० करोड बजेट घटेको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेटमा मन्त्रालयको वार्षिक बजेट कटौती गरिएको हो । प्रदेशसभामा पेस गरिएको बजेटमा मन्त्रालयलाई आगामी वर्षका लागि एक अर्ब ९४ करोड विनियोजन गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा दुई अर्ब १४ करोड विनियोजन गरिएको थियो । बजेट कटौती भएपछि मन्त्रालयका सिमित कार्यक्रम मात्र कार्यान्वयन हुनेछन् । चालु आर्थिक वर्षमा समेत मन्त्रालयका तीन सय बढी योजना कार्यान्वयन भएका थिएनन् । बजेट कटौती हुँदा आगामी वर्ष कार्यान्वयन हुने योजना समेत कटौती हुनेछन् ।

प्रकाशित मितिः   १० असार २०८१, सोमबार ०५:०३