कमजोर नतिजा

राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले नयाँ ‘लेटर ग्रेडिङ’ प्रणालीका आधारमा सार्वजनिक गरेको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) को नतिजामा कर्णालीका आधाभन्दा बढी विद्यार्थी अनुत्तीर्ण भएका छन् । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले बिहीवार यस वर्षको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) को नतिजा प्रकाशन गरेको छ । विगत सात वर्षदेखि प्रचलनमा रहेको व्यवस्थालाई परिवर्तन गरेर यस वर्षदेखि नयाँ ‘लेटर ग्रेडिङ’ प्रणाली लागू गरिएको थियो । ग्रेडिङ प्रणालीका आधारमा नतिजा प्रकाशन हुँदा प्रदेशभर आधाभन्दा बढी ५९ प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण भएका छन् । कर्णाली प्रदेशबाट एसईई दिएका ३५ हजार चार सय ४६ विद्यार्थीमध्ये १४ हजार ६ सय ५४ विद्यार्थी उत्तीर्ण भएका छन् । शिक्षा विकास निर्देशनालय सुर्खेतका अनुसार २० हजार सात सय ७९ विद्यार्थी अनुत्तीर्ण अर्थात् ‘ननग्रेडिङ (एनजी)’ मा परेका छन् । यो वर्ष प्रदेशभरबाट ४१ दशमलव ३४ प्रतिशत विद्यार्थी मात्र उत्तीर्ण भएका हुन् ।

कर्णाली नतिजामा कमजोर देखिएको छ । यहाँका थोरै विद्यार्थीले मात्रै उच्च ग्रेड ल्याएका छन् । कर्णाली प्रदेशबाट एकमात्रै विद्यार्थीले ४ जीपीए प्राप्त गरेका छन् । सुर्खेतस्थित भ्याली मेरिडियन एकेडेमी बोर्डिङका छात्र दिनेश शर्माले ४ जीपीए प्राप्त गरेका हुन् । उनी कर्णालीबाट ४ जीपीए प्राप्त गर्ने एक्ला विद्यार्थी हुन् । शिक्षा विकास निर्देशनालयका अनुसार कर्णाली प्रदेशका सामुदायीक विद्यालयमा ४ जीपीए ल्याउने विद्यार्थीको संख्या शून्य छ । अधिकांश सामुदायिक विद्यालयमा अहिले पनि पर्याप्त विषयगत शिक्षक छैनन् । त्यसको असर एसईईको पछिल्लो नतिजा पनि परेको छ । जनशक्ति, भौतिक संरचना र शैक्षिक सामग्रीको अभावले गुणस्तर सुध्रिन नसकेको जानकारहरू बताउँछन् । समयमै पाठ्यपुस्तक उपलब्ध नहुनु, विषयगत शिक्षक नहुँनुजस्ता कारणले नतिजामा असर गरेको देखिन्छ । माध्यमिक तहमा शिक्षण सिकाइ, परीक्षा प्रणाली र परीक्षण गर्ने विधिको समेत तालमेल भएको पाइँदैन ।

शिक्षा क्षेत्र राज्यबाट पनि बेवास्ताको मारमा परेको छ । स्थानीय सरकारले विद्यालय शिक्षालाई आवश्यक व्यवस्थापन गरेको पाइँदैन । संघीयतापछि माध्यमिक तहसम्मका विद्यालय हेर्ने क्षेत्राधिकार स्थानीय तहलाई दिइएको छ । तर, स्थानीय सरकारको प्राथमिकतामा शैक्षिक संस्थाहरूको विकास पर्न सकेको छैन । विकासका अन्य पूर्वाधारमा ठूलो लगानी गरिरहेका स्थानीय तहले शिक्षामा भने न्यून बजेट विनियोजन गर्दै आएका छन् । आवश्यक शिक्षा नीति बनाउनेदेखि स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण गरेर लागू गर्नेसम्मको अधिकार क्षेत्र भएका स्थानीय सरकारले यसमा कमै चासो दिएको देखिन्छ । एसईई नतिजा मात्र नभइ विभिन्न अध्ययनहरूले समेत अन्य प्रदेशको तुलनामा कर्णालीको शैक्षिक गुणस्तर र सिकाइ उपलब्धि कमजोर रहेको देखाएका छन् । सरकारले यहाँको सार्वजनिक शिक्षामा आवश्यक लगानी नगर्दा पनि गुणस्तर वृद्धि हुन सकेको छैन ।

प्रकाशित मितिः   १६ असार २०८१, आईतवार ०५:०३