पूर्वाधार निर्माणमा ढिलाइ

कर्णाली प्रदेशको समृद्धि र विकाससँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको महङ्खवपूर्ण आयोजना हो, कर्णाली करिडोर । यसलाई केवल एउटा सडकका रूपमा मात्र नभइ कर्णालीको आर्थिक, सामाजिक र भौगोलिक रूपान्तरणको आधारका रूपमा हेरिएको छ । भारतको जमुनाहदेखि चीनको सीमावर्ती क्षेत्र हिल्सासम्म जोड्ने लक्ष्यसहित अघि बढाइएको यो करिडोरले कर्णालीलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारसँग जोड्ने सम्भावना बोकेको छ । तर, विडम्बना नै भन्नुपर्छ, जुन आयोजना कर्णालीको भाग्य र भविष्य बदल्ने आशाका रूपमा अघि सारिएको थियो, त्यसको निर्माण गति भने अझै निराशाजनक छ । कर्णाली करिडोरको ट्र्याक खोल्न सुरु भएको २५ वर्ष बितिसक्दा पनि सडक स्तरोन्नति र निर्माणका काम अपेक्षित रूपमा अघि बढ्न सकेका छैनन् ।

सरकारले हरेक वर्ष नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा यसलाई प्राथमिकता दिने गरेको छ । तर, व्यवहारमा भने प्राथमिकता र कार्यान्वयनबीच ठूलो अन्तर देखिन्छ । आयोजनाको म्याद पटक–पटक थपिँदै जानु तर भौतिक प्रगति अपेक्षित नहुनुले सरकारी कार्यशैलीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । २०८४/०८५ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको आयोजनाको म्याद २०८९/०९० सम्म पु¥याइनुले पनि सरकारी प्रतिबद्धता र निर्माणको वास्तविक अवस्थाबीचको दूरी स्पष्ट पार्छ । पिलुचौर–कुवाडी खण्डको वित्तीय प्रगति ३५ प्रतिशत र कुवाडी–तुम्च खण्डको आठ प्रतिशत मात्रै हुनुले निर्माणको सुस्त अवस्था उजागर गर्छ । अर्बौं रूपैयाँका ठेक्का सम्झौता भएपनि कामले गति लिन नसक्नु सामान्य विषय होइन । ठेक्का लगाउनु नै विकास सम्पन्न गर्नु होइन । ठेकेदारको कार्यक्षमता, निर्माण सामग्रीको उपलब्धता, बजेटको सुनिश्चितता र सरकारी निकायको नियमित अनुगमनले मात्र आयोजना निर्धारित समयमा सम्पन्न हुन सक्छ । त्यसैले काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीलाई कारबाही गर्ने र काम गर्ने वातावरण बनाउन सम्बन्धित निकायले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न आवश्यक छ ।

कर्णाली करिडोर निर्माणमा भौगोलिक विकटता, कठिन भूगोल र प्रतिकूल मौसम चुनौतीका रूपमा रहेका छन् । विशेषगरी उत्तर खण्डमा हिमपात र छोटो निर्माण मौसमले काम प्रभावित पार्ने गरेको छ । तर, यस्ता चुनौती आयोजना सुरु गर्दादेखि नै अनुमान गर्न सकिने विषय हुन् । भौगोलिक कठिनाइलाई मात्र ढिलाइको कारण देखाएर राज्य आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिन मिल्दैन । चुनौतीअनुसार योजना, बजेट, जनशक्ति र निर्माण सामग्रीको व्यवस्थापन गर्न सक्नु नै प्रभावकारी विकास व्यवस्थापन हो । निर्माण गर्न सकिने समयको अधिकतम उपयोग गर्ने गरी वार्षिक कार्यतालिका बनाएर काम गर्नुपर्छ । सरकारले बजेट विनियोजन गरेको तथ्यांक देखाएर मात्र आफ्नो दायित्व पूरा भएको ठान्नु हुँदैन । विनियोजित बजेट समयमै खर्च गर्ने, ठेक्का व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउने, निर्माणको गुणस्तर कायम गर्ने र नियमित अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित निकायको हो ।

प्रकाशित मितिः   ६ मंसिर २०८३, आईतवार १०:१२