ढिलासुस्ती कहिलेसम्म ?
सडक विकासलाई समृद्धिको आधार मानिन्छ । सडकले गाउँबस्तीलाई बजारसँग जोड्छ, नागरिकको आवागमन सहज बनाउँछ र आर्थिक गतिविधिलाई गति दिन्छ । तर विकासका नाममा सुरु गरिएका आयोजना वर्षौंसम्म अधुरै रहने हो भने त्यसले समृद्धिको आधार होइन, नागरिकलाई सास्ती र राज्यलाई आर्थिक भार थप्ने काम गर्छ । पश्चिम सुर्खेतमा निर्माणाधीन मदन भण्डारी राजमार्गको अवस्था यस्तै छ । निर्धारित समयभित्र सम्पन्न हुनुपर्ने सडक वर्षौं बितिसक्दा पनि अधुरै रहनु निर्माण व्यवसायीको गैरजिम्मेवारी र सरकारी संयन्त्रको कमजोर कार्यसम्पादनको उदाहरण हो ।
मदन भण्डारी राजमार्गअन्तर्गत पश्चिम सुर्खेतको बड्डीचौर–खम्बागाडे खण्डको साढे १२ किलोमिटर लामो सडक २०७९ देखि निर्माण सुरु गरिएको थियो । सम्झौताअनुसार २०८१ असार १५ गतेभित्र निर्माण सम्पन्न हुनुपर्ने भएपनि हालसम्म भौतिक प्रगति ४० प्रतिशत मात्रै छ । ४२ करोड ४७ लाख रूपैयाँभन्दा बढीको ठेक्का सम्झौता भएको आयोजनाले निर्धारित समय मात्रै होइन, पटकपटक थपिएको म्यादसमेत गुजारिसकेको छ । अहिले फेरि २०८४ जेठसम्म म्याद थपका लागि प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । प्रश्न उठ्छ, एउटा सानो सडक खण्ड निर्माण गर्न यति धेरै समय किन लागिरहेको छ ? पटकपटक म्याद थपिँदा पनि काम सम्पन्न नहुने अवस्थाको जिम्मेवारी कसले लिने ? पश्चिम सुर्खेतमा मदन भण्डारी राजमार्गअन्तर्गत निर्माण भइरहेका अन्य खण्डको अवस्था पनि पूर्ण सन्तोषजनक छैन । विद्यापुर–बल्दे सडक खण्डको भौतिक प्रगति ९० प्रतिशत पुगेको छ । यो सकारात्मक पक्ष भएपनि सम्झौताअनुसारको समयसीमाभित्र काम पूरा हुन सकेन । बल्दे–लगाम खण्डमा विवादका कारण निर्माणले गति लिन सकेको छैन । २०८१ भदौमा सुरु भएको उक्त खण्डको काम निर्धारित समयभन्दा पछाडि धकेलिने संकेत देखिएको छ । अर्कोतर्फ लगाम–धनरास–धामिसैन खण्डका लागि भर्खरै ठेक्का सम्झौता भएको छ । यसले पश्चिम सुर्खेतमा राजमार्ग निर्माणको यात्रा अझै लामो रहेको देखाउँछ ।
विकास आयोजनामा ढिलाइ हुनुका कारण अनेक हुन सक्छन् । निर्माणस्थलमा विवाद, प्रक्रियागत जटिलता, बजेट व्यवस्थापन र अन्य प्राविधिक समस्या पनि हुन सक्छन् । तर यी कारण देखाएर निर्माण व्यवसायीले आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिन मिल्दैन । त्यस्तै, सरकारी निकायले पनि ठेक्का सम्झौता गरेर मात्रै आफ्नो दायित्व पूरा भएको ठान्नु हुँदैन । निर्माणको नियमित अनुगमन, गुणस्तर परीक्षण, समयमै समस्या समाधान र ठेकेदारलाई जवाफदेही बनाउने काम सम्बन्धित निकायको हो । काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीलाई पटकपटक म्याद थप्ने तर कारबाही नगर्ने प्रवृत्तिले सार्वजनिक निर्माण क्षेत्रमा बेथिति बढाएको छ ।
प्रकाशित मितिः ४ मंसिर २०८३, शुक्रबार ०५:०३
सम्पादकीय ।