बेपत्ता नागरिकका परिवारको पीडा

द्वन्द्व सकिएको २० वर्षभन्दा बढी भइसक्यो । शान्ति सम्झौता भएको पनि लामो समय बितिसकेको छ । तर द्वन्द्वका क्रममा बेपत्ता पारिएका आफन्तको अवस्थाबारे जान्न नसकेका परिवारका लागि युद्ध अझै सकिएको छैन । वीरेन्द्रनगरकी दिपा वलीको परिवारले २३ वर्षदेखि भोगिरहेको अनिश्चितता र निलकण्ठ भट्टराईको परिवारले वर्षौंदेखि खोजिरहेको जवाफ यसै कठोर वास्तविकताका प्रतिनिधि हुन् । राज्य र तत्कालीन विद्रोही पक्षबीचको द्वन्द्व सकिए पनि पीडित परिवारको पीडा भने अझै जारी छ । छोरीको अवस्था पत्ता लगाउने आशामा जीवन बिताएका उनका बुबाआमा बितिसके । तर भाइ श्रृषि वली अझै न्यायको खोजीमा छन् । संक्रमणकालीन न्यायको सबैभन्दा गम्भीर असफलता भनेकै पीडितले सत्यसमेत पाउन नसक्नु हो ।

संक्रमणकालीन न्यायको मूल उद्देश्य केवल राहत, क्षतिपूर्ति वा केही औपचारिक प्रक्रिया पूरा गर्नु होइन । सत्यको खोजी, पीडितलाई न्याय, पीडितको सम्मान र भविष्यमा त्यस्ता घटना दोहोरिन नदिने सुनिश्चितता यसको आधारभूत पक्ष हुन् । तर नेपालमा आयोग गठन, पदाधिकारी नियुक्ति, म्याद थप प्रक्रिया अघि बढाउने काम दोहोरिँदै गए पनि पीडितको जीवनमा त्यसको परिणाम पर्याप्त देखिएको छैन । आयोग फेरिएका छन्, संरचना फेरिएका छन्, तर पीडितको प्रतीक्षा उस्तै छ । कर्णालीको तथ्यांकले समस्या झन् गम्भीर रहेको देखाउँछ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अनुसार प्रदेशमा द्वन्द्वकालीन घटनाका हजारौँ उजुरी तथा अभिलेख छन् । आयोगले अनुसन्धान गरेका घटनामध्ये ठूलो संख्यामा सरकारसमक्ष सिफारिससमेत गरेको बताएको छ । प्रत्येक संख्या पछाडि एउटा परिवार, एउटा अधुरो कथा र वर्षौंदेखिको प्रतीक्षा जोडिएको छ । त्यसैले बेपत्ता व्यक्तिको संख्या तथ्यांक मात्र होइन; राज्यले पूरा गर्न बाँकी रहेको दायित्वको सूचि हो । अझ चिन्ताजनक कुरा, पीडितहरूले न्यायमा समेत असमान पहुँचको अनुभव गरिरहेका छन् । पहुँच र प्रभावका आधारमा क्षतिपूर्ति वा सुविधा वितरण भएको गुनासो उठ्नु सामान्य प्रशासनिक कमजोरीको विषय मात्र होइन । यसले संक्रमणकालीन न्यायको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाउँछ ।

दुई दशकभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि संक्रमणकालीन न्यायका संयन्त्र प्रारम्भिक चरणकै समस्यामा अल्झिरहनु स्वीकार्य हुँदैन । संक्रमणकालीन न्यायको नाममा अनन्त संक्रमण सिर्जना गर्नु पीडितमाथिको अर्को अन्याय बन्न सक्छ । अब आवश्यक कुरा नयाँ प्रतिबद्धता होइन, परिणाम हो । बेपत्ता व्यक्तिहरूको खोजीलाई प्राथमिकतामा राख्दै प्रत्येक घटनाको विश्वसनीय अनुसन्धान हुनुपर्छ । राज्य र तत्कालीन विद्रोही दुवै पक्षबाट भएका घटनामा समान मापदण्ड लागू हुनुपर्छ । सत्य सार्वजनिक गर्ने, दोषीमाथि कानुनअनुसार कारबाही गर्ने, पीडित तथा परिवारलाई प्रभावकारी परिपूरण उपलब्ध गराउने र संस्थागत सुधार गर्ने कामलाई समयबद्ध बनाउनुपर्छ । आयोगहरूलाई आवश्यक स्रोत, जनशक्ति र स्वतन्त्रता दिनुका साथै उनीहरूका सिफारिस कार्यान्वयन भए–नभएको सार्वजनिक रूपमा निगरानी गर्ने व्यवस्था पनि आवश्यक छ ।

प्रकाशित मितिः   ८ आश्विन २०८३, बिहीबार १६:३५