ठूला आयोजनामा अलमल

कर्णालीको विकासको चर्चा हुँदा ठूला आयोजना सधैँ प्राथमिकतामा पर्ने गरेका छन् । जलविद्युत, सडक, सुरुङमार्ग, दु्रतमार्ग, केबलकार, रोपवे र जलयातायातजस्ता पूर्वाधारले प्रदेशको आर्थिक रूपान्तरणमा महङ्खवपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छन् । तर कर्णालीको विडम्बना के छ भने ठूला आयोजनाको चर्चा र अध्ययन धेरै हुन्छ, निर्माण भने निकै कम । सम्भाव्यता अध्ययनका चरण पार गरेका आयोजना पनि वर्षौंसम्म कार्यान्वयनमा जान नसक्नु प्रदेशको विकास व्यवस्थापनकै कमजोर पक्ष हो । दुई दर्जनभन्दा बढी जलविद्युत आयोजनाको अध्ययन भएकोमा दुई–तीन वटा मात्र निर्माणको चरणमा पुग्नु आफैँमा गम्भीर संकेत हो । अध्ययनका लागि राज्यले स्रोत खर्च गर्ने, वर्षौं लगाउने तर त्यसको निष्कर्षअनुसार आयोजना अघि नबढ्ने हो भने अध्ययन आफैँ उपलब्धिविहीन बन्छ ।

आयोजना छनोट, अध्ययन, लगानी सुनिश्चितता र निर्माणबीचको लामो दूरी घटाउन नसक्दा कर्णालीले आफ्नो सम्भावनालाई वास्तविक आर्थिक लाभमा बदल्न सकेको छैन । त्यसैले प्रि–फिजिविलिटी तथा सम्भाव्यता अध्ययनलाई अनावश्यक प्रक्रियाका रूपमा होइन, आयोजना सफलताको आधारका रूपमा लिनुपर्छ । सम्भाव्यता नहेरी आयोजना घोषणा गर्दा अधुरा, अलपत्र वा आर्थिक रूपमा बोझिला आयोजना बन्न सक्छन् । तर अध्ययन गरिसकेपछि पनि त्यसको निष्कर्ष दराजमा थन्क्याउने प्रवृत्ति अझ समस्याजनक हुन्छ । अध्ययनको उद्देश्य नै कुन आयोजना प्राविधिक, आर्थिक र सामाजिक रूपमा सम्भव छ भन्ने पहिचान गरी त्यसलाई कार्यान्वयनतर्फ लैजानु हो । कर्णाली प्रदेश सरकारले दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनासँग नीति, कार्यक्रम र बजेटलाई जोडेर अघि बढाउने प्रयास गरेको देखिन्छ । विगतमा पञ्चवर्षीय योजना र वार्षिक कार्यक्रमबीच पर्याप्त तालमेल नहुँदा कार्यान्वयनमा समस्या आएको स्वीकारोक्ति पनि महत्वपूर्ण छ । अब योजना आयोगले तय गरेको मार्गचित्र र वार्षिक बजेटबीच वास्तविक सम्बन्ध स्थापित गर्न आवश्यक छ । योजना एउटा दस्तावेजमा र बजेट अर्को दिशामा हुने अवस्थाले विकासको गति बढाउन सक्दैन ।

ठूला आयोजना निर्माणका लागि निजी क्षेत्रसँग साझेदारी गर्ने प्रदेश सरकारको तयारी पनि व्यवहारमा स्पष्ट कार्ययोजनासहित अघि बढ्नुपर्छ । निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्न आयोजना छनोट मात्र पर्याप्त हुँदैन । लगानीको प्रतिफल, जोखिम बाँडफाँट, कानुनी सुनिश्चितता, जग्गा व्यवस्थापन, वातावरणीय स्वीकृति, पहुँचमार्ग तथा अन्य पूर्वाधारबारे राज्यले स्पष्टता दिनुपर्छ । सार्वजनिक–निजी साझेदारीको नाममा फेरि अध्ययन मात्रै गर्ने र निर्माणको चरणमा पुग्न नसक्ने अवस्था दोहोरिनु हुँदैन । कर्णालीको विकासका लागि ठूला आयोजना आवश्यक छन् । तर ठूला आयोजना घोषणा गर्नु मात्रै विकास होइन । अध्ययन, लगानी, कार्यान्वयन, गुणस्तर र समयमै सम्पन्न हुने सुनिश्चितता नै विकासको वास्तविक मापदण्ड हो ।

प्रकाशित मितिः   ५ आश्विन २०८३, सोमबार ०५:०३