कृषिमा रूपान्तरण

कर्णाली प्रदेश सरकारले कृषिलाई प्रदेशको आर्थिक रूपान्तरणको प्रमुख आधार बनाउने उद्देश्यसहित योजना तथा कार्यक्रम अघि बढाएको छ । कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, यान्त्रिकीकरण, उत्पादन लागत न्यूनीकरण र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने लक्ष्यसहित बजेटमा कृषिलाई प्राथमिकता दिइनु सकारात्मक पक्ष हो । प्राकृतिक स्रोत, भौगोलिक विविधता र कृषि सम्भावनाका दृष्टिले समृद्ध कर्णालीका लागि कृषि विकास केवल आर्थिक गतिविधि मात्र होइन, आत्मनिर्भरता, रोजगारी र समृद्धिको आधार पनि हो । कर्णालीबाट गत आर्थिक वर्षमा तीन अर्ब ६४ करोड रूपैयाँभन्दा बढी मूल्यको कृषिजन्य उपज प्रदेशबाहिर निर्यात हुनु कृषि क्षेत्रमा सम्भावनाको संकेत हो । खाद्यान्न, दलहन, फलफूल, अदुवा, बेसार, आलु, मह र च्याउलगायतका उपजको निर्यातले कर्णालीको कृषि उत्पादन बजारसम्म पुग्न थालेको देखाउँछ ।

पशुजन्य उपजबाट समेत २८ करोड ७३ लाख रूपैयाँ आम्दानी हुनु उत्साहजनक छ । फलफूल बगैँचा विस्तार, ब्याज अनुदान, दुग्ध उत्पादन प्रोत्साहन र सिँचाइ सुविधा विस्तारका कार्यक्रमले कृषकलाई उत्पादनमा जोडिन केही हदसम्म सहयोग पु¥याएका छन् । तर, निर्यातको तथ्यांकले मात्र कृषि क्षेत्रको समग्र अवस्था सन्तोषजनक छ भन्ने निष्कर्ष निकाल्न सकिँदैन । कर्णालीले अझै पनि दुध, मासु, माछा, अण्डा र पशुदानालगायतका वस्तु आयातमा ९५ करोड ११ लाख रूपैयाँभन्दा बढी खर्च गरिरहेको छ । एकातिर आफ्ना कृषि उपज बाहिर पठाउने र अर्कोतिर दैनिक उपभोगका आधारभूत वस्तु बाहिरबाट आयात गर्ने अवस्था प्रदेशको कृषि प्रणालीमा रहेको असन्तुलनको स्पष्ट संकेत हो । यसले उत्पादनको मात्रा मात्र होइन, उत्पादनको विविधता, बजार व्यवस्थापन र आपूर्ति प्रणालीमा पनि ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता देखाउँछ । सरकारले कृषि उद्यमी, सहकारी, फर्म, कम्पनी तथा कृषक समूहलाई ब्याज अनुदान र अन्य प्रोत्साहनका कार्यक्रम अघि सारेको छ । पाँच हेक्टरभन्दा बढी जमिनमा कृषि व्यवसाय गर्नेहरूलाई ब्याज अनुदान दिने तथा फलफूल खेती र अन्य कृषि उद्यमलाई प्रोत्साहन गर्ने योजना सकारात्मक छन् । तर, अनुदान र सहुलियतपूर्ण कर्जा वितरण मात्रै कृषि रूपान्तरणको पर्याप्त आधार बन्न सक्दैन । अनुदान वास्तविक कृषकसम्म पुग्यो कि पुगेन, त्यसबाट उत्पादन बढ्यो कि बढेन र कृषकको आम्दानीमा कति सुधार आयो भन्ने प्रश्नको जवाफ खोजिनुपर्छ ।

कृषिमा युवाको आकर्षण बढाउने सरकारको लक्ष्य पनि व्यवहारमा रूपान्तरण हुन आवश्यक छ । युवालाई कृषि पेसामा आकर्षित गर्न आधुनिक प्रविधि, सहज कर्जा, प्राविधिक सहयोग, बजारको सुनिश्चितता र उत्पादनको उचित मूल्य आवश्यक हुन्छ । खेतीयोग्य बाँझो जमिनको उपयोग गर्ने योजना बनाउँदा जमिनको स्वामित्व, सिँचाइ, सडक, विद्युत र बजार पहुँचजस्ता व्यावहारिक पक्षलाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्छ । अन्यथा, कागजमा सीमित योजना र वितरणमुखी कार्यक्रमले अपेक्षित परिणाम दिन सक्दैनन् ।

प्रकाशित मितिः   ४ आश्विन २०८३, आईतवार १०:०५