कर्मचारीको वृत्तिविकास अन्यौलमा

सुर्खेत: २०७२ मा जारी भएको संविधानसँगै देश संघीयतामा गयो । जनताको घरदैलोमा सेवा पुर्‍याउने गरी स्थानीय तहहरू गठन गरिए । तीनै स्थानीय तहहरूको सेवा प्रवाहलाई चुस्त दुरुस्त बनाउने गरी संघीय लोकसेवा आयोगले पहिलो पटक २०७६ मा विज्ञापन गरी विभिन्न पद र तहका कर्मचारी पदपूर्ति ग¥यो । अधिकृत स्तरका कर्मचारीको हकमा राजपत्रांकित तृतिय श्रेणीको पाठ्यक्रम अनुसार अधिकृत स्तर छैठौं तहमा कर्मचारी पदपूर्ति गरियो । विभिन्न प्रदेशहरूले समयक्रमसँगै ऐन जारी गर्दै कर्मचारीहरूको वृत्तिविकासको व्यवस्था गरे । तर कर्णाली प्रदेशले ढिला गरी ऐन जारी त ग¥यो तर तिनै रा.प. तृतिय श्रेणीको पाठ्यक्रम र योग्यता अनुसार भएको परीक्षा उत्तिर्ण भएका कर्मचारीको वृत्तिविकासमा अन्यौलता सिर्जना गरेको छ । कर्मचारीहरूले ऐनका विभेदकारी प्रावधानहरूले आफ्नो वृत्ति विकासमा गम्भीर असर परेको बताएका छन् । विशेषगरी भौगोलिक क्षेत्र (क, ख, ग) मा आधारित कर्मचारी सरुवा र स्तरवृद्धिको व्यवस्थाले योग्य कर्मचारीहरू अन्यायमा परेको स्थानीय सेवा कर्मचारी सञ्जाल कर्णालीका संयोजक विक्रम शाहीले बताए । उनले स्थानीय सेवा गठन तथा सञ्चालनमा भएको अन्याय पूर्ण व्यवस्थाले कर्मचारीको वृत्तिविकास अन्यौलमा परेको भन्दै संशोधन गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।

विभिन्न प्रदेशहरू जस्तै बागमती प्रदेशले स्थानीय सेवा गठन तथा सञ्चालन अध्यादेश २०७८ जारी गरी छैठौं तहमा पदपूर्ति भएका कर्मचारीलाई सुरु नियुक्ति मितिदेखि लागू हुने गरी सातौं तह कायम गरेको छ । गण्डकी प्रदेशले पनि २०७९ साल फागुनमा नै स्थानीय सेवाको गठन तथा सञ्चालन ऐन, २०७९ जारी गरी तह कायम गरिसकेको छ । कोशी प्रदेशले स्थानीय सेवा अध्यादेश २०८० जारी गरी सुरु नियुक्ति मितिदेखि लागू हुने गरी सातौं तह कायम गरेको छ । यस्तै, मधेस प्रदेशले स्थानीय सेवा गठन तथा सञ्चालन ऐन, २०८१ जारी गरी सुरु नियुक्ति मितिदेखि लागू हुने गरी सातौं तह कायम गरेको छ । लुम्बिनी प्रदेशले स्थानीय निजामती सेवा ऐन २०८१ जारी गरी सुरु नियुक्ति मितिदेखि लागू हुने गरी सातौं तह कायम गर्ने व्यवस्था गरेको छ । सुदुर पश्चिम प्रदेशले स्थानीय सेवा गठन तथा सञ्चालन ऐन, २०८२ जारी गरी सुरु नियुक्ति मितिदेखि लागू हुने गरी सुरु नियुक्ति मितिदेखि ज्येष्ठता कायम गरेको छ । यता कर्णाली प्रदेशले २०८१ साल असोज महिनामा स्थानीय सेवा गठन तथा सञ्चालन ऐन २०८१ जारी गरी दफा ८ मा तह कायमसम्बन्धी व्यवस्था त गरेको छ तर यो व्यवस्था अन्य प्रदेशको तुलनामा अन्याय पूर्ण रहेको पाइएको छ ।

 

विभेद नै विभेद

हालै कर्णाली प्रदेशका सबैजसो स्थानीय तहहरूले मिति २०७७ फागुन ६ देखिको ज्येष्ठतालाई आधार मानेर आठौं तह वृद्धि गरेका छन् । तर मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले दफा २६ को उपदफा १ मा स्तरवृद्धि हुने पद भन्दा तल्लो तहको पाँच वर्षको कार्य सम्पादन मूल्यांकन पेस गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई देखाइ स्तरवृद्धि अभिलेखिकरण नगर्दा कर्मचारीको मनोवल थप कमजोर बनेको छ । यस्तै, संघीय लोकसेवा आयोगले पदपूर्ति गरेको तर हाल प्रदेशहरूले ऐन जारी गरी अधिकृत स्तरको सुरु पदपूर्ति सातौं तहबाट हुने व्यवस्था गरेको छ । छैटौं तहबाट सेवा प्रवेश गरेका कर्मचारीको तह कायम गरिएको विषयको गाम्भिर्यता नबुझेर निर्णय गर्नाले अन्योलता छाएको छ ।

कर्णाली प्रदेश लोकसेवा आयोगले उहि पाठ्यक्रममा रहि २०७९÷०८० मा विज्ञापन गरी २०८१÷०८२ मा सिफारिस गरिएका सातौं तहका कर्मचारीभन्दा पनि वरिष्ठ हुनेगरी तह कायमको व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ । अन्य प्रदेशबाट सातौं तह कायम भइ कर्णाली प्रदेशमा पदस्थापना भएका कर्मचारी समेत आठौं तह कायम भइसकेको र नवौं तहका सम्भावित हुँदा समान प्रतिस्पर्धाबाट छनौट भइ कर्णाली प्रदेशमा सिफारिस भएका कर्मचारी भने वृद्धिविकासको लागि पछाडी धकेलिएको स्थानीय सेवा कर्मचारी सञ्जाल कर्णालीका संयोजक शाहीले बताए । साविक स्थानीय निकायबाट स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारी पनि ऐनमा भएको व्यवस्थाबाट सन्तुष्ट नभएको उनको भनाइ छ । सबैको सुरु नियुक्ति मितिदेखि तह वृद्धि र बढुवाका लागि योग्य हुने गरी ज्येष्ठता कायम गर्ने र त्यस समयावधि भित्र पेस गरेको कार्यसम्पादन मूल्यांकनलाई कायम भएको सातौं तहको कार्यसम्पादन मूल्यांकन सरह मानेर ऐनमा व्यवस्था भए अहिले देखिएको समस्या समाधान हुने बताइएको छ । लामो समयसम्म वृत्तिविकास हुन नसकेका साविक स्थानीय निकायका कर्मचारीका लागि न्यायपूर्ण समेत हुने साथै साविक स्थानीय तहमा २०७६ भन्दा अघि पदपूर्ति भएका अधिकृत स्तरमा कार्यरत कर्मचारीहरू २०७६ र त्यस भन्दा पछि पदपूर्ति भएका अधिकृत स्तरका कर्मचारीभन्दा वरिष्ठ नहुने गरी २०७६ लाई आधार वर्ष मानेर तह कायम गर्दा सबै किसिमका कर्मचारीका लागि समानताको सन्देश जाने शाही बताउँछन् । कर्णालीमा सेवा प्रदान गरिरहेका कर्मचारीको मनोबल उच्च हुने गरी ऐन नियमावलीमा व्यवस्था गर्नुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको देखिएको छ । संघीय सरकारले ड्राफ्ट गरेको निजामती सेवा ऐनमा अन्तर प्रदेश सरुवाको प्रावधान राखेको र त्यही व्यवस्था गरी ऐन जारी भएमा भविष्यमा हुने वृद्धिविकासमा अन्य प्रदेशबाट सरुवा भएर आउने आफुसँगैका तर सुरु नियुक्ति मितिदेखि नियुक्ति पाएका कर्मचारी भन्दा पछि परिने कर्मचारीहरूमा परेको छ । कार्यालयका विभिन्न शाखामा महŒवपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने प्रशासन, लेखा, इन्जिनियरिङ, शिक्षा लगायतका कर्मचारीको वृद्धिविकास अन्योलमा परेको हो । आफुहरूले विभिन्न समयमा प्रदेस सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनितिक दलहरूमार्फत ऐनको दफा ८ को उपदफा ४ र ५ संशोधनका लागि प्रयास गरे पनि सफल हुन नसकेको र फेरी पनि ऐन संशोधनका लागि आफुहरू निरन्तर लागिरहने र आवश्यक परे चरणवद्ध आन्दोलन गर्ने संयोजक शाहीले बताए ।

यता प्रदेश सरकारले भने कर्मचारी अनुकुलकै ऐन बनेको जनाएको छ । केही बँुदामा संशोधन भएपनि कर्मचारीका माग भने यथावत रहेका छन् । कर्मचारीले राखेका माग जायज भएको र फेरफेर गर्न सकिने मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ । यस विषयमा पुनः ध्यानाकर्षण भएको कार्यालयका सूचना अधिकारी सुरेन्द्र शाहीले बताए । उनले भने, ‘स्थानीय तहका कर्मचारीहरूले विभिन्न मागहरू राखेर आउनुभएको छ, कुन–कुन विषयमा संशोधन गर्न सकिन्छ भनेर छलफल भएको छ ।’

प्रकाशित मितिः   २५ भाद्र २०८३, बिहीबार १२:१०