सांसदलाई स्वकीय सचिव उपलब्ध गराउन पहल

सुर्खेत: कर्णाली प्रदेश सभाका सदस्यहरूलाई स्वकीय सचिवको सुविधा दिन पहल थालिएको छ । बुधवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सांसदहरूलाई नियमअनुसार स्वकीय सचिव सुविधा उपलब्ध गराउन पहल अघि बढाएको हो ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वकीय सचिव सुविधाका सम्बन्धमा प्रदेश सभालाई लिखित जानकारी गराउने निर्णय गरेको छ । गत वर्ष भदौमा भएको जेन–जी आन्दोलनपछि तत्कालीन सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले सांसदलगायतका पदाधिकारीको स्वकीय सुविधा हटाउने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयपछि कर्णाली प्रदेश सभाका सांसदहरूले पाउँदै आएको स्वकीय सचिवको पारिश्रमिक रोकिएको थियो ।

सरकारको पछिल्लो निर्णयसँगै कर्णाली प्रदेश सभाका सांसदहरूलाई पुनः नियमअनुसार स्वकीय सचिव सुविधा उपलब्ध गराउने बाटो खुलेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले सुविधा उपलब्ध गराउने विषयमा प्रदेश सभालाई औपचारिक रूपमा पत्र पठाउने निर्णय गरेकाले कार्यान्वयनको प्रक्रिया प्रदेश सभाबाट अघि बढ्नेछ ।

योसँगै कर्णाली प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकले विभिन्न पाँच वटा निर्णय गरेको छ । सरकारका प्रवक्ता तथा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री कल्याणी खड्काका अनुसार प्रदेश सचिव रामबहादुर कुरुम्बाङलाई लोक सेवा आयोगको सचिवमा पदस्थापन गर्ने निर्णय भएको छ ।

यस्तै, दैलेखको इलाका प्रहरी कार्यालय राकम कर्णालीको अधुरो भवन निर्माण सम्पन्न गर्न एक करोड ६ लाख ५० हजार रूपैयाँको अख्तियारी प्रदान गर्न संघीय गृह र अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति माग गर्ने निर्णय भएको छ । दलित समुदायको सशक्तीकरण र जीवनस्तर प्रवद्र्धन ऐन २०८१ को पहिलो संशोधन विधेयक प्रदेशसभामा पेस गर्न स्वीकृति दिने निर्णय भएको प्रवक्ता खड्काले बताइन् । बैठकले उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री कल्याणी खड्कालाई मन्त्रिपरिषद्को प्रवक्ता तोक्ने निर्णयसमेत गरेको थियो ।

प्रकाशित मितिः   २५ भाद्र २०८३, बिहीबार १२:०८