शक्तिको सोपानः बाँडफाँडदेखि विकाससम्म
कर्णाली उत्सवको सातौँ संस्करणअन्तर्गत आयोजित ‘शक्तिको सोपानः बाँडफाँडदेखि विकाससम्म’ शीर्षकको सत्रमा संघीयता कार्यान्वयनसँगै प्रदेश र स्थानीय तहमा भएको शक्ति तथा अधिकार हस्तान्तरण, वित्तीय स्रोतको बाँडफाँड र त्यसको प्रभावकारी उपयोगमार्फत विकास तथा सेवा प्रवाहका विषयमा छलफल गरिएको थियो । सत्रको सहजीकरण नेपाल सरकारका पूर्वसचिव केवल प्रसाद भण्डारीले गरेका थिए भने छलफलमा कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य विन्दमान विष्ट, हुप्सेकोट गाउँपालिका अध्यक्ष तथा गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मी देवी पाण्डे, नेपाल सरकारका अर्थ सचिव घनश्याम उपाध्याय र सुशासनविद् विष्णु अधिकारी सहभागी भएका थिए । छलफलमा संघीयताको अभ्यास, तीन तहका सरकारबीच अधिकार र जिम्मेवारीको बाँडफाँड, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा पर्याप्त स्रोत, जनशक्ति र संस्थागत क्षमता हस्तान्तरणको अवस्था, कर्णालीको वित्तीय आवश्यकता तथा स्रोत विनियोजनमा देखिएका चुनौती र विकास साझेदारहरूको सहयोगका विषयमा बहस गरिएको थियो ।
संघीयता कार्यान्वयन भएको करिब एक दशक पुग्न लागेको अवस्थामा आज हामी संघीयताको अभ्यास, अधिकार हस्तान्तरण र त्यसको कार्यान्वयनमा देखिएका जटिलताबारे छलफल गरिरहेका छौँ । नेपालको संघीयता सहकार्य, सहअस्तित्व र समन्वयमा आधारित संघीयता हो । यद्यपि, राज्य सञ्चालन प्रणालीका हिसाबले हेर्दा यो अझै पनि तुलनात्मक रूपमा नयाँ अभ्यास हो । त्यसैले संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका समस्या र चुनौतीलाई समाधान गर्दै यसलाई क्रमशः सुदृढ बनाउँदै लैजानुपर्ने अवस्था छ ।
मेरो बुझाइमा अहिलेको मुख्य समस्या संघीयताको मूल अवधारणा बुझ्ने र व्यवहारमा लागू गर्ने क्रममा देखिएको छ । सहकार्यलाई कसरी बुझ्ने, तीनै तहको सहअस्तित्वलाई कसरी स्वीकार गर्ने र तीनै तहबीच समन्वयकारी भूमिका कसरी निर्वाह गर्ने भन्ने विषयमा हाम्रो मानसिकतामा अझै केही समस्या छन् । यही कारणले संघीयताको अभ्यासलाई अपेक्षाअनुसार परिणाममुखी बनाउन सकिएको छैन । तर यसको सकारात्मक पक्ष पनि छ । संघीयता लागू भएको सुरुवाती अवस्थादेखि आजसम्म आइपुग्दा विभिन्न क्षेत्रमा सकारात्मक परिसूचकहरू बढ्दै गएका छन्, प्रणाली क्रमशः व्यवस्थित हुँदै गएको छ र संघीयता सबलीकरणको यात्रामा अगाडि बढिरहेको छ ।
त्यसैले अहिले हामीले प्राप्त अधिकार पुगेन भन्ने विषयमा मात्र केन्द्रित हुनुभन्दा पहिले प्राप्त अधिकारलाई जिम्मेवारीपूर्वक र प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सक्यौँ कि सकेनौँ भन्ने विषयमा समीक्षा गर्न आवश्यक छ । प्राप्त अधिकारलाई स्मार्ट रूपमा कार्यान्वयन गर्ने र त्यसपछि आवश्यकताअनुसार थप अधिकारको विन्यासबारे बहस गर्दै अगाडि बढ्नु अहिलेको आवश्यकता हो । यसरी अगाडि बढ्न सकियो भने संघीयतालाई अझ सबल बनाउन र राज्य संरचनाको सञ्चालनलाई प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ । नयाँ अभ्यास भएकाले संघीयताका सबै काम पूर्णरूपमा परिपूर्ण ढङ्गले भइरहेका छन् भन्ने दाबी गर्ने अवस्था हामीसँग छैन । तर विगतको तुलनामा आज हामी बढी परिपक्व हुँदै गएका छौँ र संस्थागत रूपमा पनि कामहरू अगाडि बढिरहेका छन् । उदाहरणका रूपमा प्रदेश सभाहरूले आफ्नो एकल अधिकारअन्तर्गतका विषयमा कानुन निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेका छन् । कर्णाली प्रदेश सभाले पनि आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र आवश्यक कानुन निर्माण गर्दै आएको छ । यद्यपि, एकल अधिकारका सबै विषयमा कानुन निर्माण भइसकेको अवस्था भने छैन । आवश्यकताअनुसार कानुन निर्माण गर्दै जाने प्रक्रिया जारी छ ।
तर साझा अधिकारका विषयमा भने अझै केही अन्योलता देखिन्छ । संघीय संसद वा संघीय सरकारबाट आवश्यक कानुन निर्माण हुन नसक्दा प्रदेश तहमा पनि कानुन निर्माणको प्रक्रिया प्रभावित भएको छ । संघीय सरकारले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्दै साझा अधिकारसँग सम्बन्धित आवश्यक कानुनहरू छिटो निर्माण गर्ने हो भने प्रदेश सभाले पनि आफ्नो तहमा आवश्यक कानुन निर्माण गर्न सक्छ र कानुन निर्माणको समग्र प्रक्रिया पूर्ण रूपमा अगाडि बढ्न सक्छ । त्यसैले साझा अधिकारका विषयमा देखिएको अन्योलको एउटा प्रमुख कारण संघीय तहबाट आवश्यक कानुनी आधार समयमै निर्माण हुन नसक्नु हो भन्ने मेरो बुझाइ छ । उदाहरणका रूपमा दुग्ध विकास बोर्डलाई लिन सकिन्छ । दुग्ध विकास बोर्ड संघमा छ भने प्रदेशमा पनि त्यही प्रकृतिको संरचना किन बनाउने भन्ने प्रश्न उठ्छ । तर मेरो विचारमा बहस प्रदेशमा बोर्ड बनाउने कि नबनाउने भन्नेबाट मात्र सुरु गर्नु हुँदैन । संघीय सरकारकै तहमा दुग्ध विकास बोर्ड आवश्यक छ कि छैन भन्ने प्रश्नबाट बहस सुरु गर्नुपर्छ । दुग्ध उत्पादनसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिने किसान स्थानीय तहसँग बढी जोडिएका हुन्छन् र त्यसपछि प्रदेश तहसँग सम्बन्धित हुन्छन् । त्यसैले संघीय तहमा रहेको संरचनालाई आवश्यकताअनुसार पुनरावलोकन गरेर स्थानीय वा प्रदेश तहमा बढी प्रभावकारी हुने गरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । यसो गर्दा एउटै प्रकृतिका संरचना दोहोरिनुपर्ने अवस्था पनि आउँदैन । जुन संरचना बढी प्रभावकारी हुन्छ, त्यही तहमा राख्ने खुला र व्यावहारिक सोच संघीय सरकारले अपनाउन आवश्यक छ ।
अब स्रोतको बाँडफाँट र व्यवस्थापनको विषयमा आउँदा, अहिले हामीले प्राप्त गरिरहेका स्रोत आवश्यकताको तुलनामा पर्याप्त छैनन् । कर्णालीका लागि त यो झन् अपर्याप्त छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले बनाएको स्रोत बाँडफाँटको सूत्रप्रति पनि कर्णालीको लामो समयदेखि आपत्ति रहँदै आएको छ । हामीले यो विषय पटक–पटक उठाउँदै आएका छौँ । कर्णाली लामो समयदेखि विकास निर्माणका हिसाबले पछाडि परेको प्रदेश हो । त्यसलाई विकासको मूल प्रवाहमा ल्याउन, समन्यायिक विकास सुनिश्चित गर्न र अन्य प्रदेशसँगको विकास अन्तर कम गर्न कर्णालीका लागि विशेष व्यवस्था आवश्यक छ भन्ने हाम्रो निरन्तर धारणा हो ।
संघीय सरकारले आफैँ विनियोजन गर्ने र आफैँ कार्यान्वयन गर्ने विकास बजेटमा पनि कर्णालीको हिस्सा अत्यन्त न्यून रहने गरेको छ । त्यसले गर्दा प्रदेशको आवश्यकता पूरा गर्न प्राप्त हुने स्रोत पर्याप्त छैन । त्यसैले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सूत्र पुनरावलोकन गर्नुपर्छ । त्यससँगै संघीय सरकारले विकास बजेट विनियोजन गर्ने क्रममा पनि आवश्यकतामा आधारित नयाँ सूत्र विकास गरेर कर्णालीजस्ता पछाडि परेका प्रदेशलाई न्याय हुने गरी स्रोत विनियोजन गर्नुपर्छ भन्ने मेरो धारणा हो । तर यहाँ एउटा प्रश्न हामीलाई बारम्बार सोधिन्छ, आएको बजेट नै खर्च गर्न सकिएको छैन भने थप बजेट मागेर के गर्ने ? यो प्रश्न स्वाभाविक रूपमा आउँछ । तर नेपालको समग्र सरकारको खर्च गर्ने क्षमतालाई हेर्दा प्रदेश मात्र कमजोर छ भन्ने अवस्था छैन । स्थानीय तहमा केही हदसम्म खर्च गर्ने क्षमता बढी देखिए पनि प्रदेश सरकार र संघीय सरकारको विकास बजेट खर्च गर्ने क्षमता धेरै हदसम्म समान प्रकृतिको छ । संघीय सरकारले विकास बजेट कम खर्च ग¥यो भन्दैमा संघीय सरकारलाई राजस्व उठाउन नदिने वा कर संकलन रोक्ने कुरा त हुँदैन । त्यसैगरी प्रदेशको खर्च कम भयो भन्दैमा प्रदेशले प्राप्त गर्नुपर्ने स्रोत नै कम गर्नुपर्छ भन्ने तर्क पनि उचित हुँदैन । प्रदेशले प्राप्त गर्नुपर्ने स्रोत पर्याप्त रूपमा प्राप्त गर्नुपर्छ र त्यसलाई क्रमशः वृद्धि गर्दै लैजानुपर्छ ।
संघीयतालाई सबलीकरण गर्ने हो भने खर्च हुन नसक्नुका कारण पनि हामीले इमानदारीपूर्वक स्वीकार गर्नुपर्छ । प्रदेश संरचनाको आफ्नै क्षमता र कार्यशैलीमा पनि केही कमजोरी छन् । कतिपय ऐन तथा कानुनका कारण समस्या सिर्जना भएका छन् । सार्वजनिक खरिद ऐनमा रहेका केही जटिलता पनि हामीले बारम्बार उठाउँदै आएका छौँ । निर्माण व्यवसायीको क्षमता र प्रणालीगत क्षमता पनि सीमित छ । त्यसैगरी प्रशासनिक जनशक्ति र प्राविधिक जनशक्तिको अभाव तथा क्षमता सम्बन्धी समस्या पनि छन् । यी विविध कारणले गर्दा बजेट खर्च अपेक्षाअनुसार हुन नसकेको अवस्था छ । त्यसैले खर्चको कमजोरीलाई स्वीकार्दै त्यसका कारण पहिचान गरेर समाधान गर्ने काम पनि सँगसँगै अघि बढाउनुपर्छ । तर खर्च गर्ने क्षमता कमजोर छ भन्दैमा आवश्यक स्रोतको बाँडफाँट नै अपर्याप्त बनाइनु हुँदैन । कर्णालीको समग्र विकास र सिंगो राष्ट्रलाई समन्यायिक रूपमा विकासको मार्गमा अगाडि बढाउन अहिले भइरहेको स्रोत विन्यास पर्याप्त छैन । यदि प्रदेशको खर्च गर्ने क्षमता तत्काल बढाउन कठिन छ भने पनि संघीय सरकारसँग खर्च गर्ने क्षमता छ । त्यस अवस्थामा संघीय सरकारले आफ्नै विकास बजेटबाट सञ्चालन गर्ने संघीय आयोजनाहरूमा कर्णालीलाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्छ ।
विश्वका संघीय मुलुकहरूको अभ्यास हेर्दा पनि सबै प्रदेशहरू समान रूपमा सामथ्र्यवान् हुँदैनन् । केही प्रदेशको क्षमता कमजोर हुन्छ र त्यस्ता प्रदेशलाई संघीय सरकारले विशेष अनुदान तथा अन्य व्यवस्थामार्फत अगाडि बढाउन सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपालको संविधान र कानुनले पनि विशेष अनुदानको व्यवस्था गरेको छ । तर विशेष अनुदानको उद्देश्य नै पछि परेका प्रदेश र स्थानीय तहलाई राज्यको मूल प्रवाहमा ल्याउनु हो भन्ने मेरो बुझाइ छ । त्यसो हो भने राजस्व संकलनमा अत्यन्त ठूलो क्षमता भएको बाग्मती प्रदेश र करिब ८० करोड रुपैयाँको हाराहारीमा पनि आन्तरिक राजस्व संकलन गर्न नसक्ने कर्णाली प्रदेशले विशेष अनुदानका रूपमा प्राप्त गर्ने रकम तुलना गर्दा कर्णालीलाई अपेक्षित प्राथमिकता प्राप्त भएको देखिँदैन । यस्तो अवस्थामा कर्णाली कसरी आर्थिक रूपमा सामथ्र्यवान् बन्न सक्छ भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठ्छ । त्यसैले कर्णालीजस्तो कमजोर आन्तरिक राजस्व क्षमता भएको प्रदेशलाई सामथ्र्यवान् बनाउन संघीय सरकारले केही यस्ता आयोजना तथा परियोजना निर्माण गर्नुपर्छ, जसले प्रदेश सरकारको आन्तरिक राजस्व बढाउन सहयोग गर्छन् । त्यस्ता आयोजना निर्माण गरेर संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । मेरो विचारमा यस्तो सहयोग कर्णालीलाई उपहारका रूपमा दिने मात्र होइन, प्रदेशलाई दीर्घकालीन रूपमा आफ्नै स्रोतमा सक्षम बनाउने आधार तयार गर्ने लगानीका रूपमा बुझिनुपर्छ । यसरी मात्र कर्णालीलाई क्रमशः सामथ्र्यवान् बनाउन सकिन्छ ।
अब प्रदेश सभा आवश्यक छ कि छैन भन्ने सवालमा प्रदेश सभाको आवश्यकता छैन भन्ने कोणबाट उठिरहेको प्रश्नसँग म व्यक्तिगत रूपमा र राजनीतिक रूपमा सहमत छैन । प्रदेश सभाको प्रभावकारिता अपेक्षाअनुसार हुन नसकेको विषयसँग भने म सहमत छु । प्रदेश सभाको प्रभावकारिताबारे नागरिकस्तरमा जनगुनासो आइरहेको छ र यो यथार्थ हो । त्यसैले प्रदेश सभालाई अझ प्रभावकारी र सशक्त बनाउँदै लैजान आवश्यक छ । प्रदेश सभामा रहेका हामी जनप्रतिनिधिहरूले पनि आफ्नो क्षमता र जिम्मेवारीअनुसार काम गरिरहेका छौँ । तर हामीले अझ बढी मेहनत गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । प्रदेश सभाको भूमिका प्रभावकारी बनाउन जनप्रतिनिधिको प्रयास मात्र पर्याप्त हुँदैन, नागरिकको भूमिका पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ । नागरिकबाट रचनात्मक सुझाव, निरन्तर खबरदारी र सकारात्मक दबाब आवश्यक छ । त्यसैले म यहाँ उपस्थित सबै सहभागी तथा आम नागरिकलाई पनि प्रदेश सभाको प्रभावकारिता बढाउन रचनात्मक रूपमा साथ दिन, सुझाव दिन र आवश्यक खबरदारी गर्न आग्रह गर्न चाहन्छु ।
मेरो विचारमा प्रदेश सभा हटाउने वा यसको विकल्पमा अर्को संरचना निर्माण गर्ने सोच नेपालको सन्दर्भमा प्रभावकारी हुँदैन । नेपालको सन्दर्भमा संघीयता विकास र समावेशी शासनका लागि आवश्यक व्यवस्था हो । यद्यपि, हामीले संघीयता र प्रदेश संरचनालाई नागरिकले पूर्ण रूपमा सन्तुष्टि पाउने गरी सञ्चालन गर्न सकेका छैनौँ । त्यसमा हाम्रो पनि कमजोरी छन् र सुधार गर्नुपर्ने धेरै ठाउँ छन् । तर संघीयता कार्यान्वयनपछि विकास निर्माणका कामले विगतको तुलनामा केही गति लिएको अनुभव हामीले गरेका छौँ । त्यसैले संघीयताको अभ्यासमा रहेका कमजोरी र चुनौतीलाई स्वीकार गर्दै त्यसमा आवश्यक सुधार, परिमार्जन, रचनात्मक सुझाव र निरन्तर खबरदारीमार्फत संघीयतालाई अझ प्रभावकारी बनाउँदै लैजानुपर्छ भन्ने मेरो धारणा हो । मेरो बुझाइमा संघीयताको विकल्प खोज्नुभन्दा संघीयतालाई सही ढङ्गले कार्यान्वयन गर्ने, अधिकारलाई प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गर्ने, स्रोतलाई न्यायोचित रूपमा बाँडफाँट गर्ने र तीनै तहलाई आफ्नो जिम्मेवारीअनुसार सक्षम बनाउने दिशामा हाम्रो ध्यान केन्द्रित हुनुपर्छ ।
मलाई के लाग्छभने नागरिकका लागि कति तहका सरकार छन् वा सेवा कुन संरचनाबाट प्रवाह भइरहेको छ भन्नेभन्दा पनि उसले कति समयमा, कति लागतमा र कस्तो गुणस्तरको सेवा प्राप्त ग¥यो भन्ने कुराले बढी महŒव राख्छ । जसरी खाना पस्किँदा डाडु वा पन्यु कति लामो छ भन्ने कुरा भोकाएको मान्छेका लागि महŒवपूर्ण हुँदैन, उसलाई समयमा आफूले चाहेको खाना प्राप्त भयो कि भएन भन्ने कुरा महŒवपूर्ण हुन्छ । त्यसैगरी नागरिकका लागि पनि शासनको संरचनाभन्दा सेवा प्रवाहको परिणाम महŒवपूर्ण हुन्छ । धेरै राजनीतिक परिवर्तनपछि हामीले संविधानसभामार्फत नयाँ संविधान प्राप्त गर्यौ र त्यसले मुलुकको शासकीय संरचनालाई संघीयतामा विन्यास ग¥यो । राजनीतिक, कानुनी, संवैधानिक तथा द्वन्द्व व्यवस्थापनको दृष्टिले यसले महŒवपूर्ण सुधारहरू गरेको छ । तर मेरो व्यक्तिगत बुझाइमा तीनै तहका सरकारले नागरिकको अपेक्षाअनुसार जसरी काम गर्नुपर्ने हो, त्यसमा कुनै न कुनै रूपमा सबै तह चुकिरहेका छन् । नागरिकले विश्वास गर्न सक्ने राजनीतिक, प्रशासनिक र आर्थिक संस्थाहरू विकास गर्न तथा राजनीतिक र प्रशासनिक संरचनालाई कम बोझिलो र कम खर्चिलो बनाउन हामी अझै सफल भएका छैनौँ । मैले प्रदेशमा बसेर पनि काम गरेको छु र सिंहदरबारबाट पनि काम गरेको अनुभव छ; दुवै ठाउँबाट हेर्दा यो समस्या देखिन्छ ।
त्यसैले आगामी दिनमा हामीले नागरिकलाई केन्द्रमा राखेर छरितो संरचना, प्रभावकारी सेवा र तीव्र विकासको आकांक्षालाई संघीयताको मूल सिद्धान्त, सहकार्य, समन्वय र सहअस्तित्वका आधारमा सम्बोधन गर्नुपर्छ । कसले के गरेन भन्ने प्रश्नमा अल्झिनुभन्दा कसले के गर्नुपर्छ भन्ने प्रश्नलाई केन्द्रमा राखेर अघि बढ्न आवश्यक छ । स्रोत, संरचना तथा राजनीतिक र आर्थिक अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहसम्म गएको कुरा म स्वीकार गर्छु । तर समस्या कहाँ छ भने कतिपय अवस्थामा प्रदेश र स्थानीय तहमा संघीय संरचनाकै समानान्तर संरचना खडा गर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ । यसले खर्च बढाएको छ । मैले काठमाडौं र बागमती प्रदेशमा काम गर्दा पनि यस्ता उदाहरण देखेको छु । संघमा दुग्ध विकास बोर्ड हुँदाहुँदै प्रदेशमा पनि त्यस्तै संरचना बनाइएको छ, संघमा सहकारी बोर्ड छ भने प्रदेशमा पनि त्यस्तै संरचना छ, खेलकुद विकासका संरचनाहरूमा पनि दोहोरोपन देखिन्छ । एउटै प्रकृतिका संरचना दोहोर्याएर राख्नुको सट्टा आवश्यक संरचना कहाँ राख्दा बढी प्रभावकारी हुन्छ भन्ने आधारमा निर्णय गर्न सकिन्छ । आखिर यी सबै संरचनामा खर्च हुने स्रोत नागरिकले तिरेको कर हो । त्यसको व्यवस्थापनमा हामी सबै तहबाट केही न केही चुकेका छौँ ।
त्यसैगरी, संघीयता कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन नयाँ संरचना थप्नुभन्दा पहिले भएका संरचनाको व्यवस्थापन र हस्तान्तरणमा ध्यान दिनुपर्छ । यदि कुनै संरचना प्रदेशमा आवश्यक छ भने संघले त्यसलाई प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्ने दिशामा अघि बढ्नुपर्छ । उदाहरणका रूपमा ऋत्भ्ख्त् का तालिम केन्द्रहरू प्रदेशलाई हस्तान्तरण हुनुपर्ने भएपनि अझै त्यो पूर्णरूपमा हुन सकेको छैन । आगामी दिनमा यस्ता विषयलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउन आवश्यक छ । तर मेरो बुझाइमा समस्या स्रोतको अभाव मात्र होइन, उपलब्ध स्रोतको परिचालन र प्राथमिकताको विषय पनि हो । संघीय सरकारभित्र पनि विगतमा धेरै मन्त्रालय, विभाग र कर्मचारी संरचना थिए । त्यसैले प्रदेश र स्थानीय तहमा मात्र संरचना धेरै भयो भनेर हेर्नु पर्याप्त हुँदैन । अहिले संघीय सरकारभित्र पनि मन्त्रालयको संख्या घटाउने प्रक्रिया अघि बढिरहेको छ । मेरो विचारमा आदर्श संघीयतामा संघीय सरकार नीति निर्माण, मार्गदर्शन, समन्वय र ठूला राष्ट्रिय तथा मेगा परियोजनामा केन्द्रित हुनुपर्छ । संघअन्तर्गत रहेका आवश्यक विभाग तथा संरचना प्रदेशमा हस्तान्तरण गर्न सकिन्छ, तर प्रदेशले फेरि जिल्लास्तरमा नयाँ कार्यालय थपेर समानान्तर संरचना बनाउनु हुँदैन । नागरिकलाई प्रत्यक्ष सेवा दिने मुख्य संयन्त्र स्थानीय सरकार हुनुपर्छ ।
खानेपानी, सडकजस्ता क्षेत्रीय विकासका काम प्रदेशको प्राथमिकतामा रहन सक्छन् भने संघीय सरकारले नीति, मार्गदर्शन र समन्वयमा केन्द्रित भएर समग्र प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । यसरी कामको स्पष्ट विभाजन गर्न सकियो भने मात्र संघीयता बढी सन्तुलित र परिणाममुखी बन्न सक्छ । राजश्व बाँडफाँटका विषयमा पनि केही कुरा स्पष्ट गर्न आवश्यक छ । कर्णाली प्रदेशले करिब ८० करोड रुपैयाँ र बागमती प्रदेशले करिब १० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक राजश्व संकलन गर्छन् भन्ने तथ्यलाई संघीय सरकारले प्रदेशहरूबीच गर्ने राजश्व बाँडफाँटसँग जोडेर हेर्नु हुँदैन । यी दुवै प्रदेशले आफैँ उठाएको आन्तरिक राजश्व हो । संघीय सरकारले प्रदेशहरूबीच गर्ने राजश्व बाँडफाँट छुट्टै विषय हो । चालु आर्थिक वर्षमा मात्र करिब १६५ अर्ब रुपैयाँ राजश्व बाँडफाँट गरिएको छ र त्यो संविधानमा व्यवस्था गरिएको सूत्रअनुसार सबै प्रदेशमा वितरण गरिएको हो ।
बजेटको आकार घटाउने कुरा गर्दा पनि विकास वा पूँजीगत खर्च घटाउने भन्ने अर्थ लाग्दैन । हाम्रो उद्देश्य उत्पादनशीलता प्रत्यक्ष रूपमा नबढाउने चालु खर्चलाई घटाउने हो । पूर्वाधार निर्माण, आर्थिक विकास र पुँजीगत लगानीका कार्यक्रम घटाउने उद्देश्य होइन । नेपाल सरकारले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा करिब १२ खर्ब रुपैयाँ राजश्व संकलन गरेको थियो । त्यसबाट करिब ४१७ अर्ब रुपैयाँ वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत प्रदेश र स्थानीय तहमा गएको थियो । त्यसमा करिब १६५ अर्ब रुपैयाँ राजश्व बाँडफाँट जोड्दा प्रदेश र स्थानीय तहले करिब ५८२ अर्ब रुपैयाँ प्राप्त गरेका छन् । अर्थात् संघीय सरकारले उठाएको कुल राजश्वको झण्डै आधा हिस्सा प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भइरहेको अवस्था छ ।
त्यसपछि संघीय सरकारले बाँकी राजश्व कहाँ खर्च गर्छ भन्ने प्रश्न पनि आउँछ । कुल राजश्वमध्ये करिब ३६० देखि ४०० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक तथा वैदेशिक ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानीमा खर्च हुन्छ । बाँकी स्रोतबाट सुरक्षा, कर्मचारी, प्रशासनिक खर्च तथा नागरिकलाई प्रदान गरिने विभिन्न सेवाहरू सञ्चालन हुन्छन् । सुरक्षा सेवा पनि अन्ततः प्रदेश र स्थानीय तहका नागरिककै लागि हो । त्यस्तै, संघीय सरकारले गर्ने धेरै विकास निर्माणका काम आन्तरिक तथा वैदेशिक ऋणबाट समेत सञ्चालन भइरहेका छन् । त्यसैले अब हामी संघ, प्रदेश र स्थानीय तह सबैले राजश्व वृद्धि र आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्ने दिशामा एकसाथ अघि बढ्नुपर्छ । उत्पादन र लगानी बढाउन सके आम्दानी बढ्छ, आम्दानी बढेपछि तीनै तहका सरकारसँग आवश्यक स्रोत बढ्छ र त्यसको प्रत्यक्ष लाभ अन्ततः नागरिकले प्राप्त गर्नेछन् ।
स्थानीय सरकारमा बसेर काम गर्दा नागरिकले सबैभन्दा नजिकबाट देख्ने र आफ्नो समस्या लिएर प्रत्यक्ष रूपमा पुग्ने सरकार नै स्थानीय सरकार हो । त्यसैले संविधानले दिएको अधिकारअनुसार नागरिकलाई सकेसम्म प्रभावकारी सेवा प्रवाह गर्नु हाम्रो मुख्य जिम्मेवारी हो । तीन तहको सरकारमध्ये स्थानीय तहले आफ्नो एकल अधिकारअन्तर्गत कानुन निर्माण गरेर काम गरिरहेको छ । त्यस्तै, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार तथा तीनै तहका सरकारबीचका साझा अधिकारका विषयमा देखिएका समस्या र अस्पष्टताका विषयमा पनि हामीले निरन्तर आवाज उठाउँदै आएका छौँ । संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा विभिन्न संयन्त्रहरू निर्माण भएका छन् । प्रदेश वित्त परिषद्, संघीय वित्त परिषद् तथा राष्ट्रिय समन्वय परिषद्जस्ता संरचनामार्फत हामीले स्थानीय तहमा देखिएका समस्या, अधिकारको बाझिने अवस्था र कार्यान्वयनका अप्ठ्याराहरू राख्दै आएका छौँ । हामीले प्रदेश र संघीय सरकारलाई अभिभावक सरकारका रूपमा हेर्दै आएका छौँ । स्थानीय तहले आफ्नो जिम्मेवारीअनुसार नागरिकलाई दैनिक सेवा प्रवाह गर्ने, साना विकास योजना कार्यान्वयन गर्ने र विकास निर्माणका अवसरको ढोका खोल्ने प्रयास गरिरहेको छ । काम सजिलो छैन, तर यसलाई हामीले आफ्नो कर्तव्यका रूपमा लिएर निरन्तर काम गरिरहेका छौँ ।
संघीयता आएपछि हिजो नागरिकले झोला बोकेर जिल्ला सदरमुकामसम्म पुगेर गर्नुपर्ने धेरै काम अहिले वडा तहबाटै हुन थालेका छन् । वडाबाटै करिब ३७/३८ प्रकारका सेवा उपलब्ध हुने अवस्था बनेको छ । नागरिकले सेवा ढिलो भए खबरदारी गर्न थालेका छन् । हामीले ‘सिंहदरबारको अधिकार गाउँ–गाउँमा’ भन्ने भाष्यलाई व्यवहारमै प्रमाणित गर्ने संकल्पका साथ काम गरिरहेका छौँ । तर राजनीतिक संघीयताको तुलनामा प्रशासनिक र वित्तीय संघीयताको कार्यान्वयन अझै सहज हुन सकेको छैन । वडा सदस्यदेखि दलित महिला, अल्पसंख्यक र सीमान्तकृत समुदायको प्रतिनिधित्वसहित राजनीतिक संघीयता आएको भए पनि पर्याप्त प्रशासनिक जनशक्ति, स्रोत र वित्तीय अधिकारको अभावले स्थानीय तहलाई केही कठिनाइ भइरहेको छ । यो समस्या कुनै एउटा गाउँपालिकाको मात्र होइन । विकट क्षेत्रमा रहेका र आवश्यक सूचक पूरा नभए पनि नगरपालिका घोषणा गरिएका स्थानीय तहमा पनि पर्याप्त स्रोत, साधन र जनशक्तिको अभाव छ । तर स्रोतको कमीलाई आधार बनाएर हामी कमजोर मानसिकतामा बसेका छैनौँ । उपलब्ध स्रोत र जनशक्तिको अधिकतम सदुपयोग गर्दै विगतको तुलनामा धेरै परिवर्तन ल्याउन सफल भएका छौँ । सुर्खेत आउँदा गुराँस गाउँपालिकामा कालोपत्रे सडक हुँदै यात्रा गर्न पाउनु र घरदैलोमै सेवा दिने स्थानीय सरकारका संरचना देखिनु पनि त्यसको एउटा उदाहरण हो ।
मलाई लाग्छ, जहाँबाट नागरिकलाई सबैभन्दा प्रभावकारी रूपमा सेवा दिन सकिन्छ, अधिकार र स्रोत पनि त्यही तहमा पुग्नुपर्छ । उदाहरणका लागि, जसको गोठमा गाई वा भैँसी छ, त्यही किसानसँग प्रत्यक्ष जोडिने गरी दूध संकलन र बिक्रीको व्यवस्था गर्न स्थानीय सरकार र प्रदेशलाई दक्ष जनशक्ति तथा पर्याप्त बजेटसहित अधिकार दिनुपर्छ । यसरी सेवा र उत्पादनसँग जोडिएको अधिकार स्थानीय तहसम्म पुग्न सके मात्र नागरिकले संघीयताको वास्तविक मर्म नजिकबाट अनुभूति गर्न सक्छन् । त्यसैले अहिले देखिएको अपर्याप्ततालाई सुधार गर्दै निर्माण भइसकेको संघीय संरचनालाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । कतिपय विषयमा संशोधन वा सुधार आवश्यक हुन सक्छ, तर त्यसका आधारमा संरचना नै कमजोर बनाउनेभन्दा भएका संस्थालाई सुदृढ, सुसूचित र दक्ष बनाउँदै अघि बढ्नु आवश्यक छ । संघीयताको दश वर्ष पूरा हुँदै गर्दा सुरुवाती चरणमा केही उतारचढाव हुनु स्वाभाविक हो । अब बारम्बार पछाडि फर्किनेभन्दा निर्माण भएका संरचनालाई मजबुत बनाउनेतर्फ लाग्नुपर्छ । यसका लागि संघीय सरकारले स्थानीय तहमा आवश्यक दक्ष जनशक्तिको व्यवस्था गर्नुपर्छ । साथै, स्रोत बाँडफाँट गर्दा संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार भूगोल, आवश्यकता र वर्तमान अवस्थालाई ध्यानमा राखेर समन्यायिक वितरण गर्न आवश्यक छ । त्यसो गर्न सकियो भने तीन तहका सरकारबीचको दूरी घट्नेछ र समन्वय तथा सहकार्य अझ प्रभावकारी बन्नेछ भन्ने मेरो विश्वास छ ।
त्यसैगरी, स्थानीय सरकारलाई बलियो बनाउन संघीय शासन प्रणालीको द्ययततयm–गउ दृष्टिकोणलाई व्यवहारमा प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ । स्थानीय तहमा दक्ष र सक्षम कर्मचारी हुनुपर्छ । नागरिकताको सिफारिसजस्तो संवेदनशील कामदेखि अन्य प्रशासनिक सेवासम्म स्थानीय वास्तविकता बुझेर निर्णय गर्न सक्ने क्षमता आवश्यक हुन्छ । प्रशासनिक क्षमता बलियो भयो भने सेवा प्रवाह पनि प्रभावकारी हुन्छ । विकास निर्माणका कार्यक्रम पनि स्थानीय सरकारले आफ्नो आवश्यकता पहिचान गरेर कानुन निर्माण, योजना छनोट र बजेट विनियोजनमार्फत सञ्चालन गर्न पाउनुपर्छ । अहिले कहिलेकाहीँ संघ र प्रदेशबाट स्थानीय तहमा दुई लाख वा पाँच लाख रुपैयाँजस्ता साना योजनासमेत आउने गरेका छन् । स्थानीय सरकारसँग पर्याप्त समन्वय नगरी यस्ता योजना कार्यान्वयन हुँदा दोहोरो वा तेहेरोपनाको अवस्था सिर्जना हुन्छ र अनुगमन तथा उत्तरदायित्वमा समेत समस्या देखिन्छ । त्यसैले तीनै तहका सरकारबीच कार्यक्षेत्र स्पष्ट हुनुपर्छ । मेरो विचारमा राष्ट्रिय महŒवका ठूला आयोजना संघीय सरकारले सञ्चालन गर्नुपर्छ, मझौला प्रकृतिका आयोजना प्रदेश सरकारले र स्थानीय आवश्यकता तथा साना विकास निर्माणका काम स्थानीय सरकारले गर्नुपर्छ । यसरी कार्यक्षेत्र स्पष्ट गर्न सकियो भने दोहोरोपनाको अन्त्य, प्रभावकारी अनुगमन र स्रोत–साधनको व्यवस्थित उपयोग सम्भव हुन्छ । अन्ततः तीनै तहका सरकारको उद्देश्य एउटै हो, देशलाई समृद्ध बनाउने, नागरिकको जीवनस्तर उकास्ने र सेवा प्रवाहलाई छिटो, छरितो तथा प्रभावकारी बनाउने ।
विष्णु अधिकारी (सुशासनविद्):
संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा विकास साझेदारहरूले आ–आफ्नो क्षेत्रबाट सहयोग गर्ने प्रयास गरेका छन् । तर यस सहयोग कति प्रभावकारी भयो र यसले अपेक्षित परिणाम कति हासिल गर्न सक्यो भन्ने प्रश्नलाई म नेपालको आफ्नै राजनीतिक तथा सामाजिक सन्दर्भसँग जोडेर हेर्न चाहन्छु । मेरो व्यक्तिगत बुझाइमा संघीयता नेपाली जनता, नेपाली राजनीतिक नेतृत्व र नेपाली अगुवाहरूले लामो राजनीतिक प्रयासपछि हासिल गरेको महŒवपूर्ण परिवर्तन हो । यसको मूल नेतृत्व हामी नेपालीले नै गरेका हौँ । त्यसैले संघीयता कार्यान्वयन गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी पनि स्वाभाविक रूपमा हामी नेपाली, हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व, राज्यका संस्थाहरू र तीनै तहका सरकारकै हो । विकास साझेदारहरूको भूमिका भनेको नेतृत्व गर्ने होइन, सहयोग गर्ने हो । अन्य देशहरूमा संघीयता वा यस्तै प्रकारका शासन प्रणालीमा परिवर्तन हुँदा उनीहरूले कस्ता चुनौती सामना गरे, कुन अभ्यास प्रभावकारी भए, कुन अभ्यास प्रभावकारी भएनन्, कस्ता संस्थागत तयारी आवश्यक परे र परिवर्तनलाई व्यवस्थापन गर्न के–कस्ता उपाय अपनाइए भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव हामीसँग साझा गर्नु विकास साझेदारहरूको महŒवपूर्ण योगदान हो । त्यसैले विकास साझेदारहरूले आफ्नो देश वा अन्य मुलुकमा प्राप्त गरेका अनुभव, असल अभ्यास तथा चुनौतीबाट सिकेका पाठहरू नेपालको संघीयता कार्यान्वयनमा उपयोगी हुने गरी उपलब्ध गराउने प्रयास गरेका छन् भन्ने मेरो बुझाइ छ ।
विशेषगरी संघीयता कार्यान्वयनको सुरुवाती चरणमा संघीयताको स्वरूप र यसको कार्यान्वयनबारे सबैको बुझाइ समान थिएन । नागरिकको संघीयताप्रतिको आफ्नै अपेक्षा थियो, राजनीतिक नेतृत्वको आफ्नै बुझाइ थियो र राज्यका विभिन्न तहमा काम गर्ने व्यक्तिहरूको पनि संघीयतालाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने विषयमा फरक–फरक धारणा थिए । संघीयताले वास्तवमा के ल्याउँछ, के ल्याउँदैन, यसलाई व्यवहारमा कसरी कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ, त्यसका लागि कति समय लाग्छ, यसको कार्यान्वयनमा कस्ता चुनौती आउन सक्छन्, कस्तो प्रकारको तयारी आवश्यक हुन्छ, स्रोतको व्यवस्थापन कसरी गर्ने र कस्ता नीति तथा संस्थागत व्यवस्था आवश्यक पर्छन् भन्ने विषयमा पर्याप्त स्पष्टता सुरुवाती चरणमा थिएन ।
त्यसैले विकास साझेदारहरूले संघीयता कार्यान्वयनको सुरुवाती अवस्थालाई बुझ्न र त्यसलाई प्रमाणमा आधारित बनाउन अध्ययन, अनुसन्धान तथा सूचना संकलनमा सहयोग गरेका छन् । संविधानले प्रदेश र स्थानीय तहलाई प्रदान गरेका अधिकारहरू व्यवहारमा कसरी कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ, ती अधिकार कार्यान्वयन गर्दा कस्ता संस्थागत तथा प्रशासनिक चुनौती आउँछन्, स्रोत र जिम्मेवारीको बाँडफाँट कसरी भइरहेको छ र संघीयताको कार्यान्वयनको अवस्थालाई कुन सूचकमार्फत मापन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा विभिन्न अध्ययन तथा अनुसन्धान भएका छन् । आवश्यक तथ्याङ्क, सूचक र प्रमाण संकलन गर्ने तथा संघीयताको कार्यान्वयनलाई बुझ्न आवश्यक ज्ञान निर्माण गर्ने काममा विकास साझेदारहरूको सहयोग देखिन्छ । मेरो अनुभवमा यस्तो सहयोगले केही महŒवपूर्ण आधार तयार गरेको छ । संघीयता कार्यान्वयनको प्रारम्भिक चरणमा हामीसँग पर्याप्त तथ्य र सूचनाको अभाव थियो । संघीयता व्यवहारमा कसरी अगाडि बढिरहेको छ भन्ने कुरा बुझ्नका लागि केवल राजनीतिक बहस पर्याप्त थिएन । त्यसका लागि तथ्याङ्क, अध्ययन, अनुसन्धान र तुलनात्मक अनुभव आवश्यक थियो । विकास साझेदारहरूले यही पक्षमा सहयोग गरेका छन् । संविधानले व्यवस्था गरेका अधिकारहरू प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएपछि ती अधिकार व्यवहारमा कसरी प्रयोग भइरहेका छन्, त्यसका लागि कस्तो संस्थागत क्षमता आवश्यक छ र कहाँ–कहाँ समस्या देखिएका छन् भन्ने विषयमा अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्न उनीहरूले सहयोग पु¥याएका छन् ।
तर यसबाट प्राप्त उपलब्धिलाई मूल्याङ्कन गर्दा म यो पनि भन्न चाहन्छु कि विकास साझेदारहरूको सहयोगको प्रभावकारिता अपेक्षा गरेअनुसार पूर्ण रूपमा हुन सकेको छैन । अध्ययन र अनुसन्धान हुनु एउटा कुरा हो, त्यसबाट प्राप्त प्रमाण तथा सुझावलाई नीति निर्माण र निर्णय प्रक्रियामा प्रयोग गर्नु अर्को महŒवपूर्ण कुरा हो । विकास साझेदारहरूले आवश्यक तथ्य, अध्ययन, अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव र प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउन सक्छन्, तर त्यसलाई व्यवहारमा कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने अन्तिम निर्णय हाम्रो आफ्नै जिम्मेवारी हो । म यस विषयलाई संघीयताको परिपक्वतासँग पनि जोडेर हेर्न चाहन्छु । हामी अहिले संघीयता कार्यान्वयन भएको करिब दस वर्षको कुरा गरिरहेका छौँ । तर मेरो बुझाइमा कुनै पनि नयाँ शासन प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा परिपक्व बनाउन दस वर्ष मात्र पर्याप्त समय होइन । संघीयता भनेको केवल संविधानमा तीन तहका सरकारको संरचना निर्माण गर्नु मात्र होइन । यसले अधिकार, स्रोत, जिम्मेवारी, संस्थागत संरचना, प्रशासनिक प्रणाली र राजनीतिक संस्कारमा समेत परिवर्तन ल्याउँछ । यस्तो ठूलो संरचनागत परिवर्तनलाई व्यवहारमा स्थापित हुन लामो समय लाग्छ ।
भर्खरै मैले एउटा अध्ययन गर्ने क्रममा दक्षिण अफ्रिकाको अनुभवबारे जान्ने अवसर पाएँ । दक्षिण अफ्रिकाले नयाँ संविधान लागू गरेर अधिकार बाँडफाँट र स्थानीय सरकारको संरचना स्थापना गरेको करिब ३५ वर्षपछि मात्र त्यसको प्रभावकारिताबारे गम्भीर रूपमा मूल्याङ्कन गर्न सकेको रहेछ । कुन व्यवस्था प्रभावकारी भयो, कुन व्यवस्था प्रभावकारी हुन सकेन र कहाँ सुधार गर्न आवश्यक छ भन्ने कुरा लामो अभ्यासपछि मात्र स्पष्ट भएको देखिन्छ । त्यसैले नेपालको सन्दर्भमा पनि संघीयता कार्यान्वयन भएको दस वर्षलाई अन्तिम निष्कर्ष निकाल्ने पर्याप्त अवधि भनेर हेर्नुभन्दा यसलाई संस्थागत विकास र सिकाइको महत्वपूर्ण चरणका रूपमा हेर्नुपर्छ भन्ने मेरो धारणा छ । हाम्रो सन्दर्भमा संघीय शासन प्रणाली आफैँमा नयाँ अभ्यास हो । हामी लामो समयसम्म एकात्मक शासन प्रणालीमा अभ्यस्त थियौँ । त्यसबाट संघीय संरचनामा रूपान्तरण भएपछि पहिलोपटक संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहका सरकारबीच अधिकार, स्रोत र जिम्मेवारी बाँडफाँट गर्ने अभ्यास सुरु भएको हो । त्यसैले अहिले देखिएका जटिलता र अन्योललाई संघीयता असफल भयो भन्ने निष्कर्षका रूपमा मात्र हेर्नु उपयुक्त हुँदैन । बरु ती चुनौतीलाई पहिचान गरेर प्रणालीलाई क्रमशः परिष्कृत गर्दै लैजानुपर्ने आवश्यकता छ ।
दक्षिण अफ्रिकाको अनुभवबाट मैले बुझेको अर्को महत्वपूर्ण कुरा के हो भने सूचक, मापदण्ड र प्रणाली आफैँमा पर्याप्त हुँदैनन् । हामीले विभिन्न सूचकहरू निर्माण गर्न सक्छौँ, स्रोत बाँडफाँट गर्ने सूत्र बनाउन सक्छौँ, आवश्यकता र क्षमता मापन गर्ने विभिन्न मापदण्ड तय गर्न सक्छौँ । तर ती सूचक र मापदण्डले देखाएको वास्तविकतालाई नेतृत्वमा रहेका व्यक्ति र निर्णय गर्ने तहले इमानदारीपूर्वक स्वीकार गरेर निर्णयमा प्रयोग गर्न सकेनन् भने ती प्रणाली प्रभावकारी हुँदैनन् । हाम्रो सन्दर्भमा पनि कतिपय अवस्थामा स्रोत बाँडफाँट गर्न एउटा निश्चित प्रणाली र सूचकाङ्क बनाइएको हुन्छ । तर व्यवहारमा स्रोत विनियोजन गर्दा ती सूचक र आवश्यकतालाई पूर्ण रूपमा आधार बनाउनेभन्दा अन्य राजनीतिक, प्रशासनिक वा अन्य कारणले प्रभाव पार्ने गरेको देखिन्छ । तीनै तहका सरकारमा स्रोत विनियोजन र विकास प्राथमिकता निर्धारण गर्दा यस्तो प्रवृत्ति देखिन सक्छ । त्यसैले हाम्रो चुनौती केवल राम्रो प्रणाली निर्माण गर्नु मात्र होइन, निर्माण गरिएको प्रणालीलाई इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्नु पनि हो ।
यस अर्थमा संघीयतालाई प्रभावकारी बनाउन हामीले तीनवटा पक्षलाई सँगसँगै अगाडि बढाउन आवश्यक छ भन्ने मलाई लाग्छ । पहिलो, संघीयताको कार्यान्वयनको अवस्थाबारे निरन्तर अध्ययन र अनुसन्धान हुनुपर्छ । दोस्रो, निर्णय प्रक्रियालाई तथ्य, प्रमाण र सूचकमा आधारित बनाउनुपर्छ । र तेस्रो, राजनीतिक नेतृत्व तथा सरकारहरूले उपलब्ध प्रमाण र आवश्यकतालाई निर्णयमा इमानदारीपूर्वक प्रयोग गर्नुपर्छ । विकास साझेदारहरूको भूमिका यी क्षेत्रमा महŒवपूर्ण रहन्छ । उनीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव ल्याउन सक्छन्, तुलनात्मक अध्ययन गर्न सक्छन्, अनुसन्धानमा सहयोग गर्न सक्छन्, आवश्यक तथ्याङ्क र सूचना संकलनमा सहयोग पु¥याउन सक्छन् र संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका संस्थागत तथा नीतिगत चुनौती पहिचान गर्न प्राविधिक सहयोग दिन सक्छन् । तर विकास साझेदारहरूले नेपालको संघीयताको अन्तिम स्वरूप निर्धारण गर्ने होइनन् । त्यो जिम्मेवारी हाम्रो आफ्नै हो ।
त्यसैले मैले विकास साझेदारहरूको भूमिकालाई सहयोगी र सहजीकरण गर्ने भूमिकाका रूपमा हेर्छु । संघीयता हामीले ल्याएको राजनीतिक परिवर्तन हो र यसलाई कस्तो बनाउने भन्ने निर्णय पनि हामीले नै गर्ने हो । विकास साझेदारहरूले अन्य देशका अनुभवबाट सिकाइ उपलब्ध गराउन सक्छन्, तर नेपालको सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक र भौगोलिक वास्तविकतालाई ध्यानमा राखेर कुन अभ्यास उपयुक्त हुन्छ भन्ने निर्णय हामी नेपालीले नै गर्नुपर्छ । मेरो विचारमा अबको चरणमा हामीले संघीयतालाई केवल संरचना निर्माणको विषयका रूपमा होइन, परिणाम र नागरिकको अनुभवसँग जोडेर हेर्नुपर्छ । नागरिकले सेवा कति छिटो पाए, सेवा प्राप्त गर्न कति खर्च भयो, विकासको लाभ कति प्रभावकारी रूपमा नागरिकसम्म पुग्यो र राज्यका संस्थामाथि नागरिकको विश्वास कति बढ्यो भन्ने आधारमा संघीयताको प्रभावकारिता मापन गर्न आवश्यक छ ।
अन्ततः विकास साझेदारहरूले अध्ययन, अनुसन्धान, अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव, तुलनात्मक अभ्यास र प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउन सक्छन् । तर त्यसलाई नीति, बजेट र व्यवहारमा रूपान्तरण गर्ने जिम्मेवारी हाम्रो आफ्नै हो । त्यसैले अबको संघीयता कार्यान्वयनमा विकास साझेदारको सहयोगसँगै हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व, प्रशासनिक संयन्त्र र तीनै तहका सरकारको प्रतिबद्धता अझ महŒवपूर्ण हुन्छ । हामीले उपलब्ध प्रमाण र अनुभवबाट सिक्दै, कमजोरी स्वीकार गर्दै र आवश्यक सुधार गर्दै अगाडि बढ्न सक्यौँ भने संघीयतालाई अझ प्रभावकारी र नागरिकमुखी बनाउन सकिन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ ।
प्रकाशित मितिः ३० श्रावण २०८३, शनिबार ११:५५
कुडा कर्णालीका ।