गुणस्तर परीक्षण गरेर मात्र पूर्वाधार निर्माण

सुर्खेत: गुणस्तर परीक्षण गरेर मात्र पूर्वाधार निर्माण गर्ने नीति कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिने भएको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले पूर्वाधार निर्माण कार्यको गुणस्तर परीक्षण गर्न प्रयोगशाला स्थापना गरेर काम गर्ने भएको हो । प्रदेशको पूर्वाधार विकास निर्देशनालयले गुणस्तर परीक्षणका काम गरिरहेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० मा पूर्वाधार विकास निर्देशनालय सुर्खेतको मातहतमा रहनेगरी प्रादेशिक गुणस्तर परीक्षण प्रयोगशालालाई स्तरोन्नति गरिएको थियो । उक्त प्रयोगशाला आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ बाट प्रयोगमा ल्याइएको हो । बर्सेनि बजेट विनियोजन गरेर सरकारले परीक्षण प्रयोगशालाको कामलाई अघि बढाउने गरेको छ । यो वर्ष पनि बजेट, नीति तथा कार्यक्रममा उक्त योजना समावेश गरिएको छ । यो वर्ष योजना कार्यान्वयनका लागि २० लाख बजेट विनियोजन गरिएको निर्देशनालयका सूचना अधिकारी वीरेन्द्रजंग शाहीले बताए । उक्त बजेटबाट प्रयोगशालामा आवश्यक पर्ने सामग्री खरिद गरिने शाहीले जानकारी दिए । आवश्यक सामग्री खरिद गरेर परीक्षणको दायरालाई विस्तार गर्ने योजना अनुरूप काम भइरहेको जनाइएको छ ।

बाँकी नौ वटा जिल्लामा प्रयोगशाला स्थापना गरेर जिल्ला–जिल्लाहरूबाटै पूर्वाधार निर्माण कार्यको गुणस्तर परीक्षण गर्न लागिएको पनि प्रदेश सरकारले जनाएको छ । केही जिल्लाले काम परीक्षणको काम सुरु गरिसकेका छन् । केही जिल्लाले यो वर्षदेखि काम सुरु गर्नेगरी तयारी थालेको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । पूर्वाधार निर्माण कार्यको गुणस्तर निर्धारण गर्न र निर्धारित गुणस्तर छ कि छैन भन्ने परीक्षण गर्न सरकारले जिल्ला–जिल्लामा प्रयोगशाला स्थापना गर्नमा जोड दिएको छ । अहिले जिल्ला–जिल्लाले गुणस्तर परीक्षणका लागि पूर्वाधार विकास निर्देशनालय सुर्खेतमा पठाउने गरेका छन् ।

जिल्ला–जिल्लाहरूमा पूर्वाधार निर्माण कार्यको परीक्षण प्रयोगशाला नहुँदा सुर्खेत वा नेपालगञ्जसम्म पु¥याउनुपर्ने बाध्यता छ । समय बढी लाग्ने र आर्थिक भारसमेत बढ्ने भएकाले प्रदेश सरकारले जिल्ला–जिल्लामै गुणस्तर परीक्षण प्रयोगशाला स्थापना गर्न लागेको हो ।

बालुवा, सिमेन्ट, गिट्टीलगायत निर्माण सामग्री र निर्माण कार्य परीक्षण गर्न प्रदेशका सबै जिल्लामा प्रयोगशाला स्थापना गर्न लागिएको हो । प्रयोगशाला स्थापना गरेर निर्माण कार्यमा गुणस्तरीयता कायम गर्ने लक्ष्य प्रदेश सरकारको छ । सामान्य गुणस्तर परीक्षणका काम जिल्ला–जिल्लाबाट समेत हुनेगरेका छन् । अन्य परीक्षणका काम पूर्वाधार विकास निर्देशनालय सुर्खेतबाट भइरहेका छन् । ढलान भएको सडक कोर कटिङ गरेर त्यसको परीक्षण, पिच भएका सडकको कोर कटिङ गरी मोटाइ ठीक भए नभएको परीक्षण, पिच र ढलान हुनुभन्दा अगाडि गरिने बेस र सव–बेसको डेन्सिटी परीक्षण र ढलानको ह्याम्बर परीक्षणसमेत प्रयोगशालामा हुनेछ । अहिले परीक्षणका काम भने धेरैजसो जिल्लाले निजी संस्थाहरूबाट गर्ने गरेका छन् । जसले गर्दा महँगो तथा लामो समय लाग्ने गरेको छ ।

 

भाडाका घरबाट सेवा दिँदै पूर्वाधारका कार्यालय

यसैबीच प्रदेशका पूर्वाधार हेर्ने अधिकांश कार्यालय नै पूर्वाधार अभाव झेलिरहेका छन् । भाडाका घरबाट सञ्चालन भइरहेका छन् । जिल्लाका पूर्वाधार विकास कार्यालयहरू भाडाका घरबाट सञ्चालन हुँदा प्रभावकारी रूपमा काम हुन सकेको छैन । प्रदेशका दश वटा जिल्लामध्ये पाँच वटा जिल्लाका कार्यालयहरू अहिले पनि भाडाका घरबाट सञ्चालन भइरहेका छन् ।

संघीयता कार्यान्वयनमा आउनुभन्दा अघि जिल्ला विकास समितिको मातहतमा जिल्ला प्राविधिक कार्यालयको रूपमा सञ्चालन हुँदै आएका थिए । संघीयताको कार्यान्वयनसँगै कार्यालयको नाम परिवर्तन भएको छ । अहिले बनेको जिल्ला समन्वय समितिले पूर्वाधार विकास कार्यालयलाई आफू मातहतमा राख्न चाहेन । वार्षिक ६÷७ लाख तिरेर जिल्लाका कार्यालयहरू भाडाका घरबाट सञ्चालन भइरहेको छन् । जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया अघि नबढ्दा पाँच वटा जिल्लाका कार्यालय भाडाका घरबाट सञ्चालन भइरहेको जनाइएको छ । अनुसार कालीकोट, जाजरकोट, हुम्ला, मुगु र रूकुमपश्चिम जिल्लाका पूर्वाधार विकास कार्यालयहरू भाडाकै घरबाट सञ्चालन भइरहेका हुन् । अन्य पाँच जिल्लाका कार्यालयहरूले भने सरकारी भवनबाटै सेवा दिइरहेका छन् ।

अहिले प्रदेश सरकारले प्रत्येक जिल्लामा पूर्वाधार परीक्षण प्रयोगशाला स्थापना गर्ने उल्लेख गरेको छ । पूर्वाधार अभाव र जनशक्ति नहुँदा सरकारको यो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा भने दुविधा देखिएको छ । जिल्लामा हालसम्म ल्यावको दरबन्दी छैन । यदि प्रयोगशाला सञ्चालन गर्ने हो भने पहिला दरबन्दी निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । पूर्वाधार विकास निर्देशनालयमा समेत दरबन्दी अनुरूपका कर्मचारी नभएको सूचना अधिकारी वीरेन्द्रजंग शाहीले बताए ।

प्रकाशित मितिः   ३० श्रावण २०८३, शनिबार ११:५६