प्रदेशको शिक्षा नीति

संघीयताको कार्यान्वयनसँगै प्रदेश संरचना सञ्चालनमा आएको पनि एक दशक पुग्न थालिसकेको छ । यो बीचमा दुई पटक प्रदेशसभाको निर्वाचन भइसकेको छ भने पटक–पटक सरकार फेरबदल भइसकेका छन् । यद्यपि कर्णालीमा अहिलेसम्म प्रदेशको आफ्नै शिक्षा नीति छैन । नेपालको संविधानको अनुसूची ६ मा प्रदेशको शिक्षासम्बन्धी अधिकार उल्लेख छ । प्रदेश विश्वविद्यालय र उच्च शिक्षाको अधिकार प्रदेशको एकल अधिकारमा पर्छ । सोहीअनुसार सुरुवाती वर्षदेखि नै सामाजिक विकास मन्त्रालयले शिक्षा नीतिको मस्यौदा बनाउन सुरु गरेको थियो । तर अहिलेसम्म त्यसले पूर्णता पाउन सकेन । आगामी वर्षमा भने यसलाई अन्तिम रूप दिने गरी तयारी अघि बढेको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले शिक्षा नीति कार्यान्वयन गर्ने भएको छ ।

आगामी वर्षदेखि प्रदेशको शिक्षा नीति तथा दश वर्षे शिक्षा योजना(२०८३/०८४–२०९३/०९४) तर्जुमा गरेर कार्यान्वयनको तयारी गरिएको हो । सरकारले उक्त योजनालाई आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा नै समेटेको छ । यसअघि प्रदेशको शिक्षा नीति बन्न सकेको थिएन । मस्यौदा तयार पारेर पनि रोकिएको कामलाई आगामी वर्षबाट अघि बढाउन थालिएको हो । सरकारले शिक्षा सुधार गर्न दशवर्षे शिक्षा नीति कार्यान्वयन गर्न लागेको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । अबको एक महिनामा शिक्षा नीति तयार गरी आगामी वर्षबाट कार्यान्वयन गरिने छ । नीति अनुरूपका शिक्षाका कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिने छ । छरपष्ट रूपमा शिक्षाका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दा प्रभावकारी नभएपछि नीति निर्माण गरेर एकीकृत कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्न लागिएको हो । उक्त योजनाअनुसार प्रदेशमा सञ्‍चालित सामुदायिक विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार निर्माण तथा सुधारका कार्यक्रम सञ्‍चालन गरिने छ । विद्यालयमा डिजिटल पूर्वाधार विस्तार गरी शैक्षिक क्रियाकलापमा प्रविधिको प्रयोग बढाइनेछ । शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि शिक्षकको क्षमता तथा पेसागत विकासका कार्यक्रम सञ्‍चालन गरिने छ । शैक्षिक गुणस्तर सुधार र विद्यार्थी ‘ड्रप आउट’ न्यूनीकरण गर्न स्थानीय तहलाई थप वित्तीय तथा प्राविधिक सहायता प्रदान गरिने छ । शिक्षक विद्यार्थी अनुपात उच्च रहेका विद्यालयका लागि शिक्षण अनुदान उपलब्ध गराउने कार्यक्रमलाई विस्तार गरिने छ । यी सबै विषयलाई शिक्षा नीतिमा समेटेर योजना कार्यान्वयन गर्न लागिएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ देखि आर्थिक वर्ष २०८७÷०८८ सम्म कार्यान्वयनमा लैजाने गरी दश वर्षे शिक्षा नीतिको मस्यौदा बनाइएको थियो । स्वीकृतिका लागि दुई पटक मन्त्रिपरिषद् पु¥याइएको भएपनि शिक्षा नीति पारित हुन सकेन । अहिले पुनः नीति परिमार्जनसहित धमाधम रूपमा शिक्षा नीति निर्माणको काम भइरहेको छ । प्रदेश सरकारले शिक्षा नीति बनाउन कार्यदल गठन गरेको छ । उक्त कार्यदलले अबको एक महिनाभित्र शिक्षा नीति निर्माण गरेर मन्त्रालयमा पेस गर्नेछ । अहिले शिक्षा क्षेत्रका विज्ञहरूसँग नीति निर्माणका विषयमा छलफल भइरहेको छ ।

प्रकाशित मितिः   १ असार २०८३, सोमबार ०९:४४