वित्तीय अनुशासन

पूर्वाधार विकासमा पछि परेको कर्णाली प्रदेश विकासकै लागि विनियोजन गरिएको बजेट कार्यान्वयनमा पनि सुस्त छ । एकातिर विकास बजेट खर्च कमजोर र अर्कोतर्फ बेरुजु रकम बढ्दै गएको छ । सुशासन र आर्थिक पारदर्शिताको जति प्रतिवद्धता गरे पनि कर्णाली प्रदेश सरकारको बेरुजु रकम बर्सेनि बढ्दै गएको छ । सरकारले वित्तीय सुशासन कायम गर्न नीति नै निर्माण ग¥यो । कर्णाली प्रदेश वित्तीय सुशासन जोखिम मूल्यांकन कार्यविधि–२०८१ निर्माण गरेको छ । सार्वजनिक आय र व्ययको दक्ष परिचालन, त्यसको अभिलेख, प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षणमार्फत समग्र वित्तीय व्यवस्थापनमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता अभिवृद्धि गर्न प्रदेश सरकारले थालेको यो कदम प्रभावकारी बन्न सकेको छैन ।

प्रदेशका सबै मन्त्रालयहरूले आ–आफ्नो मन्त्रालयको वित्तीय सुशासन जोखिम मूल्यांकन गर्ने गरेका छन् । उक्त मूल्यांकनका आधारमा मन्त्रालयहरूमा बजेट विनियोजन गर्ने गरिएको छ । यद्यपि, कार्यविधि अस्पष्ट हुँदा वित्तीय सुशासन जोखिम मूल्यांकनको काम प्रभावकारी हुन सकेको छैन । एकातर्फ सरकारले वित्तीय सुशासन कायम गर्न कार्यविधि नै निर्माण गरेर कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । अर्कोतर्फ बर्सेनि रूपमा कर्णालीमा बेरुजु बढिरहेको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा एक दशमलव २२ प्रतिशत रहेकामा गत वर्ष २०८१/०८२ मा बेरुजुको ग्राफ बढेर दुई दशमलव ०८ प्रतिशत पुगेको महालेखाको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । जुन अन्य प्रदेशको तुलनामा दोस्रो सबैभन्दा धेरै हो । सार्वजनिक महालेखापरीक्षककोे ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ मा कर्णालीको बेरुजु रकम चार अर्ब १२ करोड पाँच लाख ८४ हजार रहेको थियो । त्यसमध्ये १७ करोड ६४ लाख ५८ हजार रूपैयाँ मात्र फस्र्यौट भएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा मात्रै थप ७७ करोड ३५ लाख ६२ हजार रूपैयाँ बेरुजु थपिएको छ । सम्परीक्षणबाट मात्रै उक्त वर्ष एक करोड ७९ लाख १९ हजार थप भएको छ ।

कानुनबमोजिम रीत नपु¥याएर कारोबार गरेको, राख्नुपर्ने लेखा नराखेको तथा अनियमित वा बेमनासिब तरिकाले आर्थिक कारोबार गरेको रकमलाई महालेखाले बेरुजुको रूपमा परिभाषित गरेको छ । जसअन्तर्गत कर्णाली प्रदेशमा वित्तीय अनुशासन कमजोर रहेको महालेखापरीक्षकको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदन तथा कर्णाली प्रदेशको आठौँ प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । प्रतिवेदनअनुसार सातै प्रदेशमध्ये कर्णाली प्रदेशको बेरुजु प्रतिशत दोस्रो नम्बरमा उच्च छ भने बजेट खर्च गर्ने क्षमता सबैभन्दा न्यून छ । उक्त वर्ष २०८१÷०८२ मा ३१ अर्ब ४१ करोड बढी कर्णाली प्रदेशले कुल वार्षिक बजेटको ६३ दशमलव ६७ प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सकेको छ ।

प्रकाशित मितिः   ४ जेष्ठ २०८३, सोमबार ०५:०३