बेरुजुमा अगाडि, विकास खर्चमा पछाडि

सुर्खेत: सुशासन र आर्थिक पारदर्शिताको जति प्रतिवद्धता गरे पनि कर्णाली प्रदेश सरकारको बेरुजु रकम बर्सेनि बढ्दै गएको छ । सरकारले वित्तीय सुशासन कायम गर्न नीति नै निर्माण ग¥यो । कर्णाली प्रदेश वित्तीय सुशासन जोखिम मूल्यांकन कार्यविधि–२०८१ निर्माण गरेको छ । सार्वजनिक आय र व्ययको दक्ष परिचालन, त्यसको अभिलेख, प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षणमार्फत् समग्र वित्तीय व्यवस्थापनमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता अभिवृद्धि गर्न प्रदेश सरकारले थालेको यो कदम प्रभावकारी बन्न सकेको छैन ।

प्रदेशका सबै मन्त्रालयहरूले आ–आफ्नो मन्त्रालयको वित्तीय सुशासन जोखिम मूल्यांकन गर्ने गरेका छन् । उक्त मूल्यांकनका आधारमा मन्त्रालयहरूमा बजेट विनियोजन गर्ने गरिएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ । सबै मन्त्रालयहरूको वित्तीय सुशासन जोखिम मूल्यांकनको काम भने आर्थिक मामिला मन्त्रालयले गरिरहेको मन्त्रालयका वरिष्ठ राजश्व अधिकृत गणेशबहादुर चन्दले बताए । सरल तथा सबैले मापन गर्न सक्ने कार्यविधि निर्माण गरिएको भन्दै उनले यसअघि निर्माण गरिएको कार्यविधि अस्पष्ट हुँदा वित्तीय सुशासन जोखिम मूल्यांकनको काम प्रभावकारी हुन नसकेको जनाए । कुन मन्त्रालयको वित्तीय अवस्था कस्तो छ भनेर पत्ता लगाउने, बजेट तर्जुमादेखि कार्यान्वयनसम्मका कामको मूल्यांकन गर्ने गरिएको चन्दको भनाइ छ । जसले गर्दा प्रदेशको योजना छनोटमा समेत सहयोग पुग्ने जनाइएको छ ।

एकातर्फ सरकारले वित्तीय सुशासन कायम गर्न कार्यविधि नै निर्माण गरेर कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । अर्कोतर्फ बर्सेनि रूपमा कर्णालीमा बेरुजु बढिरहेको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा एक दशमलव २२ प्रतिशत रहेकामा गत वर्ष २०८१/०८२ मा बेरुजुको ग्राफ बढेर दुई दशमलव ०८ प्रतिशत पुगेको महालेखाको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । जुन अन्य प्रदेशको तुलनामा दोस्रो सबैभन्दा धेरै हो ।

मधेस प्रदेशको बेरुजु तीन दशमलव ७७ प्रतिशतसहित सबैभन्दा धेरै छ । यो सँगै कर्णाली प्रदेशको बेरुजु बढेर चार अर्ब ७३ करोड ५६ लाख सात हजार नाघेको छ । सार्वजनिक महालेखापरीक्षककोे ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा कर्णालीको बेरुजु रकम चार अर्ब १२ करोड पाँच लाख ८४ हजार रहेको थियो । त्यसमध्ये १७ करोड ६४ लाख ५८ हजार रूपैयाँ मात्र फस्र्यौट भएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा मात्रै थप ७७ करोड ३५ लाख ६२ हजार रूपैयाँ बेरुजु थपिएको छ । सम्परीक्षणबाट मात्रै उक्त वर्ष एक करोड ७९ लाख १९ हजार थप भएको छ ।

महालेखाले उक्त वर्ष प्रदेश मन्त्रालय तथा प्रदेश सरकार मातहत निकाय गरी एक सय ३७ कार्यालयको ३७ अर्ब १९ करोड ८० लाख ७६ हजार रूपैयाँको लेखापरीक्षण गर्दा उक्त बेरुजु रकम कायम भएको हो । उक्त वर्ष कायम भएको बेरुजुमध्ये सात करोड २७ लाख ३९ हजार रूपैयाँ पेस्की मात्रै छ । पेस्की बाहेकको खुद बेरुजु ७० करोड आठ लाख २३ हजार रूपैयाँ रहेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

कानुनबमोजिम रीत नपु¥याएर कारोबार गरेको, राख्नुपर्ने लेखा नराखेको तथा अनियमित वा बेमनासिब तरिकाले आर्थिक कारोबार गरेको रकमलाई महालेखाले बेरुजुको रूपमा परिभाषित गरेको छ । जस अन्तर्गत कर्णाली प्रदेशमा वित्तीय अनुशासन कमजोर रहेको महालेखापरीक्षकको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदन तथा कर्णाली प्रदेशको आठौँ प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । प्रतिवेदनअनुसार सातै प्रदेशमध्ये कर्णाली प्रदेशको बेरुजु प्रतिशत दोस्रो नम्बरमा उच्च छ भने बजेट खर्च गर्ने क्षमता सबैभन्दा न्यून छ । ‘वित्तीय कार्यसम्पादनका दृष्टिले पनि कर्णाली प्रदेश अन्य प्रदेशको तुलनामा कमजोर देखिएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । उक्त वर्ष २०८१/०८२ मा ३१ अर्ब ४१ करोड बढी कर्णाली प्रदेशले कुल वार्षिक बजेटको ६३ दशमलव ६७ प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सकेको छ ।

प्रकाशित मितिः   ३ जेष्ठ २०८३, आईतवार १३:२०