प्राथमिकतामा कर्णाली

संघीय सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । सरकारकोतर्फबाट राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सोमवार संसद्मा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरे । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा) को एकल सरकारले कस्तो नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँछ भनेर धेरैले चासोका साथ हेरेका थिए । कर्णाली प्रदेशका लागि पनि बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम चासोमा थियो । सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममार्फत कर्णालीलाई त्यति निराश भने बनाएको छैन । कर्णाली प्रदेशले प्राथमिकता पाएको छ । प्रदेशमा सञ्चालनमा रहेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजना निर्माणलाई तीव्रता दिने गरी नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ । कर्णालीको विकासका लागि विशेष प्राथमिकता दिएर बजेट बनाइने प्रतिबद्धता समेत छ ।

कर्णालीका केही महङ्खवपूर्ण योजनाहरूलाई नीति तथा कार्यक्रमले समेटेको छ । दैलेखमा पेट्रोलियम पदार्थ उत्खनन्देखि जाजरकोट भूकम्पले पुर्‍याएको क्षती पुर्ननिर्माणसम्मका योजना राखेर नीति तथा कार्यक्रम ल्याइएको छ । भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइने भएको छ । आयोजनालाई अघि बढाउन सरकारले बजेटको उचित व्यवस्थापन गरेर काम अघि बढाउने भएको हो । उक्त आयोजना सम्पन्न गरी बाँके र बर्दियाको ५२ हजार हेक्टर क्षेत्रफल सिँचाइ हुने जनाइएको छ । यसैगरी ‘एकीकृत कर्णाली सिँचाइ विकास कार्यक्रम’ कार्यान्वयनमा ल्याइने भएको छ । भूमिगत जल भण्डारणको पुनर्भरण सिँचाइ सुविधा विस्तारका लागि पानी सञ्चय गर्न पोखरी निर्माणलाई निरन्तरता दिइने भएको छ । बृहत् सिँचाइ प्रणालीको मर्मत, सम्भार, पुनस्थापना तथा व्यवस्थापन सुधारमा प्राथमिकता दिइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । कर्णालीमा कृषियोग्य जमिनको क्षेत्रफल धेरै भएपनि सिँचाइको भने अभाव छ । प्रदेशको प्राकृतिक स्रोतलाई स्थानीय जनताको समृद्धिमा उपयोग गर्न स्थानीय तह र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा कृषी वन पैदावारमा आधारित समृद्ध कर्णाली उद्यमशिलता कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जनाइएको छ । प्रदेशमा खाद्य तथा फलफूल प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्ने घोषणासमेत सरकारले गरेको छ । त्यस्तै दुर्गम तथा पहाडी जिल्लामा खाद्यन्न तथा नुनको नियमित आपूर्ति गरिने पनि जनाइएको छ ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा कर्णालीका विविध क्षेत्रलाई समेटिएको छ । जसमा धेरै पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । कर्णालीको पर्यटकीय क्षेत्रको विकासलाई नीति कार्यक्रममा विशेष प्राथमिकता दिइएको छ । पूर्वाधार विकासतर्फ भेरी करिडोर र कर्णाली करिडोरलाई समावेश गरिएको छ । यी पनि विगतदेखि नै समावेश हुँदै आएका योजना हुन् । सरकारले भूमिहीन सुकुम्वासीको समस्यालाई दीर्घकालीन समाधान गर्ने भएको छ । पूर्वाधार विकासदेखि सुकुम्वासी समस्या समाधानसम्मका योजनाले कर्णालीलाई समेटेको छ ।

प्रकाशित मितिः   ३० बैशाख २०८३, बुधबार १४:५७