सुकुम्वासी समस्या

सरकारले अतिक्रमित सार्वजनिक जग्गामा बनाइएका भौतिक संरचना हटाउन थालेपछि नेपालभर नै सुकुम्वासी समस्या फेरि चर्चामा आएको छ । अहिले पनि नेपालमा ठूलो संख्यामा भूमिहीन तथा सुकुम्वासी छन् । उनीहरू विभिन्न स्थानमा सार्वजनिक जग्गामा बसोबास गरिरहेका छन् । विभिन्न समयमा बसाइँसराइ गरेर होस् या प्राकृतिक विपदमा परेमा विस्थापित भएकाहरू पनि लामो समयदेखि सुकुम्वासी बनेका छन् । उनीहरूको व्यवस्थापनमा राज्यले समयमै ध्यान नदिँदा यो अहिले ठूलो समस्या बनेको छ । तर बेलाबखत सरकारले सार्वजनिक क्षेत्र संरक्षणका नाममा बल प्रयोग गर्दा उनीहरू प्रभावित हुने गरेका छन् ।

सुर्खेतसहित कर्णाली प्रदेशमा पनि हजारौँको संख्यामा सुकुम्वासी छन् । अधिकांश निम्नवर्गीय सुकुम्वासीहरू खोला किनार वा सडक छेउछाउमा टहरा बनाएर बसिरहेका छन् । लामो समयदेखि बसोबास गरेका कारण उनीहरू त्यहाँबाट हट्न मानिरहेका छैनन् । यद्यपि, सरकारले भने सार्वजनिक क्षेत्र खाली गर्ने योजनाअनुसार सुकुम्वासीका बस्ती नै हटाउने प्रक्रिया अघि थालेको छ । राज्यले विकल्प नदिएरै दुख मात्रै दिएको भन्दै उनीहरू आक्रोशित बनेका छन् । यसैक्रममा सुर्खेतका सुकुम्वासीहरू आन्दोलित भएका छन् । वैकल्पिक व्यवस्थापन नगरेरै सरकारले बलपूर्वक सुकुम्वासीलाई हटाउन लागेको भन्दै उनीहरू विरोध प्रदर्शनमा उत्रिएका हुन् । हुन त अन्य प्रदेशको तुलनामा कर्णालीमा सुकुम्वासीको संख्या कम छ । देशभरको तथ्यांक हेर्दा भने सबैभन्दा कम भूमि समस्या कर्णाली प्रदेशमा देखिएको छ । जहाँ कुल ५७ हजार तीन सय परिवार सूचीकृत भएका छन् । कर्णालीमा अव्यवस्थित बसोबास गर्नेको संख्या ५२ हजार पाँच सय ५३ रहेको छ । प्रदेशगत आधारमा लुम्बिनी प्रदेशमा भूमि समस्या सबैभन्दा बढी देखिएको छ । लुम्बिनीमा कुल तीन लाख १७ हजार एक सय ९० परिवार सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबास गर्ने सूचीकृत छन् ।

कर्णालीभित्र सबैभन्दा बढी सुकुम्वासी भएको जिल्ला सुर्खेत हो । यहाँ पुरानो सुकुम्वासी बस्तीका साथसाथै पछिल्ला वर्षमा प्राकृतिक विपदका कारण घरबारविहीन भएकाको संख्या पनि ठूलो छ । विभिन्न कारणले जमिनको स्वामित्व प्राप्त गर्न नसकेका यी परिवार असुरक्षित तरिकाले सडकछेउ, खोला किनार र ऐलानी जमिनमा बस्न बाध्य भएका हुन् । २०७१ मा आएको बाढीपीडित पनि सुकुम्वासी अवस्थामा छन् । तत्कालीन अवस्थामा उद्धार गरेर सरकारी जग्गामा राखिएको थियो । समयमै पुनस्र्थापना नहुँदा उनीहरू अहिले पनि सार्वजनिक जग्गामै बसिरहेका छन् । आफूहरू बसेकै स्थानमा पुर्जा पाइने आशले बर्सौंदेखि पालमुनि बसिरहेको उनीहरू बताउँछन् । अहिले सरकारले बस्ती खाली गराउने भनेपछि त्रासमा बस्नुपरेको भन्दै सडकमा आन्दालित बनिरहेका छन् । केही परिवारले जग्गाको पुर्जा पाए पनि सुर्खेतमा अझै भूमिहीन, सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबास गर्नेको संख्या ठूलो छ । सुर्खेतमा भूमिसम्बन्धी समस्या पुरानै हो तर यस्ता समस्या समाधान गर्न राज्यले चासो दिए पनि समाधान हुन सकेको छैन ।

प्रकाशित मितिः   २७ बैशाख २०८३, आईतवार ०९:४३