सुर्खेतका सुकुम्वासी आन्दोलित

सुर्खेत: सुर्खेतका सुकुम्वासीहरू आन्दोलित भएका छन् । वैकल्पिक व्यवस्थापन नगरेरै सरकारले बलपूर्वक सुकुम्वासीलाई हटाउन लागेको भन्दै उनीहरू विरोध प्रदर्शनमा उत्रिएका हुन् । शुक्रवार वीरेन्द्रनगरमा भेला भएका सुकुम्वासीहरूले नाराबाजीसहित प्रदर्शन गरेका छन् ।

वीरेन्द्रनगर वडा नं. ३ की रेविना विकले सरकारको पछिल्लो निर्णयले बस्तीमा त्रास फैलिएको बताइन् । करिब २० वर्षदेखि जग्गा उपभोग गर्दै आइरहेको र विभिन्न समयमा अघिल्ला सरकारहरूले पुर्जा दिने आश्वास बाढेको भएपनि यो सरकारले उठीबास लगाउन थालेपछि आन्दोलित हुनु परिरहेको उनले सुनाइन् । ‘विकल्पविना नै अपराधीलाईजस्तै गरेर काठमाडौंका सुकुम्वासी बस्तीमा डोजर चलाइयो’ उनी भन्छिन्, ‘सरकार नागरिकको रक्षकको भूमिकाभन्दा भक्षकको रूपमा आयो, त्यसैले सडकमा आउनुपरेको हो ।’

यस्तै वीरेन्द्रनगर नगरपालिका वडा नं. १० चन्द्रनगरकी कलावती सुनारले २३ वर्षदेखि बस्दै आएको आफ्नो घर भत्काउने भनेपछि आक्रोश व्यक्त गरिन् । अघिल्ला सरकारले पटक–पटक आफूहरूलाई झुक्काएको भन्दै सुनारले अपराधीलाईझै जबरजस्ती बस्ती नै हटाउन लागेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरिन् ।

भूमि अधिकार मञ्च कर्णाली प्रदेशको समन्वयमा सडकमा उत्रिएका सुकुम्वासीहरूले सरकारले पहिलो विकल्प दिएर मात्रै बस्ती खाली गराउनुपर्ने माग गरेका छन् । सुकुम्वासी बस्तीमा सरकारी डोजर चलाउनु संविधान विपरित भएको भूमि अधिकार मञ्च कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष राजेन्द्र शर्माले बताए । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले ऐन–कानुनको दायरमा रहेर भन्दा आफ्नो व्यक्तिगत फेसबुक स्ट्याटसको भरमा डोजर चलाएको दाबी गर्दै उनले भने, ‘सुकुम्वासी बस्तीमा डोजर नागरिकको आवासको अधिकारको खिलाफमा छ, यस्तो मानवअधिकार विरोधी कदम चाल्नेहरूलाई कारबाही हुन्छ कि हुँदैन, हामी अब सडकबाट विद्रोह गर्छाैं ।’

सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणका नाममा भूमिहीनहरूलाई उठिबास लगाउने बालेन सरकारले आफ्ना सांसदहरू तथा नेताहरूको घर किन जोगाइरहेको भन्दै आन्दोलनमा सहभागीहरूले सडकबाटै प्रश्न गरिरहेका थिए । चरणबद्ध रूपमा आन्दोलन जारी राख्ने अध्यक्ष शर्माले जानकारी दिए । जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा ज्ञापनपत्र बुझाउने लगायतका कार्यक्रम तय गरिएको छ ।

सुर्खेतसहित कर्णाली प्रदेशमा पनि ठूलो संख्यामा भूमिहीन छन् । प्रदेशभित्र सबैभन्दा बढी सुकुम्वासी भएको जिल्ला सुर्खेत हो । यहाँ पुरानो सुकुम्वासी बस्तीका साथसाथै पछिल्ला वर्षमा प्राकृतिक विपद्का कारण घरबारविहीन भएकाको संख्या पनि ठूलो छ । २०७१ मा आएको बाढीपीडित पनि सुकुम्वासी अवस्थामा छन् । तत्कालीन अवस्थामा उद्धार गरेर सरकारी जग्गामा राखिएको थियो । समयमै पुनस्र्थापना नहुँदा उनीहरू अहिले पनि सार्वजनिक जग्गामै बसिरहेका छन् । आफूहरू बसेकै स्थानमा पुर्जा पाइने आशले बर्सौंदेखि पालमुनि बसिरहेको उनीहरू बताउँछन् । अहिले सरकारले बस्ती खाली गराउने भनेपछि त्रासमा बस्नुपरेको भन्दै सडकमा आन्दोलित बनिरहेका छन् ।

देशभरको तथ्याङ्क हेर्दा भने सबैभन्दा कम भूमि समस्या कर्णाली प्रदेशमा देखिएको छ । जहाँ कुल ५७ हजार तीन सय परिवार सूचीकृत भएका छन् । कर्णालीमा अव्यवस्थित बसोबास गर्नेको संख्या ५२ हजार पाँच सय ५३ रहेको छ । प्रदेशगत आधारमा लुम्बिनी प्रदेशमा भूमि समस्या सबैभन्दा बढी देखिएको छ । लुम्बिनीमा कुल तीन लाख १७ हजार एक सय ९० परिवार सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबास गर्ने सूचीकृत छन् । केही परिवारले जग्गाको पुर्जा पाए पनि सुर्खेतमा अझै भूमिहीन, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबास गर्नेको संख्या ठूलो छ ।

अव्यवस्थित बसोबास, भूमिहीन दलित र सुकुम्वासीका गरी झन्डै ४८ हजार निवेदन संकलन भएका थिए । भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले सुर्खेतमा गरेको लगत संकलनका क्रममा उक्त संख्यामा निवेदन परेका हुन् । तीमध्ये ४२ हजार आवेदन अव्यवस्थित बसोबास गर्नेको छ । सुर्खेतमा भूमिसम्बन्धी समस्या पुरानै हो तर यस्ता समस्या समाधान गर्न राज्यले चासो दिए पनि समाधान हुन सकेको छैन ।

वीरेन्द्रनगर–१ मा नौ सय ४० घरपरिवारको अव्यवस्थित बसोबास छ । सोही वडामा भूमिहीन र सुकुम्वासी ६ सय १३ परिवार छन् । विभिन्न कारणले जमिनको स्वामित्व प्राप्त गर्न नसकेका यी परिवार असुरक्षित तरिकाले सडकछेउ, खोला किनार र ऐलानी जमिनमा बस्न बाध्य भएका हुन् । प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगर–१ मा मात्रै अव्यवस्थित बसोबासी, भूमिहीन र सुकुम्वासी गरी एक हजार पाँच सय ५३ परिवार रहेको सरकारी तथ्यांक रहेको छ । यस्तै वीरेन्द्रनगर–८ मा पर्ने मिलडाँडा (सिटी बसपार्कको दक्षिण पूर्वी क्षेत्र) मा करिब ३५ घरपरिवारको असुरक्षित बसोबास छ । राजमार्गछेउमा टहरा निर्माण गरी बसेका यहाँका बासिन्दाको बसाइँ निकै जोखिमपूर्ण रहेको वीरेन्द्रनगरका प्रमुख मोहनमाया ढकालले बताइन् । नगरपालिकाले समेत सरकारी संरचना खाली गर्न विभिन्न समयमा सूचना प्रकाशित गर्ने गरेको छ । नगरको वडा नं. ६ स्थित खोर्केआसपासमा पनि सयौँ परिवार जोखिम मोलेर बसिरहेका छन् । यी बस्तीहरू उचित व्यवस्थापनको पर्खाइमा छन् ।