किन हटेन बालविवाह ?

सुर्खेत: वीरेन्द्रनगर–३ की बिनु थापाको १७ वर्षको उमेरमा विवाह भयो । यतिबेला २५ वर्ष नपुग्दै उनी तीन सन्तानकी आमा भइसकेकी छन् । हलक्क बढेपछि बिहे गर्ने बेला भएको ठानेर आमा–बाले बिहे गरिदिएको उनले सुनाइन् ।

बाल्यकालका सबै रहर उनको जिम्मेवारीमा परिणत भए । उनीसरह रमा विकको पनि १६ वर्षमै बिहे भयो । दुई सन्तान जन्मिसके, बल्ल उनी २० वर्ष लाग्दै छिन् । लेखपढ र रमाउने उमेरमा उनी काखे नानी च्यापेर पारिवारिक जिम्मेवारी पूरा गर्छिन् । उनी भन्छिन्, ‘अहिले आएर पढाइ र समयको महŒव थाहा पाए, पलिले आफूलाई बालविवाह गर्दा हुने हानिबारे जानकारी मात्र गराइदिए पनि सानैमा बिहे गर्दैनथेँ ।’

यी दुई वटा किशोरी प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन् । कर्णालीका धेरै किशोरीहरू उमेर नपुगेरै विवाह गर्ने गरेको तथ्यांकले देखाउँछ । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार कर्णालीमा दुई प्रतिशतले १५ वर्ष नपुग्दै विवाह गर्ने गरेका छन् । जसमा महिला तीन दशमलव एक प्रतिशत तथा पुरुष शून्य दशमलव ६ प्रतिशत रहेका छन् । उक्त दर नेपालभर एक दशमलव नौ प्रतिशत रहेको छ । जसमा महिला तीन प्रतिशत तथा पुरुष शून्य दशमल पाँच प्रतिशत छन् ।

यसैगरी १८ वर्ष नपुग्दै विवाह गर्ने दर कर्णालीमा २० दशमलव एक प्रतिशत रहेको छ । जसमा महिला २९ प्रतिशत तथा पुरुष नौ दशमलव पाँच प्रतिशत छन् । उक्त दर नेपालभर १४ दशमलव एक प्रतिशत रहेको छ । जसमा महिला २१ दशमलव नौ र पुरुष पाँच प्रतिशत रहेको छ । कर्णालीमा २० वर्ष नपुग्दै विवाह गर्ने दर ४३ दशमलव ६ प्रतिशत रहेको छ । जसमा महिला ५५ दशमलव ६ प्रतिशत तथा पुरुष २९ दशमलव दुई प्रतिशत छ । उक्त दर नेपालभर २९ दशमलव सात प्रतिशत रहेको छ । जसमा महिला ४२ दशमलव आठ तथा पुरुष १४ दशमलव पाँच प्रतिशत छ । कर्णालीमा बालविवाहको दर ३७ दशमलव नौ प्रतिशत रहेको छ । सल्यानमा ४३ दशमलव तीन, रूकुमपश्चिममा ४२ दशमलव तीन, जाजरकोटमा ४० दशमलव आठ, सुर्खेतमा ३८ दशमलव सात, मुगुमा ३५ दशमलव नौ, डोल्पामा ३२ दशमलव एक, हुम्लामा ३३ दशमलव सात, जुम्लामा ३४ दशमलव सात, दैलेखमा ३५ दशमलव दुई, कालीकोटमा २८ दशमलव एक प्रतिशत बालविवाह हुने गरेको पाइएको छ ।

बालविवाह तोडेर बालिकालाई घर वा स्कुल फर्काउनु ठूलो चुनौती रहेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन् । वीरेन्द्रनगरमा भएको बालविवाह, बाल यौन दुव्र्यवहार तथा बालबालिका ओसार–पसार रोकथाम र बालअधिकार सम्बन्धी कार्यशालाका सहभागीहरूले यस्तो बताएका हुन् । कर्णालीमा बालविवाह रोक्न विमर्श गरिएको छ । कार्यक्रममा बोल्दै प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री घनश्याम भण्डारीले चेतनाको अभावका कारण बालविवाह थप बढ्दो क्रममा रहेको बताए । स्थानीय सरकारसँगको सहकार्यमा सचेतना अभियानका कार्यक्रम कार्यान्वयनलाई थप प्रभावकारी बनाउन लागिएको उनले जानकारी दिए । आर्थिक अवस्था कमजोर हुनु, रहन–सहन र देखासिकीका पनि कारण बालविवाह बढिरहेको पाइएको उनले बताए । अहिले समाजको यर्थात चित्रण हुनेगरी बालविवाह न्यूनिकरण गर्न रणनीति योजना निर्माण गरिएको समेत मन्त्री भण्डारीले जानकारी दिए ।

राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्का सदस्य सचिव इन्द्रादेवी ढकालले बालविवाहका कारण घरेलु हिंसा बढेको बताइन् । बनेका नीतिबारे नागरिक अनविज्ञ हुँदा बालविवाहको कहाली लाग्दो दृश्य देखिन थालेको उनको भनाइ छ । राष्ट्रिय लक्ष्यलाई समेटेर तीन तहकै सरकारले योजना निर्माण गर्नुपर्ने उनले जानकारी दिइन् । पछिल्लो समय प्रविधिका कारण थप बालविवाह बढिरहेको भन्दै उनले यससम्बन्धी पालिकाले कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताइन् ।

वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकी अधिकृत लक्ष्मीप्रसाद सापकोटाले बालविवाह न्यूनिकरण गर्न सबैको ऐक्यवद्धता आवश्यक रहेको बताए । बनेका ऐननियमबारे नागरिकलाई सचेतनामूलक कार्यक्रम गरेर जानकारी दिनेगरी पालिकाले विभिन्न कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिरहेको उनको भनाइ थियो । गाउँमा भन्दा सहरमा बालविवाह बढेको सहभागीहरूले बताएका थिए । पढ्ने उमेरका बालबालिका सहरमा बस्ने हुँदा विद्यालयस्तरमा यस्ता कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा उनहरूको जोड रहेको छ ।

 

रणनीतिक योजना

कर्णाली प्रदेश सरकारले बालविवाह रोक्नेगरी योजना निर्माण गरेको छ । प्रदेशले निर्माण गरेको रणनीति योजना अनुरूप कार्यक्रम तथा योजना निर्माण गर्ने गरिएको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । सरकारले बालविवाह रोक्न रणनीतिक योजना ल्याएको छ । बालविवाहलाई सरकारले कानुनी रूपमा निषेध गरे पनि बालविवाह हुने क्रम नरोकिएपछि छुट्टै कानुन निर्माण गरेको हो । बालविवाह बढेपछि अन्त्यका लागि रणनीतिक योजना निर्माण गरिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।

प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा समेत रणनीति योजना अनुरूपका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न लागिएको मन्त्रालयका शैक्षिक महाशाखा प्रमुख उपसचिव सुवर्ण खड्काले बताए । प्रदेश सरकारले कर्णाली प्रदेश बालविवाह अन्त्य सम्बन्धी रणनीति–२०८२ तयार पारेको हो । अब आगामी आर्थिक वर्षका लागि समेत योजना बनाउँदा बालबालिकाका सवाल समेट्नेगरी निर्माण गर्न लागिएको उनले जानकारी दिए ।

 

भएन कानुनको पालना

नेपालको संविधानको धारा ३९ मा रहेको बालबालिकाको हकमा बालविवाह गर्न नपाइने व्यवस्था छ । धारा ३९ को उपधारा ५ मा कुनै पनि बालबालिकालाई बालविवाह, गैरकानुनी ओसारपसार र अपहरण गर्न बन्धक बनाउन पाइने छैन भन्ने व्यवस्था छ । यो उपधारा विपरीतका कार्य दण्डनीय हुने व्यवस्था पनि संविधानमा नै छ । स्थानीय सरकारले समेत बालविवाह न्यूनिकरण गर्न विभिन्न सचेतनाका कार्यक्रम गरिरहेको छन् । तरपनि कार्यक्रम र अभियान प्रभावकारी बन्न सकेका छैनन् ।

प्रकाशित मितिः   ९ बैशाख २०८३, बुधबार ११:१४