नयाँ सरकारको दायित्व

नयाँ जनादेशसहित मुलुकले नयाँ सरकार पाएको छ । फागुन २१ गते भएको प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनको परिणामपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा) ले एकल बहुमतको सरकार बनाएको छ । रास्वपाका वरिष्ठ नेता एवम् संसदीय दलका नेता बालेन्द्र शाह प्रधानमन्त्री भएका छन् । ३५ वर्षीय बालेन मुलुकको ४३औँ प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका छन् । ठूलो जनसमर्थनका साथ सत्तामा पुगेका छन् । काठमाडौं महानगरको प्रमुख पदमा बहाल रहँदा रहँदै राजिनामा दिएर प्रतिनिधिसभा सदस्यको उम्मेदवार बनेका बालेनको यो उदय धेरैका लागि अनपेक्षित थियो । यद्यपि, चार पटक देशको प्रधानमन्त्री भइसकेका केपी शर्मा ओलीलाई निकै ठूलो मतान्तरसहित चुनाव हराएर पहिलो पटक प्रतिनिधिसभा सदस्य बनेका उनी अब देशको प्रधानमन्त्री बनेका छन् ।

गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेन–जी आन्दोलनपछि मुलुक फरक राजनीतिक परिवेशमा पुगेको छ । परम्परागत राजनीतिक दलहरू निकै कमजोर भएका छन् । चुनावमा उनीहरू पराजित हुन पुगे । रास्वपाले एकल बहुमत पायो । झण्डै दुई तिहाइको नजिक पुग्यो । यो आफैमा ऐतिहासिक नतिजा थियो । यो रास्वपाप्रतिको जनविश्वास हो । सोही विश्वासलाई कायम राख्दै अबको सरकारले काम गर्नुपर्नेछ । जुन सहज पक्कै छैन । चुनौतीपूर्ण छ । बालेनसँग काठमाडौं महानगरको प्रमुख भएको अनुभव त छ तर संघीय सरकारको नेतृत्व पहिलो पटक गर्दैछन् । त्यसमाथि उनको मन्त्रिमण्डलका अधिकांश सदस्य नयाँ छन् । पहिलो पटक सांसद र पहिलो पटक नै मन्त्री भएकाको संख्या धेरै छ । त्यसैले राज्य सञ्चालकामा अनुभवको कमजोरी रहन सक्दछ । उनीहरूलाई नेतृत्व प्रदान गरेर सरकार सञ्चालन गर्नु बालेनका लागि प्राथमिक चुनौती हो । बालेन सरकारका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको जनअपेक्षाको सम्बोधन हो । सुशासनसहितको समृद्धि नागरिक अपेक्षा हो । जुन अपेक्षा पूरा गर्न नसकेका कारण पुराना राजनीतिक दलहरू अस्वीकृत भए । जेन–जी आन्दोलनको म्यान्डेट पनि त्यही हो ।

दशकौंदेखि व्याप्त बेथिति र कुशासनका विरुद्ध नवयुवा पुस्ताले सडकमा आन्दोलन ग¥यो । ७६ जनाको ज्यान गयो । त्यही आन्दोलनका बलमा पुरानो सत्ता ढल्यो । र, चुनावमार्फत नयाँ जननिर्वाचित सरकार बन्ने अवस्था आयो । निर्वाचनमा नेपाली जनताले प्रकट गरेको मत पनि व्याप्त बेथिति र कुशासनको विरुद्ध नै थियो । राज्यसत्तामा दशकौदेखि रजगज गरिरहेकाहरूलाई एकमुष्ट पराजित गरेर नागरिकले आफ्नो शक्ति देखाइदिएका छन् । त्यसैले, अबको नयाँ सरकारका लागि चुनावबाट प्राप्त जनमत जति ठूलो छ, त्यसले माग गरेको सुशासनको एजेन्डालाई सार्थक बनाउने चुनौती त्यति नै छ । अबको सरकारको मुख्य दायित्व भनेको सुशासन र समृद्धि नै हो ।

प्रकाशित मितिः   १५ चैत्र २०८२, आईतवार ०९:३७