कानुनी उल्झन

कर्णाली प्रदेश खेलकुद विकास परिषद् पदाधिकारीविहीन भएको एक वर्षभन्दा बढी समय भइसकेको छ । तर अझैसम्म नयाँ पदाधिकारी नियुक्ति भएको छैन । सदस्य सचिव छनोटमै ढिलाइ भएको छ । सदस्य सचिव चयनका लागि प्रक्रिया अघि बढाए पनि त्यसले पूर्णता पाउन सकेको छैन । उक्त पदका लागि आवेदन दिएका १० जनामध्येबाट तीनजना छनोट गरेर मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई सिफारिस गरिएको छ । सदस्य सचिव छनोट समितिले रविन्द्र चन्द, दीपक हमाल र प्रमोद हमालको नाम सिफारिस गरेको हो । अब मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उनीहरूमध्येबाट एकजनालाई सदस्य सचिव नियुक्त गर्नेछ । तर नाम सिफारिस भएको दुई महिना बितिसक्दासम्म पनि मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्न सकेको छैन ।

सदस्य सचिव नियुक्तिमा कानुनी उल्झन पनि देखिएको छ । यसअघि बनाइएको खेलकुद विकास ऐनमा सदस्य सचिवको सेवा सुविधासम्बन्धी व्यवस्था गरिएको थिएन । जसले गर्दा निवर्तमान सदस्य सचिव विश्वामित्र सञ्जायलले समेत करिब दुई वर्षको सेवा सुविधा पाएका छैनन् । कर्णाली प्रदेश खेलकुद विकास ऐनमा सेवा सुविधा नतोकिएकाले पारिश्रमिक उपलब्ध गराउन समस्या भएको हो । उक्त ऐन संशोधनको क्रममा छ । ऐन संशोधनसम्बन्धी विधेयक प्रदेशसभामा पेस भइसकेको छ । उक्त विधेयक पारित भएपछि नयाँ सदस्य सचिव नियुक्तिको प्रक्रिया थाल्ने गरी काम तयारी भइरहेको छ । ऐन संशोधनका लागि पहल थालिएको पनि केही वर्ष बितिसकेको छ । २०७९ चैत १२ गते कर्णाली प्रदेश खेलकुद विकास ऐन २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रदेशसभामा पेस भएको थियो । कर्णाली प्रदेश खेलकुद विकास परिषद्को सदस्य सचिवले परिषद्को प्रशासकीय प्रमुख भइ कार्य गर्नुपर्ने भएपनि पारिश्रमिकसम्बन्धी व्यवस्था उल्लेख नभएकाले संशोधन मार्फत सदस्य सचिवको पारिश्रमिक सुविधा तोक्न तथा जिल्ला खेलकुद विकास समितिको कार्यालय सचिवको नियुक्ति र योग्यता निर्धारण गर्नका लागि अस्पष्ट व्यवस्थालाई स्पष्ट पार्न ऐन संशोधन गर्न लागिएको हो ।

अहिले प्रदेशसभामा पेस भएको खेलकुद ऐन संशोधनमाथि पनि संशोधन परेको छ । संशोधनमाथि परेको संशोधनबारे अब सामाजिक विकास समितिमा छलफलका लागि पठाइने छ । समितिमा छलफल गरेपछि उक्त समितिबाट प्रतिवेदन पारित हुनेछ । यसरी पारित प्रतिवेदन समितिले प्रदेश सभामा पेस गर्नेछ । त्यसपछि सभाले विधेयक पारित गर्नुपर्ने हुन्छ । ऐन संशोधनमा ढिलाइ हुँदा सदस्य सचिव नियुक्ति प्रक्रियामा पनि ढिलाइ भएको छ । २०७७ पुस ६ मा नियुक्त भएका परिषद्का उपाध्यक्ष प्रमोद हमाल र सदस्य सचिव विश्वामित्र सञ्ज्यालको चार वर्षे पदावधि २०८१ पुस ६ मा समाप्त भएपछि परिषद् पदाधिकारीविहीन बनेको छ ।

प्रकाशित मितिः   ११ चैत्र २०८२, बुधबार ०५:०३