खर्च प्रणाली सुधार

चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को आठ महिना बितेको छ । तर यो अवधिमा कर्णाली प्रदेश सरकारको वार्षिक बजेट कार्यान्वयनको गति भने निकै सुस्त देखिएको छ । सरकारले बजेट कार्यान्वयनमा अपेक्षित गति दिन सकेको छैन । अघिल्ला महिनाहरूमा जस्तै फागुनमा पनि खर्च गति नबढेको हो । फागुन मसान्तसम्म प्रदेश सरकारले ६ अर्ब ४८ करोड १६ लाख रूपैयाँ बराबरको बजेट मात्रै खर्च गर्न सकेको छ । जुन कुल बजेटको १९.६४ प्रतिशत मात्रै हो । यो वर्षका लागि सरकारले ३२ अर्ब ९९ करोड ६६ लाख ५५ हजार बराबरको कुल बजेट ल्याएको थियो । तर आठ महिना बितिसक्दासम्म २० प्रतिशत पनि खर्च भएको छैन ।

चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेशले १९ अर्ब ९८ करोड २७ लाख पुँजीगत बजेट विनियोजन गरेको थियो । त्यसमध्ये फागुनसम्ममा दुई अर्ब ५९ करोड १४ लाख १२ हजार मात्रै कार्यान्वयन भएको छ । जुन कुल पुँजीगत बजेटको १२.९७ प्रतिशत मात्रै हो । गत आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को यही अवधिमा १५ प्रतिशत पुँजीगत बजेट कार्यान्वयन भइसकेको थियो । चालुतर्फ भने ३० प्रतिशत बढी बजेट खर्च भएको छ । मन्त्रालयगतरूपमा हेर्दा सबैभन्दा धेरै ११ अर्ब एक करोड २८ लाख बजेट रहेको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले १५ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयले एक अर्ब ४५ करोड ४६ लाख रूपैयाँ खर्च गरेको छ । जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले आठ महिनाको अवधिमा १७ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेको छ । तीन अर्ब ८२ करोड तीन लाख बजेट रहेकोमा ६५ करोड ७३ लाख खर्च गरिएको छ । दुई अर्ब ५७ करोड ११ लाख बजेट रहेको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले १२.८१ प्रतिशत अर्थात् ३२ करोड ९२ लाख खर्चिएको छ । अन्य मन्त्रालयको खर्च पनि सुस्त छ ।

गत आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ मा प्रदेश सरकारले सुरुवाती आठ महिनामा २२ प्रतिशत खर्च गरेको थियो । तर यस वर्ष अझ कम खर्च भएको छ । अब चालु आर्थिक वर्ष सकिन चार महिना मात्रै बाँकी छ । प्रदेश सरकारको खातामा अझै २६ वर्ष ५१ करोड भन्दा बढी बजेट कार्यान्वयन हुन बाँकी छ । पुँजीगत बजेट कार्यान्वयन सँधैझै कमजोर देखिएको छ । विगतमाजस्तै सरकारले भने विभिन्न कारण देखाउँदै बजेट कार्यान्वयनमा ढिलाई भएको बताउने गरेको छ । बजेट कार्यान्वयनमा देखिएको कमजोर अवस्थाप्रति सरकारको आलोचना भइरहेको छ ।

प्रकाशित मितिः   १० चैत्र २०८२, मंगलवार ११:२२