सदस्य सचिव नियुक्तिमा किन ढिलाइ ?

सुर्खेत: कर्णाली प्रदेश खेलकुद विकास परिषद् पदाधिकारीविहीन भएको एक वर्षभन्दा बढी समय भइसकेको छ । तर अझैसम्म नयाँ पदाधिकारी नियुक्ति भएको छैन । सदस्य सचिव छनोटमै ढिलाइ भएको छ ।

सदस्य सचिव चयनका लागि प्रक्रिया अघि बढाए पनि त्यसले पूर्णता पाउन सकेको छैन । उक्त पदका लागि आवेदन दिएका १० जनामध्येबाट तीन जना छनोट गरेर मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई सिफारिस गरिएको छ । सदस्य सचिव छनोट समितिले रविन्द्र चन्द, दीपक हमाल र प्रमोद हमालको नाम सिफारिस गरेको हो । अब मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उनीहरूमध्येबाट एक जनालाई सदस्य सचिव नियुक्त गर्नेछ । तर नाम सिफारिस भएको एक महिना बितिसक्दासम्म पनि मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्न सकेको छैन । सदस्य सचिव नियुक्तमा भएको ढिलाइका कारण सरकारको आलोचना भइरहेको छ ।

सिफारिस समितिका संयोजक रहेका सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव धोलकराज ढकालले तीन जना छनोट गरेर मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रस्तावका लागि पठाइएको र अब मन्त्रिपरिषद् बैठकले एक जनालाई सदस्य–सचिवमा नियुक्त गर्ने जनाए । तर मन्त्रिपरिषद्ले तत्कालै उक्त निर्णय गर्ने देखिएको छैन ।

सदस्य सचिवको सेवा सुविधासम्बन्धी व्यवस्था गरिएको ऐन जारी भएपछि मात्रै नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाइने जनाएको छ । कर्णाली प्रदेश खेलकुद विकास ऐन–२०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रदेशसभामा रहेको छ । यसअघि ऐनमा सदस्य सचिवको सेवा सुविधाबारे उल्लेख गरिएको थिएन । संशोधनमार्फत समावेश गरिने भएको छ । उक्त विधेयक पारित भएपछि नयाँ सदस्य सचिव नियुक्तिको प्रक्रिया थाल्ने गरी काम भइरहेको सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव ढकालले बताए ।

ऐन जारी नहुँदा निवर्तमान सदस्य सचिव विश्वामित्र सञ्जायलले समेत करिब दुई वर्षको सेवा सुविधा पाएका छैनन् । कर्णाली प्रदेश खेलकुद विकास ऐनमा सेवा सुविधा नतोकिएकाले पारिश्रमिक उपलब्ध गराउन समस्या भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

प्रदेश सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विनोद शाहले पनि खेलकुद ऐन जारी गरेर मात्र नयाँ सदस्य सचिव नियुक्ति प्रक्रिया थाल्ने बताए । उनले भने, ‘सदस्य सचिव नियुक्तिका लागि तीन जनाको नाम छनोट भएको छ, त्यसमा एउटा हुने हो, ऐन संशोधन भएपछि अन्य प्रक्रिया अघि बढाउने सरकारको तयारी छ ।’ नीति र विधिमा रहेर काम गर्दा ढिलाचाँडो हुने भन्दै मन्त्री शाहले सेवा सुविधाको व्यवस्था गरेर मात्र नयाँ सदस्य सचिव नियुक्ति गर्न लागिएको स्पष्ट पारे । मन्त्री शाहले भने, ‘ऐनमा सेवा सुविधा तोकिएको छैन, त्यसकारण काम गरेकै रकम दिन समस्या छ, अहिले कर्णाली प्रदेश खेलकुद विकास ऐन २०७६, लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक जारी भए सेवा सुविधा दिन सहज हुनेछ, त्यसपछि कर्णाली प्रदेशको मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर काम अघि बढाउँछ ।’

ऐन संशोधनका लागि पहल थालिएको पनि केही वर्ष बितिसकेको छ । २०७९ चैत १२ गते कर्णाली प्रदेश खेलकुद विकास ऐन २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रदेशसभामा पेस भएको थियो । कर्णाली प्रदेश खेलकुद विकास परिषद्को सदस्य सचिवले परिषद्को प्रशासकीय प्रमुख भइ कार्य गर्नुपर्ने भएपनि पारिश्रमिकसम्बन्धी व्यवस्था उल्लेख नभएकाले संशोधनमार्फत सदस्य सचिवको पारिश्रमिक सुविधा तोक्न तथा जिल्ला खेलकुद विकास समितिको कार्यालय सचिवको नियुक्ति र योग्यता निर्धारण गर्नका लागि अस्पष्ट व्यवस्थालाई स्पष्ट पार्न ऐन संशोधन गर्न लागिएको हो ।

अहिले प्रदेशसभामा पेस भएको खेलकुद ऐन संशोधनमाथि पनि संशोधन परेको छ । कर्णाली प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको सातौँ अधिवेशनको छैठौँ बैठक चैत ६ गते शुक्रवारसंशोधित विद्येयकमाथि संशोधन हाल्न ७२ घण्टाको समय दिइएको थियो । सोमवार साझ ५ बजेसम्मका लागि समय तोकिएको र तोकिएको समयमा संशोधन परेको कर्णाली प्रदेशसभा सचिवालयका कानुन अधिकृत मदन खड्काले जानकारी दिए । संशोधनमाथि परेको संशोधनबारे अब सामाजिक विकास समितिमा छलफलका लागि पठाइने खड्काले बताए । समितिमा छलफल गरेपछि उक्त समितिबाट प्रतिवेदन पारित हुनेछ । यसरी पारित प्रतिवेदन समितिले प्रदेशसभामा पेस गर्नेछ । त्यसपछि सभाले विधेयक पारित गर्नुपर्ने हुन्छ ।

ऐन संशोधनमा ढिलाइ हुँदा सदस्य सचिव नियुक्ति प्रक्रियामा पनि ढिलाइ भएको छ । २०७७ पुस ६ मा नियुक्त भएका परिषद्का उपाध्यक्ष प्रमोद हमाल र सदस्य सचिव विश्वामित्र सञ्ज्यालको चार वर्षे पदावधि २०८१ पुस ६ मा समाप्त भएपछि परिषद् पदाधिकारीविहीन बनेको छ ।

प्रकाशित मितिः   १० चैत्र २०८२, मंगलवार ११:१८