साक्षर कर्णाली योजना

कर्णाली प्रदेशका २३.९ प्रतिशत नागरिकहरू अझै निरक्षर छन् । वर्षौेदेखि साक्षरता अभियान सञ्चालन भइरहे पनि प्रदेश पूर्णसाक्षर हुन सकेको छैन । कर्णालीका दुई जिल्ला अझै साक्षर घोषणा भएका छैनन् । कालीकोट र डोल्पा पूर्णसाक्षर हुुन बाँकी रहेका हुन् । १५ देखि ६० वर्ष उमेर समूहका ९५ प्रतिशत व्यक्ति साक्षर भएमा पूर्णसाक्षर जिल्ला घोषणा गर्ने गरिएको छ । ती जिल्लामा अहिले पनि ठूलो संख्यामा निरक्षर छन् । औपचारिक तथा अनौपचारिक विभिन्न सिकाइ क्रियाकलाप भइरहे पनि साक्षरता दर अपेक्षित रूपमा बढ्न सकेको छैन । प्रदेशका १० जिल्लाका ७९ स्थानीय तहमध्ये एक स्थानीय तह मात्र साक्षर घोषणा हुन सकेको छैन । स्थानीय तहमा साक्षरता दर बढाउन थालिएका सिकाइ गतिविधि सुस्त हुँदा साक्षर घोषणा अभियान प्रभावित भएको हो ।

नेपालमा साक्षरता अभियान थालेको तीन दशक पुग्नै लाग्दा पनि कर्णालीमा उक्त अभियान प्रभावकारी रूपमा लागू नभएको हो । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को तथ्यांकअनुसार १६ लाख ८८ हजार चार सय १२ जनसंख्या रहेको कर्णालीका ७६.१ प्रतिशत नागरिक मात्रै साक्षर छन् । उक्त साक्षरता दर राष्ट्रिय साक्षरता दरकै हाराहारीमा छ । जिल्लागत रूपमा सबैभन्दा बढी साक्षर दर सुर्खेतको रहेको छ । सुर्खेत जिल्लाको साक्षरता दर ८२.७ प्रतिशत रहेको छ । जबकि यो जिल्लालाई २०७२ सालमै साक्षर जिल्ला घोषणा गरिएको थियो । हरेक हिसाबले विकसित मानिएको यो जिल्लाका १८ प्रतिशत नागरिकहरू निरक्षर रहेका छन् । यस्तै डोल्पाको साक्षरता दर सबैभन्दा कम ६७ प्रतिशत रहेको छ । सल्यानको साक्षरता दर ७७.३, रुकुमपश्चिमको ७५.७, जाजरकोटको ७५.५, दैलेखको ७५.५, कालीकोटको ७२.७ प्रतिशत रहेको छ । यस्तै जुम्लाको ७०.२, हुम्लाको ६३.८१, मुगुको ६८.१ प्रतिशत रहेको छ । प्रदेशका आठ जिल्ला साक्षर घोषणा भइसकेका छन् । अब साविक कर्णालीका दुई जिल्ला कालीकोट र डोल्पा मात्रै पूर्ण साक्षर हुन बाँकी छ । ति दुई जिल्ला पूर्णसाक्षर भएको खण्डमा प्रदेशलाई नै साक्षर घोषणा गरिनेछ ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ को नीति तथा कार्यक्रममै पूर्ण साक्षर भएको प्रदेश घोषणा गरिने नीति लिएको थियो । नीति तथा कार्यक्रममा तीन वर्षभित्र कर्णालीलाई पूर्ण साक्षर प्रदेश घोषणा गरिने भनिएको थियो । त्यति मात्र होइन हरेक वर्ष साक्षरताका लागि बजेटसमेत विनियोजन हुँदै आएको छ । तर अभियानलाई प्रभावकारी बनाउने कार्यक्रम भने छैन । त्यति मात्रै होइन साक्षर घोषणा भइसकेका जिल्लामा पनि निरन्तर शिक्षाका कार्यक्रम नहुँदा योजना पूर्णरूपमा प्रभावकारी भइरहेको छैन ।

प्रकाशित मितिः   १३ फाल्गुन २०८२, बुधबार ०५:०३