प्रतिबद्धता कार्यान्वयनको सुनिश्चितता

प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन आउन अब दुई साता मात्रै बाँकी छ । चुनावलाई लक्षित गरेर विभिन्न राजनीतिक दलहरूले आ–आफ्ना घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन् । घोषणापत्र, बाचापत्र, प्रतिज्ञापत्र वा प्रतिबद्धतापत्र जे–जे नाम दिएपनि तिनको मूख्य मक्सद भनेको आफ्नो योजना मतदातामाझ पु¥याउने र मत आकर्षित गर्ने हो । त्यसैले उनीहरूले विभिन्न क्षेत्र र विषयलाई समेटेर आफ्ना योजना र प्राथमिकता प्रष्ट्याउने गर्दछन् । चाहे पूर्वाधार विकासको कुरा होस् या शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानीलगायत मानवीय जीवनसँग जोडिएका अनेक पक्षलाई समेटेर मतदाता फकाउने प्रयासमा राजनीतिक दल र उम्मेदवार लागिरहेका छन् । यसरी सार्वजनिक गरिएका घोषणापत्रहरू हेर्दा आसन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि अधिकांश दलहरूले विगतमा झैं सार्वजनिक शिक्षाको सुधार र शिक्षामा लगानी वृद्धिलगायतका विषयलाई मुद्दा अघि सारेको देखिन्छ ।

शिक्षा पाउनु नागरिक अधिकार हो । आफ्ना नागरिकलाई गुणस्तरीय शिक्षाको अवसर दिलाउनु राज्यको दायित्व । राज्य सञ्चालनको जिम्मेवारीमा पुग्ने राजनीतिक दलहरूका योजना र प्राथमिकतामा शिक्षा पर्नु स्वभाविक हुने नै भयो । त्यसैले पनि उनीहरूले आफ्नो घोषणापत्रहरूमार्फत् गुणस्तरीय, निःशुक तथा समावेशी शिक्षामा जोड दिएका छन् । नेपालको संविधानको धारा ३१ मा उल्लेखित ‘प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत तहसम्म अनिवार्य र माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा पाउने हक’ लाई ती दलले घोषणापत्रमा समेटेका हुन् । त्यसो त विगतका चुनावको समयमा पनि दलहरूबाट यस्ता प्रतिबद्धता नआएका होइनन् । तर तिनको कार्यान्वयनको अवस्था निकै कमजोर छ । त्यसैले विगतका प्रतिबद्धता किन कार्यान्वयन भएनन् र अब कसरी पूरा गर्ने भन्नेमा दलहरू स्पष्ट देखिएका छैनन् ।

विगतको तुलनामा शिक्षामा नागरिकको पहुँच उल्लेख्य वृद्धि भएपनि नेपालमा कैयौ बालबालिका विद्यालय बाहिर नै छन् । सरकारी तथ्यांकअनुसार नै ५ देखि १७ वर्ष उमेर समूहका १० प्रतिशत (करिब आठ लाख) बालबालिका अझै विद्यालयको पहुँचभन्दा बाहिर छन् । तीमध्ये साढे तीन लाख बालबालिका विद्यालय भर्नामा आएका छैनन् । बाँकीले बीचमै कक्षा छाड्ने गरेका छन् । संविधान र शिक्षा ऐनले हरेक नागरिकलाई अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरेपनि त्यसको कार्यान्वयन हुन नसक्नु र हरेक चुनावमा दलहरूको घोषणापत्रमा समेटिनुपर्ने विडम्बना दुखद् छ । यसले हाम्रो शैक्षिक पहुँचको अवस्था दर्शाउँछ । अब शिक्षाको मुद्दा घोषणापत्रमा सीमित होइन, अनिवार्य रूपमा कार्यान्वयन गरिनुपर्ने विषय हो । यसमा दलहरूको प्रतिबद्धता मात्रै होइन, कार्यान्वयनको सुनिश्चितता जरुरी छ । शैक्षिक क्षेत्रको विकास र गुणस्तर सुधारमा उल्लेख्य काम गर्नुपर्ने समयमा बालबालिका शिक्षाको पहुँचबाटै वञ्चित हुनु राज्यको असफलता हो ।

प्रकाशित मितिः   १० फाल्गुन २०८२, आईतवार १५:०१